पर्सा- कृषिकर्मका लागि बारा र पर्सा जिल्लाको भूमिलाई उर्वर मानिन्छ। धान, गहुँ, तोरी, मुसुरो, आलस, उखु, तरकारी खेतीमा यी दुवै जिल्ला अगाडि छन्।

मधेश प्रदेशको ८ वटै जिल्लामध्ये बारा र पर्सा कृषिको लागि विशेषरुपमा चिनिन्छन्। कृषि मन्त्रालयले पनि बारा र पर्सालाई कृषिमा योगदान पुर्‍याउने जिल्लाको सूचीमा राखेको छ। मकै, तरकारी, धान, गहुँ, उखु, केरा, माच्छा उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रसमेत घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर यी दुवै जिल्लाका किसान खेतीको सिजनमा मल अभाव खेपिरहेका छन्।

यसपालि पनि गहुँ रोप्ने बेलामा डीएपी मलको अभाव भएको छ। गहुँ छर्न खेत तयार पारिसकेका कलैया उपमहानगरपालिका-१६ उत्तरझिटकैयाका किसान रामभजन राउत कुर्मी मलको लागि भौँतारिनु परेको छ।

‘सहकारीले त मल पुर्‍याउनै सकेको छैन। अहिले कलैयास्थित मल बिक्रेता पसलमा पनि डीएपी मल सकिएको छ,’ उनले भने, ‘कुनैकुनै पसलले लुकाएर राखेको डीएपी मल चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन्।’

उनीहरूले २५ सय रूपैयाँ पर्ने एक बोरा डीएपी मल ३५ सयदेखि ४ हजार रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेको पीडित किसान कुर्मीले गुनासो गरे।

उनीमात्र होइन, उनीजस्तै गाउँकै अर्का किसान जगरनाथ मण्डलले ५ कठ्ठा खेतमा गहुँको बीउ छरे। बीउसँगै डीएपी मल छर्न उनले प्रतिकिलो ७० रूपैयाँमा बजारबाट मल खरिद गरी ल्याए। प्रतिकिलो २० रूपैयाँ महँगो मल किन्दा उनको मन कटक्क खाएको छ।

‘चाहिएको बेला सहकारीबाट मल पाइँदैन, सरकारले हाम्रो गुनासो सुन्दैन,’ उनले भने, ‘किलोमा २० रूपैयाँ बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ।'

उत्तर झिटकैयाकै अर्का किसान नरेश पटेलको पनि यस्तै गुनासो छ। उनले पनि २० रूपैयाँ बढी मूल्य तिरेर डीएपी मल खरिद गर्नुपरेको गुनासो गरे।

‘सहकारीले पाउने कोटाको मल खुलेआम बजारमा बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘५० रूपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य पर्ने सरकारी मल हामीले पसलबाट ७० रूपैयाँमा खरिद गर्नु परेको छ, कसले रोक्ने यस्तो बेथिति?’

पर्सा कालिकामाई गाउँपालिकाका अगुवा किसान पृथ्वी साह आफ्नो पालिकाको दिव्य बचत तथा सहकारी संस्थाले केवल कोटाको ६० बोरा डीएपी मल पाउँदा पालिकाका अधिकांश किसानले डीएपी मल पाउन नसकेको गुनासो गरे। ‘मल नपाउँदा कतिपय किसानले गहुँको बीउ छर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘डीएपी मलका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।’ 

पर्सा जगरनाथपुरका अगुवा किसान सहरूम राउत सहकारीहरूलाई थोरै कोटा दिइएको र मल आपूर्तिको जिम्मेवारी लिएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले समयमा मल ल्याउन नसक्दा मलको हाहाकार हुने गरेको बताउँछन्।

‘सहकारीले पनि आफ्ना नातागोता र पार्टीका नजिकका किसानलाई मुख हेरेर मल वितरण गर्छन्,’ उनले भने, ‘भारु ३ हजारमा ४५ किलो गुणस्तरहीन भारतीय डीएपी खरिद गर्नु किसानको बाध्यता छ।’ 

नेपाल किसान संघ पर्साका पूर्वअध्यक्ष असर्फी साहले डीएपी मलको ठूलै हाहाकार भइसकेको गुनासो गरे।

‘मल अभावको कारण गहुँको बीउ छर्न ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै किसान भारत गएर मल खरिद गर्न सक्दैनन् र चाहँदैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले सहजै मल उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन र?’ 

डीएपी मलको मौज्दात सकिएपछि बफर स्टकको मल वितरण गरिँदै

मल आपूर्तिको जिम्मेवारी बहन गरेको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग डीएपी मलको मौज्दात सकिएसँगै ‘बफर स्टक’ बाट मल वितरण गर्न थालेका छन्।

कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले दुई सातायता बफर स्टकको डीएपी मल वितरण प्रकृया सुरु गरेको कार्यालयका सूचना अधिकृत पुरुषोत्तम सिंहले जानकारी दिए। 

‘बफर स्टकमा रहेको ३ हजार ५ सय टन डीएपी मलमध्ये १ हजार टनभन्दा बढी मल वितरण गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘पाइपलाइनमा रहेको डीएपी मल कोलकाता बन्दरगाह आइपुग्न अझै केही समय लाग्ने खबर पाएका छौँ।’

ग्लोबल टेण्डरबाट मलको आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको आदित्य बिरला कम्पनीले तेस्रो मुलुकबाट मल खरिद गरी कोलकाता बन्दरगाह हुँदै २५ हजार टन डीएपी मल नेपाल ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए।

निर्धारित समयमै कोलकाता बन्दरगाहमा उक्त मल आइपुगे त्यहाँ प्याकिङ गरी नेपाल आउन थप एकदेखि डेढ साता लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा डीएपी मलको चरम हाहाकार हुन सक्छ। कुल २५ हजार टनमध्ये २६ प्रतिशत मल कम्पनी वीरगञ्ज कार्यालयले पाउने उनले बताए। 

कार्यालयसँग हाल वीरगञ्ज र प्रदेशभरिमा गरी ७ हजार १ सय ५८ टन डीएपी र २४ हजार ३ सय ३५ टन युरिया मलको मौज्दात रहेको तर हाल युरिया मलको माग नरहेको सिंहले जानकारी दिए। सामान्यत: गहुँबाली उम्रिएको २१ दिनपछि किसानले बालीमा युरिया मल छर्ने चलन रहेको छ। 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन वीरगञ्ज प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानेले हाल कार्यालयसँग बफर स्टकको ३ सय २० टन मात्र डीएपी मल मौज्दात रहेको बताए। यो पनि ६ जिल्लाका सहकारीलाई वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘हामीसँग डीएपी मल सीमित मात्रामा मौज्दात छ,’ उनले भने, ‘बफर स्टकको भएकाले संघीय कृषि मन्त्रालयको निर्देशन कुरेर बसेका छौँ।’

पाइपलाइनमा रहेको साल्टको २५ हजार टन डीएपी मल आउन पनि कम्तीमा एक महिनाभन्दा बढी लाग्नसक्ने उनले बताए। ‘आदित्य बिरला कम्पनी आपूर्तिकर्ता रहेको यो कन्साइन्मेन्टको मल आउन कम्तीमा एक महिना लाग्नसक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले डीएपी मलकै माग छ, युरिया मलको माग सुरु भएको छैन।’

सरकारले कृषि पेसालाई थप मजबुत बनाउने हो भने कम्तीमा आवश्यकता परेको समयमै मल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा किसानको जोड छ।