काठमाडौं- सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको कार्ययोजना गत पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ। जसका लागि ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने आधारसमेत राखिएको छ।
'ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१' नाम दिइएको योजनामा १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने विस्तृत योजना रहेको छ। नेपालमा हालसम्म ३ हजर २ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन रहेको छ भने २ हजार मेगावाट दैनिक पिक आवरमा डिमान्ड रहेको छ।
सरकारले ल्याएको योजनामा सन् २०२५ मै आन्तरिक माग ४ हजार ९ सय १७ मेगावाट पुग्ने र वर्षादमा निर्यात गरिने बिजुलीसमेत गर्दा ५ हजार ५ सय ६१ मेगावाट खपत हुने प्रक्षेपण रहेको छ। यो क्रम प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने र सन् २०३५ सम्ममा आन्तरिक माग नै १३ हजार ४ सय ६८ मेगावाट रहने बताइएको छ।
.jpg)
बाह्य निर्यात १५ हजार मेगावाट गरेर २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएकोले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसक्नुपर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ।
हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत ४ सय युनिट रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। सन् २०३५ सम्म १५ सय युनिटको लक्ष्यसमेत कार्ययोजनामा राखिएको छ।
सन् २०३५ सम्ममा १३२ केभीका ६ हजार ४ सय ३१ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ भने २२० केभीका ४ हजार ६१ सर्किट किलोमिटर र ४ सय केभीका ६ हजार ४ सय ४० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ। सव-स्टेशनहरूको क्षमता ४० हजार एमभीए पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ।
सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट साथै बंगलादेश र चीनमा ५ हजार गरी १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको लक्ष्य राखिएको छ। अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि समयसीमावद्ध अवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेसमेत योजनामा राखिएको छ।
कहाँबाट कसरी जुटाउने लगानी?
बिजुली उत्पादनको लागत ५० अर्ब डलर अनुमान गरिएको छ। जसमा ३२ सय मेगावाट उत्पादन भएकोले अब २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै ७ अर्ब ७ करोड डलर लागतका आयोजना भारतीय कम्पनीहरूले बनाउने सम्झौता गरिसकेका छन्। जसबाट भारतीय कम्पनीले ३ हजार ७ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छन्।
त्यस्तै २२ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य निकायहरूको लगानी ४२ अर्ब ३ करोड डलर रहने अनुमान गरिएको छ। २२ हजार ३ सय मेगावाटमध्ये २ अर्ब ६ करोड डलरका आयोजनममा लगानी व्यवस्थापन भइसकेको छ। अब २२ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ३९ हजार ७ करोड डलर लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रसारणलाइनतर्फ पनि ११ हजार ७ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ३३ हजार एमभीए क्षमताको सवस्टेशन निर्माणको लागि अनुमानित ७ अर्ब ४ करोड डलर आवश्यक पर्ने छ। जसका लागि १ अर्ब ८ करोड डलर लागतको लगानी व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ५ अर्ब ६ करोड डलर लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
वितरण प्रणालीतर्फ पनि १ अर्ब ५ करोड डलर लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जसमा ३० करोड डलरको लगानी व्यवस्थापन भइसकेको छ भने १ अर्ब २ करोड डलर लगानी भने प्रणाली व्यवस्थापनका लागि आवश्यक देखिएको छ।
उत्पादन प्रसारण तथा वितरण संचरनाहरूका लागि कुल ४६ अर्ब ५० करोड डलर वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउने भएकोले कुल ऋणको १५ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा जाने हुँदा १८ अर्ब डलर आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिएको छ।
सन् २०३५ सम्म विद्युत उत्पादन आयोजनाबाट संकलन हुने राजश्व, विद्युत आपूर्तिबापतको आम्दानी विद्युत बिक्रीवापत उत्पादकहरूले प्राप्त गर्ने रकमलगायत क्षेत्रबाट मात्रै ८ अर्ब डलर संकलन हुने अनुमानसमेत गरिएको छ।
हरित ऊर्जा उत्पादनका कारण 'क्लाइमेट फाइनान्सिङ'मार्फत करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन हुने र सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइ बजेटमार्फत वार्षिक ५० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने अनुमान गरिएको छ। जसले गर्दा सन् २०३५ सम्म कुल ६ अर्ब अमेरिकी डलर व्यवस्थापन हुने अनुमान योजनमा राखिएको छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलगायत पावर बोन्ड र डिबेन्चर जस्ता वित्तीय उपकरणहरू जारी गरी वार्षिक करिब १ अर्ब डलर लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाइएको छ। यसरी करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलरको स्रोत व्यावस्थापन हुने अनुमान योजनमा राखिएको छ। त्यस्तैगरी ८ अर्ब ५ करोड डलर वैदेशिक लगानी अनुदान र ऋणबाट प्राप्त हुने अनुमानसमेत गरिएको छ।
