काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका र सामाजिक संघसंस्थाका नाममा दर्ता भएका तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा संघसंस्थालाई कर तिर्न पत्राचार गरेको छ। 

पहिलो चरणमा यसरी पत्र पठाइएका संघसंस्थामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मारवाडी सेवा समिति, फसिखेल, न्युरोड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड छन्। यी कम्पनीलाई सम्पत्ति कर र बहाल कर तिर्न पत्राचार गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए।

'संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ,' विभागका प्रमुख अधिकारीले बताए। बहाल करका विषयमा करदातामा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार घर बहाल कर संकलन गर्ने विषय स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत पर्दछ। संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्रका बहाल आयमा लाग्ने कर कामपाले मात्र संकलन गर्न सक्छ। 

यससँगै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ (३)  र अनुसूची ३ ले स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम घर बहाल कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कामपाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, आर्थिक ऐन, तथा घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएकोे भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ।

बहाल व्यवस्था गर्न कामपाको नगरसभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम कामपाको राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरेको छ। संविधानको धाराबमोजिम नगरसभाले जारी गर्ने सालवसाली आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा रहेर सबै करदातासँग बहाल आम्दानीमा बहाल कर लगाउँदै आएको छ। रासस