काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले अहिलेको प्रविधि र स्रोतसाधनको उपयोगबाट कलछली तथा अनियमिततामाथिको निगरानी बढाउने नीति लिएको छ। नयाँ प्रविधि र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि अधिकतम उपयोगको नीति लिएको हो। 

आन्तरिक राजस्व विभागले भौतिक अनुगमनका साथै प्रविधिको उपयोगबाट अनुसन्धानलाई कसिलो बनाउने नीति लिएको हो। यसका लागि आवश्यक सरकारी समन्वयलाई पनि प्राथमिकता दिएको विभागले जानकारी दिएको छ। 

विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले प्रविधिको उपयोगबाट कर प्रशानसलाई अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउने रणनीतिअनुसार पनि काम भइरहेको तर तत्कालका लागि मौजुदा प्रणालीलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिइएको बताउँछन्। 

यसका लागि पछिल्लो समय सूचना आदानप्रदानका लागि सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई पनि बलियो बनाउँदै जाने र निरन्तर सहकार्यमा रहने प्रयास गरिरहेका छन्। राजस्व, राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागले पछिल्लो समय यस्तो समन्वयलाई बाक्लो बनाएका छन्। 

‘अहिलेकै प्रविधिबाट परिणाम निकाल्नका लागि समन्वय पनि चाहिन्छ। त्योसँगै प्रविधिको अधिकतम उपयोगको नीति पनि लिएका छौँ’ आचार्यले भने,’यसबाट केही परिणाम पनि निस्किन थालेको छ।’ 

खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने करदाता एउटै प्रणालीमा हुने तर किनेको र बिक्री गरेको मूल्य सधैँ विवादित हुने गरेको छ। यस्तोमा अटोमेसनमा जानेवित्तिकै सबैले मान्य हुने तथ्य सिर्जना हुन्छ। यो कुरा अहिलेकै सफ्टवेयर प्रणालीबाट सम्भव हुन्छ। तर यसको उपयोग र विश्लेषणमा खासै ध्यान पुगेको थिएन। 

पछिल्लो समय भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीलाई एकआपसमा संयोजन गर्दै वा तथ्यांक सेयरिङ गरेर करछलीको अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। प्रणालीले सिर्जना गर्ने अलार्म प्रणाली विकास नभएपनि प्रारम्भिक तर भरपर्दो सूचना प्रणालीबाटै सिर्जना भइरहेको र यसले थप अनुसन्धानमा सहयोग भएको आचार्यको भनाइ छ। 

प्रणालीकै विकास र त्यसको सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको पूर्ति गर्न समय लाग्ने हुन्छ तर अहिलेकै प्रणाली र जनशक्तिबाट पनि आधारभूत काम भइरहेको र आफूहरूले यसको उपयोग गरिएको उनको भनाइ छ। 

पछिल्लो समय फर्जी बिल बनाएर करछली गर्ने विभिन्न करदातामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। गत वर्षमात्र ११ अर्बको थप कर निर्धारण भएको थियो यो वर्ष पनि ३ हजार करदातामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रविधिको उपयोगबाट यो अनुसन्धानको वेग अझै बढ्ने आचार्यको भनाइ छ।