सोमबार, फागुन १४ गते २०८०    

दूरसञ्चारमा चौधरीलाई उछिन्ने ‘महाअभियानमा’ शंकर समूह 

images
images
दूरसञ्चारमा चौधरीलाई उछिन्ने ‘महाअभियानमा’ शंकर समूह 

भट्टको अभियान सफल भएमा चौधरीभन्दा पहिला शंकर समूहले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश पाउने छ।

images

काठमाडौं- पछिल्लो समय नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको विस्तार तीव्र भएको छ। यो वर्षको कात्तिकसम्म ४ करोड १५ लाख ग्राहक पुगेका छन्। पछिल्लो दुई वर्षमै २८ लाख ग्राहक थपिएका छन्। 

images
images

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सक्रिय सिमकार्डका आधारमा तय भएको यस्तो ग्राहक संख्या प्रत्येक महिना थपिँदै गएको छ। बजार विस्तार भएपछि सामान्यतया कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि सस्तो हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। 

images

दूरसञ्चार सेवाको मूल्य अझै सस्तो हुनुपर्ने कारण भने प्रत्येक वर्ष आउने नयाँ प्रविधि हो। नयाँ प्रविधिमा लगानी थप गर्नुपर्ने भए पनि प्रविधिमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल धेरै हुने भएकाले मूल्य सस्तो हुनुपर्ने बुझाइ स्वयम् दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकको छ। 

images

यसका बाबजुद पनि मोबाइलबाट हुने फोन तथा इन्टरनेटको शुल्क अझै सस्तो नहुनुमा अप्रतिस्पर्धी बजार तथा अत्याधिक कर रहेको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। प्राधिकरणले यस्तै निष्कर्ष निकालेर थप एउटा सेवाप्रदायक थप गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। 

images

पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नेपाली बजारमा थप एउटा बलियो दूरसञ्चार कम्पनी चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन। 

२०६९ सालमै एउटा बलियो कम्पनी बजारमा चाहिन्छ भनेर प्राधिकरणले लाइसेन्स खुलाएको थियो। तर त्यसबाट लाइसेन्स पाएर आएका कम्पनीहरूले पनि बजारमा हस्तक्षेप देखाउन सकेका छैनन्। 

हाल नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा पाँचवटा कम्पनी छन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टसेल, युटीएल र हेलो नेपाल छन्। पाँचवटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिए पनि नियामकले भने तेस्रो प्रतिस्पर्धी कम्पनीको खोजी गर्न थालेको धेरै भइसक्यो।

पाँचवटा कम्पनीसँग लाइसेन्स भए पनि बजार भने दुईवटा कम्पनीकै कब्जामा छ। सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको नेपाल टेलिकमले आधा बजार हिस्सा लिएको छ भने दोस्रोमा एनसेल छ। तेस्रोमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको हिस्सा ५ प्रतिशतमात्र रहेको छ। ५४ प्रतिशत नेपाल टेलिकमसँग छ भने एनसेलसँग ४० प्रतिशत बजार हिस्सा छ। 

पाँचमध्ये दुईवटा कम्पनीको बजारमा कुनै पनि गतिविधि छैन। तर ती कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी भने होल्ड गरिरहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका तीनवटा कम्पनीमध्ये दुई वटाले मात्र बजार चलाइरहेका छन्। 

पछिल्लो पाँच वर्षदेखि बजारमा खासै उपस्थिति देखाउन नसकेको र पछिल्लो समय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने  महसुल बुझाउन नसकेपछि स्मार्टको पनि लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रियामा प्राधिकरण गइसकेको छ। स्मार्टको लाइसेन्स पनि खोसियो भने बजार पूर्ण रुपमा दुईवटा कम्पनीमा आउने, त्यसबाट बजारमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धा नहुने र उपभोक्ताले पनि लाभ नपाउने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ। 

पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका कम्पनीमध्ये एउटा सरकारी अर्को निजी मात्र छन्। यसमा सरकारी कम्पनीले नयाँ प्रविधिसहित प्रतिस्पर्धामा सुस्त रहेकाले बजारलाई एउटा कम्पनीलेमात्र लिड गरेको प्राधिकरणको बुझाइ छ।

‘हेर्दा पाँचवटा कम्पनीसँग लाइसेन्स छ। त्यहीअनुसार फ्रिक्वेन्सी वितरण भएको छ। तर उपभोक्ताले धेरै कम्पनी भएको लाभ पाएका छैनन्’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यहाँ कस्तो भयो भने एनसेलले जस्तो प्याकेज ल्याउँछ एनटीसीले पनि त्यही ल्याउने। एनसेलको मूल्य हेरेर एनटीसीले मूल्य निर्धारण गर्ने जस्तो भयो। खासमा प्रतिस्पर्धा नै भएन।’

प्राधिकरणले वर्षौंदेखि सशक्त कम्पनी ल्याउनका लागि लाइसेन्स खोल्नेसम्मको तयारी गरेको थियो। प्राधिकरणको यही तयारी र बुझाइ देखेर व्यवसायीहरू लाइसेन्स हात पार्न अग्रसर हुने गरेका छन्। 

यस्तोमा प्राधिकरणले आवश्यकता देखेको तेस्रो खेलाडी हुन उद्योगपति बिनोद चौधरीले इच्छा देखाइरहेका छन्। उनी २०६९ सालदेखि नै यो अभियानमा छन्। २०७४ सालमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चौधरीको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई लाइसेन्स दिन इन्कार गरिदिएको थियो। 

