काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासको उच्च आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको बताएका छन्। 

‘राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकांक्षा तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ‘त्यसैले दीर्घकालीन विकासको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तका निम्ति सार्थक र प्रभावकारी कदम चाल्न वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरेका छौँ र यसलाई छिट्टै कानुनी प्रकृयामा प्रवेश गराउँदैछौँ।‘

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको तीव्र विकासका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँदै वैकल्पिक विकास वित्तबाट थप स्रोत जुटाउन र लगानी गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

‘आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारमा मात्र नभएर दक्ष जनशक्तिको विकास र सफ्टपावरमा पनि ठूलो लगानी गर्न जरुरी छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने- ‘वैकल्पिक वित्तले सार्वजनिक विकासका धेरै क्षेत्रमा सिर्जनशील र नयाँ नयाँ दृष्टिकोणका लागि ढोका खोल्नेछ।‘

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा भएका विकासका धेरै कामहरूप्रति अपनत्व लिँदै अघि बढ्न, थप स्रोत व्यवस्थापन तथा त्यसको परिचालनका लागि स्पष्ट योजनाका साथ खुला हृदयले अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। 

‘विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूले पनि विगतको आ-आफ्नो भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनु पर्छ। सरकार पनि त्यसका लागि तयार छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्तले पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत लगानीको व्यवस्था, विभिन्न वित्तीय उपकरणको सही प्रयोग लगायतमा सहयोग गर्छ। यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी, पूर्वाधार बोन्ड, पूर्वाधार कोष लगायतले निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्ने अझ फराकिलो अवसर सिर्जना गर्छ।

नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रमुख आधार भनेको पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन हो।

नेपालमा ऊर्जा, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत, उत्पादनशील उद्योग र कृषियोग्य भूमिको उपयोग लगायतका क्षेत्रमा ठूला परियोजनाहरू आवश्यक छन्, जुन राष्ट्रिय विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। पारम्परिक सरकारी बजेट र वित्तीय स्रोतहरू यी ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाहरूका लागि पर्याप्त नहुन सक्छन्। यस सन्दर्भमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको प्रयोग गरेर नेपालका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार तथा उत्पादनशील परियोजनाहरूलाई गति दिन आवश्यक देखिएको छ। 

वैकल्पिक वित्तीय स्रोत अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका लगानी संरचनाहरू जस्तै भेञ्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड, परियोजना विशेष ऋणपत्र, रेमिट कोष, पूर्वाधार कोष, परियोजना इन्कुबेशन कोष तथा अन्य वित्तीय साधनहरू प्रयोग हुनेछन्। त्यसैगरी यसका लागि सरकारी योगदानका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी, आप्रवासी नेपालीहरूको लगानी, संस्थागत लगानी, ग्रीन बण्ड, जलवायु कोषलगायतबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।