काठमाडौं- 'रारा ताल साइट म्यानेजमेन्ट प्लान' विपरित वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम बहादुर आलेले रारा ताल किनारमा सञ्चालन भएको डाँफे होटलको म्याद पाँच वर्ष थप गरेको तथ्य खुलेको छ।  

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री रहँदा आलेले तत्कालीन एमालेका सांसद गोपाल बमको डाँफे होटलको म्याद योजनाविपरित थप नवीकरण गराएका थिए। 

२०७८ जेठ ७ गते वनमन्त्री हुँदा प्रेम आलेले रारा ताल किनारमा रहेको डाँफे होटलको म्याद पाँच वर्षका लागि थप गरेका हुन्।

रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका वाडेन विनोद भण्डारीले डाँफे होटलको म्याद २०७८ जेठ ७ गते पाँच वर्षका लागि थप भएको जानकारी दिए। म्याद थपको विषय अहिले अदालतमासमेत प्रवेश गरेको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। आले वनमन्त्री हुँदा मासिक ६ हजार रुपैयाँ राजस्व दिने गरी पाँच वर्षका लागि म्याद थप भएको हो। 

तर रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले २०७७ माघ २० गते रारा ताल साइट म्यानेजमेन्ट प्लान जारी गरेको थियो। जारी भएको प्लानमा रारा ताल आसपास निकुञ्जभित्र रहेको होटल, सेनाको ब्यारेक तथा निकुञ्जकै संरचना हटाउने भन्ने विषय उल्लेख भएको थियो।  

तर प्लान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री आलेले डाँफे होटलको समय योजनाविपरित थप गरेको हुन्। होटलको समय थपको विषय पनि निकुञ्ज हुँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तु संरक्षण विभागमार्फत हुनुपर्नेमा प्रक्रियाबिना मन्त्री आलेले काम गराएका हुन्। मन्त्री आलेले आफ्नै पार्टीका सांसदको लगानी रहेको होटलको म्याद पाँच वर्षको लागि थप गर्न हुनुपर्ने नियमसमेत मिचेका थिए। 

अहिले मन्त्री आले र गोपाल बम दुवैजना नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद हुन्।

‘ग्रिन रारा क्लिन रारा’ बनाउने योजनाअनुसार नै सबै सरोकारवालाको छलफलपछि राराताल साइट म्यानेजमेन्ट प्लान जारी भएको नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानियाँ बताउँछन्। 

‘रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको वफर जोनभन्दा पनि रारातालको कोर क्षेत्रभित्र होटलहरू, राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय र आर्मीको ब्यारेक साइटमा सार्दा रारा ग्रिन पनि हुन्छ र क्लिन पनि हुन्छ भनेर प्लान जारी भएको थियो’ उनले भने, ‘तर वन तथा वातावरणमन्त्री रहँदा वर्तमान पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले आफ्नै पार्टीका सांसदको लगानी रहेको होटलको समय थप गरिदिनु भएछ।’

ताल प्रदूषण नहोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट पनि होटललगायत संरचना हटाउन निर्देशन गराएको उनले बताए। तर २०७८ असारमा होटलको समय सकिएपछि भएको होटललाई बाहिर निकाल्न लगाउनुपर्नेमा थप पाँच वर्षको समय ठाडो आदेशमा थपिएको हो।