काठमाडौं- पाँच महिनापछि बल्ल साधारण सेयर (आईपीओ) र हकप्रद सेयरको अनुमति दिएर बाटो खोलेको धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन छ। बोर्डले गर्नुपर्ने दर्जनौँ योजना भने अलपत्र छ।
पछिल्लो समय बोर्ड अध्यक्षबीना रोकिएका कामहरूको चाङ लागेको छ। बोर्डले गरेको सानादेखि नीतिगत निर्णयहरू चार महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। अधिकांश कम्पनीहरूको साधारण सेयर निष्कासनका लागि सम्पूर्ण कागजात बुझाएर स्वीकृतिको पर्खाइमा बसेको महिनौँ पुगेको छ।
धितोपत्र बोर्डले राफसाफ कोष कार्यन्वयन ल्याउनका लागि गत जेठमा दिएको निर्णय पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन। पछिल्लो समय बोर्ड नेप्से दुवै नेतृत्वविहीन बन्न पुग्दा कोष सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएको हो। राफसाफ कोषमा धितोपत्र बजारले समग्रमा कोषको ५० प्रतिशत रकम, राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले समग्रमा कोषको ३० प्रतिशत रकम र राफसाफ सदस्यहरू (ब्रोकर) ले समग्रमा कोषको २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
दोस्रो बजारको सम्भावित इन्साइडर ट्रेडिङलाई लगाम लगाउने विषय पनि योजनामा थियो। तर अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन। ‘मुख्य गरी बोर्डलाई सबै अधिकार हुन्छ, अहिले अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई केही फुकुवा गर्न अधिकार दिइएको छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले भने। केही कम्पनीको आईपीओ र हकप्रदको अनुमति दिएर केही कामको सुरुवात गरिएको गिरी बताउँछन्।
सामाजिक संञ्चाल र मिडियाहरूमा आएका टिप्पणीलाई अध्ययन गरेर सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने खालको अभिव्यक्ति आए कारबाही समेत गर्नेगरी बोर्डमा छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
नेपालमा पहलोपटक सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङमार्फत् आईपीओ ल्याउने योजना कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन। सर्वोत्तम सिमेन्टको लफडाका कारण उक्त प्रक्रियासमेत रोकिएको छ। जसका कारण ठूला उद्योगहरू पनि प्रक्रियामा रोकिएका छन्।
सेयर कारोबारका लागि ब्रोकरहरूले छुट्टै टीएमएस सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियासमेत रोकिएको छ। अहिले नेप्सेले सञ्चालन गरिरहेको टीएमएस पटकपटक अवरुद्ध भइरहने हुँदा कारोबारमा समस्या भोग्नुपरेको लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन्। उक्त गुनासोपछि नेप्से, ब्रोकर र बोर्डले ब्रोकरहरूमार्फत् नयाँ टीएमएस ल्याउने तयारी गरेका थिए।
बोर्डबाट वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना पनि अलमत्र परेको छ। तीन वर्षअघिबाट बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना भए पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन।
सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पुनः नयाँ प्रक्रिया गरिरहेको छ। जसमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट तथा सिफारिस गर्न बनेको समितिले माग गरेको आवेदनमा १५ जनाले आवेदन दिएका छन्।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम देहायको योग्यता भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन या कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको पेशागत अनुभव हासिल गरेको, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा बमोजिम अयोग्य नरहेको र आवेदकले आवेदन दिने अवधिभित्र ३० वर्ष पूरा भइ ६० वर्ष ननाघेकाले आवेदन दिन योग्य हुने मापदण्ड तोकिएको थियो।
आवेदन दिनेहरुको सूचीमा डा गोपालप्रसाद भट्ट, खगेन्द्र कटुवाल, मुक्ति अर्याल, रमेश अधिकारी, चिरन्जिवी चापागाई, डा नवराज अधिकारी, अम्बिका शर्मा लामिछाने, कृष्णराज पोखरेल, डा जीवन अंगाई, रमेश कुमार हमाल, सिताराम थपलिया, डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलराज पौडेल, निरज गिरि र हेमन्त बस्याल रहेका छन्।
