काठमाडौं- कर्णाली लामो समय दु:खको बीम्बका रूपमा चित्रित भइरह्यो। हेय र दूरको नजरले कर्णालीको अथाह सम्भावनाहरू छोपिइरहे। कर्णालीलाई हेरिने अविकसित र कमजोर स्वरूपको आँखा अहिले विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। त्यो परिवर्तनमा बोलीले मात्र होइन कामैले लागिपर्ने थोरै छन्। 

त्यसैमध्ये हुन्, जीवन बहादुुर शाही।

कर्णालीको मुहार फेर्न सडक ऊर्जासहितका पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र जडिबुटीको बेजोड सम्भावना चिनेका शाहीले कर्णाली फेर्ने सपना देखेको वर्षौं भइसक्यो। त्यही सपनामा अहिले उनी नेतृत्वमा छन्।

हुम्ला जिल्लाको प्रदेश ‘ख’ बाट निर्वाचित शाही गत कात्तिक १६ मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने। पटक पटक केन्द्रमा प्रतिनिधिसभाका सांसद भएका शाही यसअघि पर्यटनमन्त्री र खानेपानी मन्त्रीसमेत भएका थिए। 

अहिले सिंगो कर्णाली हाक्ने जिम्मेवारी पाएका शाहीले खासगरी भौतिक संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन्। कर्णालीमा बाटो खन्न हुन्न भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन उनको जति भूमिका सायदै कसैको छ। उनले पटक पटक विकास डोजर चढेर जाने भन्दै बाटो खन्न हुन्न भन्ने भनाइको प्रतिवादसमेत गरेका थिए। उनकै बेजोड लगाव र निरन्तरको खबरदारीका कारण कर्णाली राजमार्ग निर्माणले गति लिएको थियो। 

‘मेरो सपना सुन्दर विकशित कर्णाली हो, मैले कति सक्छु त्यति गर्नेछु’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने।

अहिले विकास निर्माणका कामका लागि मन्त्रीहरू नभए पनि सचिव र मन्त्रालयको संरचनाले काम गरिरहेकोले खासै समस्या नभएको मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन्। सडकबाटै जनताको जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ तर अब गुणस्तरमा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा उनको बुझाइ छ।

कर्णालीमा १ अर्ब ७० करोड लागतका रंगशालादेखि भलिबलका लागि कवर्ड हलमात्रै होइन कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माणलाई समेत जोड दिइएको छ। कार्णालीमा दुई लेनको सडक निर्माण गर्न सक्ने हो भने पर्यटनबाटै जीवनस्तर उकासिने मुख्य मन्त्री शाही बताउँछन्।

‘हामीले सडक र खानेपानीसहित बिजुलीमा समेत जोड दिएका छौँ’ शाहीले भने।

अहिले नेशनल ग्रिडको १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्यसमेत अगाडि बढेको छ। कर्णालीका हरेक जिल्ला मात्रै होइन बस्ती बस्तीमा सडक निर्माणले गति लिएको छ।

उनै शाहीको नेतृत्वमा कर्णालीले अहिले फेरि पूर्वाधारमा जुर्माउने आशा गरिरहेको छ। तीन जनामात्रै मन्त्री लिएर गत कात्तिक १६ मा मुख्यमन्त्री भएका शाही यतिबेला अन्य पाँच मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा छन्। भागबन्डाको लफडाले यतिबेला भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा विन्दमान श्रेष्ठ मात्रै मन्त्री रहेका छन्।

मन्त्री नहुँदा केही राजनीतिक र नीतिगत निर्णयबाहेक विकासका काममा खासै अवरोध नहुने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्री बताउँछन्।

‘विकासको काममा मन्त्री नहुँदा पनि रोकिएको छैन, कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्,’ सचिव काप्रीले भने। 

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीकै जिम्मेवारीमा छ। 

शैक्षिकरुपमा पाइलट अध्ययन गरेका मुख्मन्त्री शाहीले कर्णालीका विकट क्षेत्रमा हवाई यातायातमा समेत जोड दिएका छन्। कर्णालीमा अन्य ठूला आयोजानाहरू पनि रहेका छन्।

यस्तोमा सबै केन्द्रले हेर्ने भएकोले प्रदेश सरकारले झकझकाउने काम मात्रै गर्न सक्ने बताउँछन् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्य।

‘अहिले काम भइरहेका छन्, आर्थिक मामिलामा २८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने समग्रमा १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ’ सचिव आचार्यले भने। संकटकाबीचमा विभिन्न मन्त्रालयले कामलाई तीव्रता दिएकोले अबको ६ महिनामा खास नतिजा आउनेसमेत सचिव आचार्यले बताए। 

के के भयो मुख्य काम? 

