काठमाडौं- ई-पासपोर्ट छपाइका लागि भएको टेन्डरको समय एक महिना थप भएको छ। राहदानी विभागले ६ हजार ई-पासपोर्ट छपाइका लागि गएको नोभेम्बर २८ मा ४५ दिनको सयमसीमा राखेर इच्छुक कम्पनीसँग आवदेन माग गरेको थियो।

गएको १९ डिसेम्बरमा विभागले चासो राख्ने कम्पनीहरूसँग प्रि-बिड मिटिङ राखेको थियो। मिटिङमा सहभागी अधिकांश कम्पनीले राहदानी छपाइका लागि विभागले गरेको टेन्डर कुनै एक कम्पनीलक्षित भएको बन्दै केही स्पेसिफिकेसनको विषयमा स्पष्टता खोजेका थिए। तर कुनै जवाफ नदिइ एक महिना समय थप गरिएको छ।

विभागले 'प्याकेज एक' र 'प्याकेज दुई'को लागि एकसाथ बोलपत्रहरू प्रकाशित गरेको छ। दुबै प्याकेजहरू एकअर्कासँग गाँसिएका हुनाले बोलपत्रदाताले काउन्टर छुट प्रस्ताव गर्न सक्ने जनाएको छ। यस विषयमा कम्पनीहरूले स्पष्टता खोजेका थिए।

अर्थात् बोलपत्रदाताले दुबै प्याकेज एउटैलाई प्रदान गरिएको सर्तमा छुट प्रस्ताव गर्न सक्ने विषय विभागले महत्त्वका साथ राखेको छ। यही सर्तलाई बिड डकुमेन्टको आईटीबी ४०.१ मा विश्लेषण गरिएको छ।

राहदानी छपाइमै काम गरिरहेको विदेशी कम्पनीका नेपाल प्रतिधिनिधि तथा नेपालमै सूचना प्रविधि तथा छपाइमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले यो ठेक्का 'आईडीईएमआईए'लाई मात्रै सहज हुने गरी यो सर्त राखेको आशंका गरेका छन्। यसैले छलफलमा सहभागीहरूले यसमा स्पष्टता खोजेका थिए। 

कुनै एक कम्पनीले प्याकेज १ को काम सस्तो र प्याकेज २ को काम महँगो गरी हालेको छ र अर्को प्याकेज १ मा महँगो र प्याकेज २ मा सस्तो हालेको छ भने अलग-अलग नगरी एकै कम्पनीलाई टेन्डर दिने बिड डकुमेन्टमा राखिएको छ।

यसको अर्थ एउटै कम्पनी दुईवटै प्याकेजमा सहभागी भएको अवस्थामा त्यसलाई एकीकृत गरिने छ। यसको अर्थ सस्तोमा भएको अलग-अलग प्याकेजको सट्टा दुईवटै प्याकेजमा एउटै कम्पनीलाई छिराउनका लागि यो खेल गरिएको हो। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने फेरि पनि आईडीईएमआईएलाईलाई नै राहदानी छपाइको काम दिइन खोजिँदै छ।

विभागले टेन्डरमा चासो राख्ने कम्पनीहरूले मागेको स्पष्टताका विषयमा कुनै जवाफ नदिए एक महिनाको सयम थप गरेको छ। विभागले २०२५ को जनवरीको समयलाई बढाएर फेब्रुअरी १२ समय पुर्‍याएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रि-बिडमा उठेको प्रश्नको जवाफ विभागले दिनुपर्ने अनिवार्य नियम छ।