काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध न्यायाधीशहरू नै आन्दोलित भएको समयमा कात्तिक २८ गते उनको एउटा अन्तर्वार्ता आयो।
प्राइम टाइम टेलिभिजनमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यतिबेलाको आन्दोलन, आन्दोलनमा उब्जिएका प्रश्नहरू र आफैँमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिए।
तत्कालीन अवस्थाका बारेमा जवाफ दिने क्रममा अन्तर्वार्ताको अन्तिमतिर जबराले एनसेलमाथिको पुँजीगत लाभकर निर्धारणको फैसलाको बारेमा पनि बोलेका छन्।
एनसेलको खरिद बिक्रीका क्रममा लाग्ने भनिएको पुँजीगत लाभकर तिराउने फैसला जबरासहितको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको थियो। आफूले गरेको उक्त फैसलालाई देशहितका पक्षमा उनले अर्थ्याए।
तर तपाईंले एनसेललाई कर छुट दिनु गल्ति थिएन? भन्ने धमलाको प्रश्नमा उत्तर दिँदै जबराले भनेका छन्,‘एनसलेलको फैसलाको सन्दर्भमा राज्यले उठाउन आनाकानी गरिरहेको लाभकर लिनुपर्छ भनेर गरेको होइन र? पब्लिकको निवेदनबाट त्यो आदेश भएको छ। किनभने नेपाल भर्खर विकासोन्मुख छ। आर्थिक रुपमा हामी सम्पन्न छैनौँ। यस्तो गरिब मुलुकमा ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरेर उतै उतै सेयर बेचबिखन गरेर नेपालमा कर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेर तिर्नुपर्छ भनेर हाम्रो आर्थिक ऐनमा, आयकर ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई सुदृढ गरेर गरेको आदेश मेरो नेतृत्वको हो। यस्तोमा एनसेललाई कर छुट दियो भनेर कसरी आरोप लगाएको?’
जबराले यो भनाइ करिब एक मिनेटमा सकाएका छन्।
त्यही अन्तर्वार्ताको भिडियो क्लिपलाई एनसेलले भने आफ्नोतर्फको बलियो प्रमाणका रूपमा लिएको छ। प्रधानन्यायाधीशमात्र होइन आदेश दिने इजलासकै न्यायाधीशबाट कानून नभए पनि कर निर्धारण गरेर देश हित गरेको भनाइ आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएको एनसेलले यसलाई प्रमाणका रूपमा लिएको छ।
टेलियासोनेराबाट एनसेलको स्वामित्व खरिद गरेको अजियाटा आफूले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने अडान लिँदै आएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको कर नतिर्ने अडानमा रहेको एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २३ गते पुँजीगत लाभकर तिर्न आदेश दिएको थियो। पुँजीगत लाभकरको दायित्व अजियाटामै रहने आदेशमा ठहर गरिएको थियो।
अदालतको एनसेल तथा आजियाटा कम्पनीबाटै खरिद-बिक्रीमा लाग्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने फैसलाकाविरुद्ध अजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके) लिमिटेड र एनसेल प्राली अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएका थिए।
विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मध्यस्थताको निवेदन यी दुई कम्पनीले २०७६ जेठ ६ गते दिएका थिए।
आईसीएसआईडीले यो विवादका बारेका न्यायाधीकरण गठन गरिसकेको छ। यसमा अहिले पनि छलफल जारी छ।
कानून, विधि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता विपरीत कर निर्धारण गरिएको भन्दै एनसेलले आईसीएसआईडीमा दाबी गरिरहेको छ। उसले आफ्नो दाबीमा बल पुग्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको भिडियो क्लिप पुर्याइसकेको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पनि कर निर्धारण गरिएको भन्ने भनाइमा सत्यता नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालको आयकर ऐनमा एनसेलमाथिको कर निर्धारण गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ।
‘हाम्रो कानूनमा एनसेलले तिर्नुपर्ने कर दायित्व कायम गर्न मिल्नेखालको प्रावधान नभएको होइन। आयकर ऐनको दफा ३५ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मान्यताप्राप्त जेनरल एन्टी अभोइडेन्स रुल हो। त्यो भनेको कसैले कर नतिर्नेगरी प्रपञ्च गरेर कृत्रिम संस्थाहरू खडा गरेर कर नतिर्ने प्रपञ्च गर्यो भने त्यसलाई कर छल्ने प्रपञ्च गरेको भनेर आन्तरिक राजस्व विभागका कर अधिकारीहरूले खोतलेर कर दायित्व कायम गर्नसक्छन्। ठूला करदाता कार्यालयले त्यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर दायित्व कायम गरेको छ’ उनले भने।
‘गलत कुरा कसैले गर्यो भनेर डराउन पर्दैन। यसबाट हानी हुँदैन। आईसीएसआईडीमा त्यो यदि पुग्यो भने पनि उसले नेपाल सरकारसँग जवाफ माग्छ होला। त्यस्तोमा सरकारले भन्नुपर्यो कि हामीसँग स्पष्ट कानूनी आधार थियो र छ भनेर। त्यति भएपछि अरु विषयले केही फरक पार्दैन’ उनले भने।
यस्तो छ अन्तर्वार्ता
