काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमाथि थप कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या लघुवित्त संस्थाहरूमा पनि देखिने सम्भावना भएपछि लघुवित्त सुधारमा राष्ट्र बैंक अग्रसर भएको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले लघुवित्तहरूको हिसाब थप पारदर्शी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाउने रणनीति लिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै नेपाल लेखा मापदण्डअनुसार तयार गरिँदै आएको वित्तीय विवरण अब नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अन्तर्गत रहेर तयार पार्नुपर्ने भएको छ।

नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानले समावेश नगरेका क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमान (आईएफआरएस) अन्तर्गत रहेर लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लगानीकर्ताले कर्मचारी राख्ने विषयमा राष्ट्र बैंक लचक देखिको छ। यसअघि संस्थामा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघरपरिवारबाट संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी कर्मचारीबाहेकका अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्थामा पुनर्नियुक्ति भन्ने शब्द थप गरेको छ। 

यस्तै संस्थामा ५ प्रतिशत सेयर हुने लगानीकर्ता र निजको एकाघर परिवारबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कुनै पनि तहको कर्मचारी बन्न नपाउने व्यवस्था गरेकोमा आज जारी भएको निर्देशनपछि कार्यकारी निर्देशकबाहेकका अन्य कर्मचारी राख्न पाउने सुविधा दिएको छ। 

यसअघि पुरानो व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तमा कर्मचारी रहेका वा प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कार्यकाल पूरा गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बाधा नपुर्‍याउने बताइएको छ।

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ऋणपत्र, सेयर, डिबेञ्जर तथा सामूहिक लगानीकोषमा प्रत्यक्ष वा अपत्यक्षरुपमा लगानी गर्न नपाउने भएपनि राष्ट्र बैंकको लगानीमा स्थापित संस्थामा लगानी गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। जसअन्तर्गत नेशनल बैंकिङ इन्सटिच्युट, नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र र नेपाल फिनसफ्ट संस्थामा लगानी गर्ने सुविधा जारी एकीकृत निर्देशनमार्फत दिएको छ।