ओली सरकार गएर अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार छ। अहिलेसम्म पनि चौधरीले लाइसेन्स पाउने आश मारेका छैनन्। कांग्रेसबाट सांसद र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका चौधरीले अहिले जसरी पनि लाइसेन्स पाउने कतिपयको अड्कल छ। 

तर सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल हालसम्म सीजी टेलिकमका बारेमा मन्त्रालयमा औपचारिक सूचना नभएको बताउँछन्। 

‘अहिलेसम्म के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। मसँग त्यसको कुनै पनि जानकारी छैन’ उनले भने। 

अर्यालले त्यसो भने पनि सीजी टेलिकमको लाइसेन्सका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रकाअध्यक्ष दाहालसम्म जानकार छन्। माओवादी- कांग्रेस गठबन्धन सरकारले नै लाइसेन्स दिने निर्णय गरे पनि ओलीले रोकिदिएको उनीहरूको बुझाइ छ। 

धेरैको आँकलन हेर्दा चौधरीलाई यसपटक लाइसेन्स लिन सजिलो छ। तर चौधरीभन्दा पहिलै टेलिकमको लाइसेन्स लिने ध्याउन्नमा अर्को व्यावसायिक घराना सक्रिय भएको छ। 

टेलिकम व्यापारमा चौधरीलाई उछिन्नेगरी सक्रिय भएको समूह हो शंकर। शंकर समूह दूरसञ्चारको नयाँ लाइसेन्स लिने वा यसअघि नै लाइसेन्स पाएका तर प्रगति गर्न नसकेका तीनमध्ये एक कम्पनी किनेर अघि बढ्ने तयारीमा छ। 

दुईमध्ये जुन बिकल्पबाट भए पनि बिनोद चौधरीभन्दा पहिला दूरसञ्चार सेवामा जाने शंकर समूहको तयारी छ। यसैका लागि उसले सक्रियता बढाएको छ। 

केही समय पहिलेमात्र हिमालय रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स लिन सफल भएको यो समूह दूरसञ्चारमा पनि चौधरीलाई उछिन्न सकिनेमा हौसिएको छ। चौधरीको लाइसेन्स सकेसम्म रोक्ने नसके चौधरीभन्दा पहिला आफू व्यापारमा प्रवेश गर्ने यो समूहको विश्वास छ। 

यो अभियानमा शंकर समूहका तर्फबाट सबैतिर काम मिलाउने जिम्मा दीपक भट्टले पाएका छन्। पछिल्लो समय बलिया बिचौलियाका रुपमा चिनिएका भट्ट यो अभियानमा खटिएका छन्। 

ओली सरकारै पालामा भट्टले बीमा समितिको अध्यक्ष नै आफूअनुकूल नियुक्त गराएर लाइसेन्सको चाँजोपाँजो मिलाएका थिए। यही फर्मुला उनले दूरसञ्चारमा पनि लागू गर्न खोजेका छन्। 

देउवा सरकार आउनेवित्तिकै भट्टले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अहिलेका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई हटाएर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा कार्यकारी निर्देशक रहेका बिकल पौडेललाई लिन खोजेका थिए। खनाललाई हटाएर पौडेललाई लिने र त्यसपछि आफू अनुकूल निर्णय गराउने भट्टले प्रयास गरेका थिए। उनले यो प्रयास ओली सरकारकै पालमा पार्वत गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदासमेत गरेका थिए। त्यतिबेला भट्टको प्रयास सफल नहुँदै सरकार ढल्यो। अझैसम्म उनले प्रयास गरिरहेका छन्। भट्टले प्राधिकरणमात्र होइन अहिले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा पनि आफ्नो मान्छे ल्याउन खोजिरहेका छन्। यो नियुक्ति अहिले अदालतको आदेशका कारण रोकिएको  छ। 

‘भट्टको अहिलेको मिसन प्राधिकरणका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने हो। नभए अहिलेका अध्यक्षलाई आफू अनुकूल निर्णय गराउनमा सहमत गराउने हो’ यो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको स्रोतले भन्यो, ‘यसको केन्द्रमा लाइसेन्ससँगै प्राधिकरणबाट हुने ठूलो खर्च पनि हो।’ 

प्राधिकरणबाट हुने वार्षिक अर्बौंको सार्वजनिक खर्चमा भट्टको आँखा परेको छ। प्रविधि उपकरण खरिददेखि पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूला खर्च हुन्छ। यो सबै आफ्नै पोल्टामा पार्न नेतृत्व नै परिवर्तन गर्न उनी लागिरहेका छन्। 

भट्टको अभियान सफल भएमा चौधरीभन्दा पहिले शंकर समूहले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश पाउने छ। भट्टको अभियानमा शंकर समूहका साहिल अग्रवाल आर्किटेक्टका रुपमा छन्। दूरसञ्चार र प्रविधिको व्यापारमा जसरी पनि छिर्ने उनको तयारी छ। त्यसका लागि चौधरीभन्दा अघि बजारमा प्रवेश गर्न पाए धेरै अघि बढिनेमा उनी जानकार छन्। यदि चौधरी समूहले पहिले नै लाइसेन्स पायो भने प्रतिस्पर्धा कठिन हुने उनको बुझाइ छ। 


प्रकाशित : मंगलबार, माघ ११ २०७८०२:१५

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