मुख्यमन्त्री शाहीले जडीबुटी प्रशोधनदेखि साना व्यवसायमैत्री वातावरणामा ध्यान दिएका छन्। प्रादेशिक जडीबुटी प्रशोधन तथा व्यापार केन्द्रको डीपीआर स्वीकृत हुनुका साथै आईईई तथा जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। 

ब्याज अनुदान कार्यक्रमतर्फ ब्याज अनुदान लिने व्यवसायीको संख्या ५० जना रहेको छ। सहकारी संस्थातर्फ ५ सय ४५ व्यवसायीले ब्याज अनुदान लिएका छन्। हालसम्म बैंकबाट अनुदान लिने व्यवसायी ८ सय २० जना (बैंक २ सय ९, सहकारी ६ सय ११) लाई १ करोड ५१ लाख रूपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानि गराइएको छ।  

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास कार्यालयहरूको नाम र दरबन्दी संरचनामा देखिएको समस्या समाधान भइ कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएकाको बजेट सुधार गराएर काम अगाडि बढाइएको छ। क्रमागत आयोजनाहरूको बढ्दो संख्या र लागत भारले प्रदेशको कोषमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न ठूला र क्रमागत आयोजनाहरूलाई संघीय समपूरक र विशेष अनुदान माग गरिएको छ।

यस अवधिमा चालू खर्च १४.७८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६.०५ प्रतिशत गरी औषतमा ९.५  प्रतिशत बजेट खर्च प्रगति भएको छ। राजश्व आम्दानी तीन अर्ब, ६४ करोड, ६७ लाख ६ हजार ९५२ रहेको छ। प्रगति प्रतिशत अपेक्षाकृत नभएता पनि विगत वर्षहरूको चालू अविधको तुलना सन्तोषजनक देखिएको छ। कर्मचारी समायोजनमार्फत आवश्यक मात्रामा कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा गएका छैनन्। अझै पनि दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। 

प्रदेश सरकारलाई भूमि अधिकार नहुँदा प्रदेश सरकारको एकीकृत भवन र मातहत निकायका भवन संरचना निर्माणमा कठिनाइ भएको छ। प्रदेश सरकारले पुनः जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णालीले जनाएको छ। 

सुर्खेत उपत्यकाबाहिरबाट उपचारका लागि आउने कर्णालीका नागरिकहरूलाई सस्तो र सहज बासका लागि ‘कर्णाली नागरिक अतिथि आवास गृह’ निर्माणको काम अघि बढेको छ। यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामार्फत काम अघि बढाइएको समेत मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। 

कर्णाली प्रदेशको पहिलो गौरवको आयोजना ‘प्रदेश रंगशाला’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रदेश रंगशाला शिलान्यास लगत्तै प्रि-मास्टर प्लानको कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रदेश रंगशालाभित्रै नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भलिवल कवर्डहल निर्माण हुँदैछ।  

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले समेत चालु आर्थिक वर्षमा १‍.३ कि.मि कालोपत्रे, यस अवधिमा थप ८७ किमि नयाँ सडक खोल्ने काम, १५ किमि स्तरोन्नति, सडक पुल तथा  झोलुङ्गे पुल निर्माण समेत भएको छ। यस अवधिमा कूल २ सय ८० जनता आवास निर्माण, ४ सय ३ सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा आएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। 

भइरहेका यी सबै कामसँगै नयाँ योजना निर्माण गरेर जनस्तरमा प्रभाव पर्ने र दैनिकी सहज बनाउन सक्ने गरी विकासको ढोका खोल्ने योजनामा अध्ययन भइरहेको छ। जसले कर्णाली हेर्ने दूरको नजर पक्कै फेरिनेछ। विकासको नयाँ आयामले कर्णालीको परिचय फेर्नेछ।