डडेल्धुरा- संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहबाट शासन हुन थालेको सात वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। शासनका लाभहरूको समन्यायिक वितरणका लागि देशमा तीन तहका सरकार छन्। 

तीनै तहका सरकारले आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गरिरहेका भए पनि विगतमा पछाडि परेका सुदूरपश्चिमजस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी विशेष नीति अंगीकार नगर्दा संघीयताबाट बढी लाभ लिने अवस्था अझै बन्न नसकेको सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ।

डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिकाको आयोजनामा सोमबारदेखि सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तह प्रमुखहरूको पहिलो सम्मेलन (मेयर सम्मेलन २०८१) को उद्घाटन समारोहमा सहभागी वक्ताले सो कुरा बताएका हुन्। 

विभिन्न विषयमाथिको विमर्शका क्रममा वक्ताहरूले सामाजिक, आर्थिक, स्रोतको उपलब्धता र भौगोलिकलगायत विविधतालाई सम्बोधन गर्न समानुपातिक विकासका निम्ती संघीयता ल्याइए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको जिकिर गरेका छन्।

‘नीतिका कुरा संवाद’मा संविधानविद् एवं प्रशासनिक संघीयताका जानकार काशीराज दाहालले संविधानले स्थानीय तहले तीन सय दुई वटा काम गर्ने भनेर औँल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्रोतको समन्यायिक वितरण नहुँदा समस्या भइरहेको बताए। आवश्यकता र समस्याका हिसाबले सुदूरपश्चिमजस्ता क्षेत्रहरू राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे। 

'संघीयता ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य हिजोका भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, स्रोतको अभावमा अविकास भएका स्थानका समस्या सम्बोधन गर्न हो। विविधतायुक्त मुलुकमा तिनलाई संरक्षण गर्दै समान अवसर प्रदान गरी समानुपातिक विकास गर्ने भनेर यो व्यवस्था ल्याइएको हो। अहिले प्राकृतिक स्रोतसाधन, राजस्व बाँडफाँटका नीतिले समानुपातिक विकासको अवधारणालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो छ', दाहालले भने, 'तथ्यांकमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा धेरै समस्या समाधानमा कठिनाइ भइरहेको छ। बसाइँसराइ, त्यसले निम्त्याएका समस्या, आर्थिक अवसर र स्रोतको उपलब्धता, त्यसका नकारात्मक प्रभाव, अविकासका कारण पलायन भइरहेका युवा र अन्य सूचकांकले पनि सुदूरपश्चिमजस्ता क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी लगानीको आवश्यकता छ तर त्यसो नहुँदा कसरी समानुपातिक विकास हुन्छ?'

उनले संविधान बनाउनुभन्दा प्रशानिक र वित्तीय संघीयतासँग जोडिएका विषयलाई ठूलो र जटिल विषय बनाउन खोजेकाले समस्या थप बढ्दै गइरहेको धारणा राखे। 

ग्रामीण महिला तथा विकास केन्द्र (रुडुक)का कार्यकारी निर्देशक डा केके श्रेष्ठले जलावायु परिवर्तन, विश्वव्यापी परिस्थितिलगायत कारण उपलब्ध स्रोत घट्दै गइरहेकाले यसबाट सुदूरपश्चिमले थप संकटको अवस्था समना गर्नुपर्ने अवस्थातर्फ सचेत गराए। 

'यहाँ सम्भावना भए पनि विगतदेखि समस्या छन्। जलवायु परिवर्तनले नेपालसहित मुलुकभित्रका सुदूरपश्चिमजस्ता क्षेत्र थप जोखिममा छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने स्रोत घट्दो क्रममा छ। सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती छ। सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएमा स्रोत जुटाउन थप समस्या हुनेछ, त्यसको मारमा यही क्षेत्र पर्ने हो। त्यसैले अहिलेदेखि नै हाम्रा स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गरौँ', उनले भने। 

नगरपालिका संघ सूदूर पश्चिमका  अध्यक्ष वीरेन्द्र भट्टले जनताको नजिक रहेको स्थानीय सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावमा जनताका आशा पूरा गर्न नसकिरहेको गुनासो गरे। 'जनताको सम्पूर्ण आशा स्थानीय तहमाथि छ, ती आशा पूरा गर्न हामीसँग स्रोतसाधन छैन। आफ्नो आन्तरिक आम्दानी नहुने पालिकाहरूले कसरी जनआकांक्षा सम्बोधन गर्नु?', उनले प्रश्न गर्दै भने, 'सरकारले काम गर्न भने पनि अन्तिममा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कबुल गरेअनुसार उपलब्ध गराउँदैन। यसले आन्तरिक आम्दानी कमजोर भएका सुदूरपश्चिमका अधिकांश पालिकाले समस्या भोग्नुपरेको छ।'

