काठमाडौं- उद्योगहरूमा प्रयोग गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको टीओडी मिटर दिनुपर्ने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिलाई असहयोग गरिरहेका छन्। 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारलाई असहयोग गर्ने मनसायले निर्णयमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेर पन्छिन खोजेका छन्। तर सञ्चालक समितिको बहुमत सदस्यले सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदललाई उद्योगीले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको टीओडी मिटर दिएर अध्यायन गर्न सहमति दिइएको छ।

मंगलबारको उक्त निर्णयसँगै घिसिङले डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा विज्ञहरू रहेको तीन सदस्यीय कार्यदललाई टीओडी मिटर र अन्य विवरण दिनुपर्ने भएको छ। नभए सरकारलाई असहयोग गरेको ठहर गर्दै उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने छ।

बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक तथा राजश्वसचिव दिनेश घिमिरे र सञ्चालक भरत आचार्य उपस्थित थिएनन। उपस्थित ६ जनामध्ये घिसिङले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए भने बाँकी ५ सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा विज्ञहरू रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

सरकारले २०८० पुस २४ गतेको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाध गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०८१ बैशाख २३ गते प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सरकारले गत कात्तिक २५ गतेको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सोही निर्णयअनुसार विद्युत महसुलको बक्यौता रकमबारे प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी मिश्रको संयोजकत्वमा विज्ञहरू रहेको एक समिति गठन गरिएको हो। उक्त समितिलाई घिसिङले असहयोग गरिरहेका हुन्।

समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिसअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म टीओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको बक्यौता विद्युत महसुल निक्यौल गर्नेसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण/प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको छ।

समितिले बुझाउने प्रमाणका आधारमा उद्योगीले महसुल बुझाउने छन्। डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइन विवादको दीर्घकालीन समाधान यही समितिले गर्ने सकारको बुझाइ छ। समितिमा प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक श्रीराम पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन्। 

समितिले महसुल बक्यौताको गणना गर्ने काम सुरु गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अफ्ठ्यारोमा परेका छन्। अब पुनः उद्योगको लाइन काट्नसमेत घिसिङले पाउने छैनन्। सोही कारण सरकारको निर्णयमा उनले असहयोग गर्दे आएका छन्।  

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा प्रमाण नदिएर उद्योगी र सरकारलाई धम्क्याउँदै कुलमान घिसिङ