काठमाडौं- अर्थतन्त्रले अपेक्षितरुपमा गति लिन नसक्दा राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यअनुसार वित्तीय स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य राखेपनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना सकिँदा पनि लक्ष्यको आधाभन्दा कममात्रै कर्जा लगानी हुने देखिएको छ। 

खासगरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कर्जाको माग अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेपनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले ३.४ प्रतिशतमात्रै वृद्धि देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निर्माण क्षेत्र अझै पनि ऋणात्मक रहेको छ भने खुद्रा तथा थोक व्यापार पनि अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन। जसको असर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्रोत परिचालनमा पनि देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा सरकार तथा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीअनुरुपको प्रतिफल यस वर्ष पनि देखिएन।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन्। तर यस क्षेत्रको कुल वृद्धिदर ३ प्रतिशतमात्रै रहेको छ।

यस्तै जलविद्युत क्षेत्र भने करिब २२ प्रतिशतले बढेको छ। निर्माण क्षेत्रको गतिविधि अझै पनि सुस्त नै छ। 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पुस २४ गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट कुल २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा लगानी भएको छ। अर्थात यस अवधिमा कर्जा लगानी करिब ४.१६ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा कर्जा लगानी ४.२० प्रतिशतले बढेको थियो। 

गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरूले करिब २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थिए। पुस सकिन अझै बाँकी रहेकाले कर्जा लगानी थप बढ्ने अनुमान बैंकर्सले गरेका छन्। 

गत वर्षको पुस मसान्तमा ऋणीहरूले ब्याज पुँजीकरण गरेका बैंकहरूको कर्जा लगानी बढी देखिएको थियो। यसपटक पनि ब्याज पुँजीकरणका कारण कर्जा लगानी बढेको हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। 

यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकहरूको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटिरहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औषत ब्याजदर ८.९० प्रतिशतमा आएको छ भने निक्षेपको भारित औषत ब्याजदर ४.७८ प्रतिशतमा आएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलतासँगै निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा आएपनि अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यअनुसार कर्जा लगानी नबढेको हो। निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घटाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले निरन्तररुपमा नीतिगत दर घटाइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत निक्षेप संकलन दर कायम गरेर बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता खिचिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बैंकहरुको निक्षेप लिइरहेको छ। जसले गर्दा बैंकहरुको अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल आउन पाएको छैन।

मंसिरमा केही सकारात्मक संकेत देखिएपनि यस वर्ष आयात अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन। आयातमा आएको कमी र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर १६ अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। उक्त सञ्चितिले १४.६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र  संकुचित भएकाले मंसिर मसान्तसम्ममा चालुखाता बचत १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र शोधनान्तर बचत २ खर्ब २५ अर्ब पुगेको छ। 

अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेकाले पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरू पनि उच्च दबाबमा छन्। कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिक पुँजीकोष (टायरवान क्यापिटल) पूरा गर्न सकेका छैनन्।

विकास बैंकहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन्। राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन टेकओभर गरिसकेको छ भने नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र पोखरा फाइनान्समाथि गिनरानी तीब्र पारेको छ।

दुबै वित्तीय संस्थाहरुले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीअन्तर्गत पहिलो चरणको कारबाही भोगिरहेका छन्।

यस्तै सप्तोकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, जानकी फाइनान्स लगायतका आधा दर्जन वित्तीय संस्थाहरूको स्वास्थ्य स्थितिसमेत बिग्रिएकाले राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएको छ।

कतिपय बैंकहरुको वितरणयोग्य घाटा अर्बौँ पुगिसकेको छ। कतिपय बैंकहरुको असुली नराम्रोसँग प्रभावित भएकाले खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ। खराब कर्जा बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढाएपछि बैंकहरु समस्यामा परेका छन्।

यसपटक १४ वाणिज्य बैंकले साधारणसभा गरेका छन्। जसमध्ये स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, नबिल बैंक र नेपाल एसविआई बाहेकका अन्य बैंकले दोहोरो अंकमा लाभांश बाँड्न सकेनन्। 

राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ बढाइदिएपछि केही बैंकहरु खुद नोक्सानीमा गएको र साधारणसभा समेत सार्ने स्थिति बनेको बैंकका सीइओहरुले नै बताइरहेका छन्। खुद नोक्सानीमा जाने स्थिति भएपछि ४ वाणिज्य बैंकहरुले ३ महिनासम्म साधारणसभा सार्न पाउने नियामकीय प्रावधानको उपयोग गरेका छन्।