काठमाडौं- सरकारले झन्डै दुई दशकपछि 'राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१' ल्याएको छ। योसँगै संघीय कानूनको मर्मअनुसार सहरी विकासका लागि ल्याइएको उक्त नीतिमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसमेत दिइएको छ।

उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको प्रस्तावमा गतसाताको मन्त्रिपरिषद्ले 'राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१' पारित गरेको हो। योसँगै अब क्षेत्राधिकारको विषयसमेत टुंगो लागेको छ। संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा पनि सहरी नीति सरकारले ल्याउन सकेको थिएन।

सन् २०३६ भित्र नेपालमा सहरी क्षेत्रहरूको सहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक ५० प्रतिशत हुनेगरी १५ प्रतिशतले वृद्धिको लक्ष्यसमेत नीतिमा राखिएको छ।

सहरी योजना निर्माण नियमन र व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त माध्यममार्फत उत्थानशील सहरी पूर्वाधार पहुँच विस्तार गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य राखिएको छ। नीतिमार्फत समुन्नत राष्ट्रिय सहरी प्रणाली र सहरी स्वरूप विकास गर्ने, उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्ने, व्यवस्थित सहरी विकासका लागि स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्ने र अन्तर क्षेत्रगत समन्वय र सहरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने मुख्य नीति लिइएको छ।

जसमा सहर र सहरी प्रणालीबीचको अन्तरआवद्धता गराउने साथै प्रदेश राजधानीलगायतका देशका ठूला सहरहरूलाई प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने नीतिसमेत लिइएको छ।

उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्ने जसमा आधारभूत सहरी पूर्वाधार र सेवामा सबैको पहुँच एकीकृत रूपमा सहरी पूर्वाधारको स्तरोन्नति र सहरी पूर्वाधार सम्पत्तिको व्यवस्थापन एवम् आवधिक मर्मतसम्भारको ग्यारेन्टीसमेत नीतिमा लिइएको छ।

व्यवस्थित सहरी विकासका लागि स्रोत साधानको उच्चतम परिचालन गर्नका लागि बहुक्षेत्रगत योजना बैकल्पिक वित्तीय उपकणहरू र स्रोत परिचालन गर्नेसमेत नीति लिइएको छ। सहरी पूर्वाधारको डिजाइन निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी, सहकारी, वित्तीय, संस्थागत क्षेत्र स्वदेशी तथा वैदेशिक क्षेत्र र समुदायको साझेदारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नेसमेत नीतिमा राखिएको छ।

सहर तथा बस्तीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी उपलब्ध हुनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा र पूर्वाधारको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेसमेत नीतिमा राखिएको छ। जसबाट मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, नयाँ सहर, हिमाली सहर, एरोसिटी, खाद्य हरियाली सहर, सहरी आर्थिक कोरिडोरसमेत बनाउने नीतिमा उल्लेख छ।

अन्तर-सहर र बस्तीहरूबीचको यातायात पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा द्रुत र अर्धद्रुत र स्थानीय मल्टीमोडल परिवहन पूर्वाधार विकासको समेत परिकल्पना नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

सहरी ग्रामीण तथा क्षेत्रीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै पिछडिएका क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी सुदृढ यातायात र सञ्चार सम्पर्कसहित उच्तस्तरीय सहरी सेवा र पूर्वाधारमा ग्रामीण क्षेत्रको पहुँच विस्तार गरिनेगरी योजना बनाउनेसमेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। अर्धसहरी क्षेत्रका परम्परागत मौलिक बस्तीहरूलाई सहरी ग्राम 'अर्बन भिलेज'को रुपमा विकास गर्ने योजनासमेत नीतिमा समावेश गरिएको छ।

साथै सहरी पूर्वाधारका लागि जग्गा प्राप्तिमा जग्गा पुनर्समायोजन, जग्गा एकीकरण, सट्टापट्टा, अल्पकालीन स्वामित्व हस्तान्तरण, जग्गा साझेदारी विकास अधिकार हस्तान्तरण, चक्लाबन्दी, भूमि बैंकजस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक कानून र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने योजनासमेत नीतिमा राखिएको छ। हरित पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न नगर विकास कोषलाई हरित लगानीवाहक रूपमा प्रवर्द्धन तथा परिचालन गरिनेसमेत नीतिमा राखिएको छ।

नीतिमा सहरी पूर्वाधार विकासबाट घरजग्गा र संरचनामा हुने मूल्य अभिवृद्धिलाई सहरको आन्तरिक स्रोत बढाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरिनेसमेत नीतिमा राखिएको छ। घरजग्गा मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाइ एकरूपता ल्याउनका लागि स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नेसमेत नीति आएको छ। खाली घडेरी र आधारभूत आवास एकाइभन्दा बढी क्षेत्रफलको घर निर्माणमा प्रगतिशील करका माध्यमबाट अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

नयाँ सहरमा के-के हुन्छ?

सहरमा स्टार्टअप स्पेस, डिजिटल सुविधाको पार्कदेखि शौचालयसम्म निर्माण हुनेछ। साथै हरित क्षेत्र संरक्षण, नवीकरण ऊर्जामा आधारित यातायातको विकास गरिने छ। सहरी पूर्वाधार र जग्गाको डिजिटल रेकर्ड राख्नेसमेत नीतिमा राखिएको छ। 

घरजग्गा मूल्यांकनमा एकरूपता तथा जग्गाको अल्पकालीन स्वामित्व हस्तान्तरण, भूमि बैंक पुनः प्रयोगका लागि सहरी सेवा केन्द्रको विकास गरिने छ। बहुक्षेत्रगत लगानी योजना, एकीकृत सहरी सेवा र जोखिमको पूर्वसूचनादेखि खुला क्षेत्र निर्माणसम्मको नयाँ नीतिमा लिइएको छ।

सहरी नीतिमा फोहोरमैला उत्पादन घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने र स्रोतमा वर्गीकरण गरी चक्रीय प्रयोगबाट फोहरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक सहयोग र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ।

सहरी पूर्वाधारको डिजिटल अभिलेख तयारी र अद्यावधिक गर्नेसमेत नीतिमा राखिएको छ। सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका साथै सबै तहका सडक तथा सार्वजनिक पूर्वाधारले ओगटेको जमिनको कित्ताकाटसहित अभिलेख राखिने छ।

सहरी पूर्वाधारको तहगत वर्गीकरण गर्ने भन्दै सम्बन्धित तहले नै अभिलेखीकरण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने नीति आएको छ। महत्त्वपूर्ण सहरी पूर्वाधार उपयोग समय तोक्ने व्यवस्था गरिने छ। पूर्वाधार जीवनचक्र खर्च न्यून गर्न आकस्मिक मर्मतसम्भारका लागि बीमासहित अन्य कार्यविधि बनाउनेसमेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।