काठमाडौं- जलविद्युत् वा सिँचाइका लागि नदी तथा खोलाको पानी अन्यत्र सोझ्याउनुअघि खोलानालामा पर्याप्त वातावरणीय बहाव (ई-फ्लो) कायम गर्न आवश्यक पहल हुन नसकेको भन्दै जलस्रोतविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

वातावरणीय बहाव भन्नाले नदी वा खोलाको पारिस्थितिकीय प्रणाली र यस प्रणालीमा निर्भर मानव जीविकोपार्जन कायम राख्न आवश्यक पानीको बहावको मात्रा, समय र गुणस्तरलाई बुझाउँछ। दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा नदीको बहावसँग सांस्कृतिक र अध्यात्मिक आवश्यकता पनि यससँग जोडिएको छ।

वातावरणीय बहावको कार्यान्वयनका लागि मानव विकास, नदीको प्रयोग वा डाइभर्सन नगरी प्राकृतिक वा पुरानै बहावमा पुनर्स्थापित गर्न आवश्यक छैन, तर यसको सट्टा, खानेपानी, सिँचाइ वा ऊर्जामा मात्र केन्द्रित व्यवस्थापनभन्दा नदी तथा खोलाबाट प्राप्त हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यापक लाभको पूर्ति हुने उद्देश्य राखिएको हुन्छ।

जलविद्युत्, सिँचाइ वा खानेपानी आयोजनासँग जोडिएका अधिकांश नदीनालामा खासगरी हिँउद र सुक्खा याममा वातावरणीय बहाव नगण्य वा शून्यमा झर्ने गरेको पाइएको छ। खोलानालाको यस्तो दोहन रोक्दै नदीलाई स्वस्थ राख्न तीनै तहका सरकार र स्थानीय समुदायले गम्भीर हुन आवश्यक रहेकामा विज्ञहरूले जोड दिएका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (इमी) का अनुसार नेपालमा करिब ६ हजार नदीनाला छन्। तीमध्ये अधिकांश हिमालको हिउँ पग्लिएर बग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा नेपालका कैयौँ नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनिसकेका छन् भने धेरै नदीमा त्यस्ता आयोजना बन्ने तयारी थालिसकिएको छ। केही ठूला नदीमा सिँचाइ आयोजनासमेत बनिरहेका छन्।

२३ वर्षअघि बनाइएको नेपालको जलविद्युत् नीतिमा हरेक आयोजनाले कम्तीमा १० प्रतिशत वातावरणीय बहाव कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर निकै कम नदी आयोजनाले मात्रै वातावरणीय बहाव कायम राख्न कम्तीमा १० प्रतिशत पानी बहन दिने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

जलविद्युत् उत्पादनका लागि नदीको पूरै बहाव सोझ्याएर पानीविहीन बनाइएका विभिन्न नदी खण्डमा माछा र अन्य जलचरमात्र होइन स्थानीय किसान समुदाय सिँचाइ सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनेक्रम बढिरहेको छ।

देशका नदीमा पर्याप्त वातावरणीय बहाव कायम गर्दै नदीको स्वास्थ्य संरक्षण तथा नदी तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेकामा विज्ञहरुले जोड दिएका छन्।

इमी र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले  हालै राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यशालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान विभागका सहायक प्राध्यापक दीपनारायण शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको अध्ययनमा हाम्रो देशमा सञ्चालित करिब ८० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय बहाव कायम गर्न कम्तीमा १० प्रतिशत नदीको पानी बग्न दिनुपर्ने नियमको पालना नगरेका उल्लेख छ। 'हामीले हालै ५० वटा जलविद्युत् केन्द्रको अध्ययन गरेका थियौँ। अधिकांशले वातावरणीय बहाव कायम राख्न आवश्यक पानी छोडेका छैनन्।'

इमीको अर्को अध्ययनअनुसार नियम, निर्देशिका र अनुगमनको अभावका कारण वातावरणीय बहावबारे नियमको पालना हुन नसकेको हो। जलविद्युतमा निर्भर देशका तीन हजार मेगावाट क्षमताका करिब एक सय ६० जलविद्युत् केन्द्र निर्माण भइसकेका छन् भने १० हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणाधीन छन्। करिब आठ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक सर्वेक्षण भइरहेको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक रामदेवी तचमो शाहको भनाइमा हरेक नदीको स्वास्थ्य जोगाउन वातावरणीय बहाव कायम राख्ने नियमको पालना हुनुपर्छ। त्यसका लागि जनतालाई सचेत गराउने तथा सरोकारवालाहरूलाई प्रशिक्षण दिन जरुरी छ।

कार्यशालामा सहभागी विज्ञ तथा अधिकारीहरूले जलविद्युत्, सिँचाइ वा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्नेक्रममा दिगो हिसाबले हरेक नदीलाई जीवित राख्ने  सुनिश्चित गरेरमात्रै पानीको उपभोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनीहरूका भनाइमा नेपालको संसद्मा विचाराधीन नयाँ जलस्रोत विधेयकमा वातावरणीय बहावको विषयलाई सम्बोधन गरिएमा मुलुकका नदीनालाको दिगो संरक्षण हुन सक्छ।

पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली मुलुकका नदीनालासँग जोडिएका आयोजनालाई दिगो बनाउनका लागि तिनको ‘स्थानीयकरण’ गर्नु सर्वोत्तम उपाय हुनेछ। त्यसक्रममा परियोजनाहरु निर्माण गर्नुअघि गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अर्थात् ईआईए बनाउँदा र यसको कार्यान्वयन गर्दा जतिसक्दो धेरै स्थानीयवासीका चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। रासस