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका पूर्वनेता डा रणबहादुर रावलले सुदूरपश्चिमले अझै संघीयताको लाभ लिन नसकेको धारणा राखे। उनले रोजगारीको अभावमा यहाँका ८५ प्रतिशत परिवारका युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएका, बसाइँसराइले पहाडी क्षेत्र खाली हुन थालेका र प्रचुर सम्भावना भए पनि यहाँको विकास हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। डा रावलले संघीय सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म हरेक आर्थिक वर्ष ५० अर्ब सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै छुट्याउनुपर्ने माग गरे।  

बूढीगंगा नगरपालिका बाजुराका नगरप्रमुख रामबहादुर बानियाँले पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति रहेको सुदूरपश्चिममा वर्षौंदेखि अगाडि बढ्छ भनिएका योजना अझै सुरु नभएका र सुरु भएका योजना समयमा नबनेको भन्दै त्यसको दोष कसले लिन्छ भनेर प्रश्न गरे। 

सुदूरका सुइना (सपना)

नेपाल लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सुदूरको विकासका लागि वर्षौँदेखि सपना देख्न थालिएको र अब त्यो सपनालाई पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनले विगतमा सपना साकार गर्न कोरेका विकासका रेखालाई फराकिलो बनाउन सबै तहका सरकार लाग्नुपर्ने बताए। 

'नेपालमा योजनाबद्ध विकासको छ दशक भयो। त्यसक्रममा सुदूरपश्चिममा पनि रणनीतिक सडक, बुडरबाट जोगबुडा सडक, सेती लोकमार्ग, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालगायत महत्वका पूर्वाधार निर्माणको सपना देखिएको छ', भट्टले भने, 'विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले परम्परागत विकासको विधिभन्दा माथि उठेर नवीन ढंगले यहाँको विकासबारे सोचौँ। लाभ र लागतको विश्लेषण गरेर सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कार्यान्वयनयोग्य योजनामा लगानी गरौँ, जसले हाम्रो सपना साकार हुनेछ।'

अन्नको भण्डार क्षेत्र लम्की, कर्णाली करिडोरबाट उत्पादित विद्युत्को भण्डारण क्षेत्र दोदोधारा, सुक्खा बन्दरगाह, यहाँका औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सबै मिलेर अगाडि बढे सुदूरले देखेको सपना पूरा हुने उनको भनाइ छ। 

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले खेलकुदका माध्यमबाट सदूरपश्चिमले प्रचुर लाभ लिनसक्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस क्षेत्रमा योजनाबद्ध लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को अर्को संस्करण कैलालीको धनगढीमा गर्ने भनेर आफूले सपना देखेको भन्दै त्यसलाई पूरा गर्न यहाँका सबै सरोकार भएका निकायले आजैदेखि सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

'सुदूरपश्चिममा पर्याप्त खेल प्रर्यटनको सम्भावना छ। काठमाडौंमा भएको एनपिएलमा प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने करिब ७० प्रतिशत दर्शक र ९६ मध्ये २८ वटा खेलाडी सुदूरपश्चिमका हुनुले सदूरपश्चिम खेलमा धेरै अगाडि छ भन्ने देखाएको छ। अब त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा लगानी र ठूला खेल प्रतियोेगिता आयोजना गर्नसके यहाँ रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य टेवा पुग्नेछ। त्यसका लागि प्रदेश सरकार र कम्तीमा कैलाली कञ्चनपुरका स्थानीय तहले गम्भीर भएर लागेमा मात्रै पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि मेरो आग्रह छ', अध्यक्ष चन्दले भने। 

होटल व्यवसायी, सिद्धार्थ विजनेश ग्रुपका अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेले गुल्मीबाट आएर आफूले २०५४-५५ सालमा कैलालीको टीकापुरमा सानो लगानीमा सुरु गरेको होटल व्यवसायबाट अहिले देशभर ३२ वटा शाखा विस्तार सम्भव भएको भन्दै सुदूरपश्चिम हरेक दृष्टिले सम्भावनायुक्त रहेको उल्लेख गरे। यहाँ हरेक व्यक्ति, निजी क्षेत्र, सरकारलगायत सबै सरोकार भएकाको सकारात्मक पहलकदमी जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। 

'अब पनि समस्या मात्र देखाएर हुँदैन। यहाँका सम्भावनालाई व्यवहारमा सम्भव तुल्याउन र समग्र प्रदेश तथा देशले लाभ लिने गरी सकारात्मक पहलकदमीको आवश्यकता छ। भारतसँग नजिक रहेकाले पनि यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, होटल, खेल, पर्यटन सबै क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छन्। त्यसको सही सदुपयोेग गर्न लगानीको खाँचो छ। सरकारले सही नीति लिएमा लगानीसमेत जुटाउन सकिन्छ। यसतर्फ सबै लागौँ', न्यौपानेले भने। रासस