काठमाडौं- सरकारले विपद् पुनर्निर्माणलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘विपद् पुनर्लाभ कार्ययोजना’ निर्माण थालेको छ।

विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत रुपमा काम गर्ने गरी पुनर्लाभ कार्ययोजना निर्माण थालेको हो।

अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको भूकम्प गएको क्षेत्र पश्चिम नेपालको जाजरकोट, डोटी, बझाङलगायत जिल्लामा प्राथमिकीकरण गरेर यही पुस मसान्तबाटै कुनै एक ठाउँबाट पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी उक्त योजना निर्माण थालिएको प्राधिकरणका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अहिलेसम्म उद्धार, राहत तथा अस्थायी आवासका काममा केन्द्रित भएको र त्यो काम सम्पन्न भएकाले अब पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन लागिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार स्थायी आवासका लागि रकम कति दिने भनेर निर्णय हुन लामो समय लागेको थियो। 

डा भुसालले भने, 'अहिले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा रकम कति दिने भनेर निधो गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिसकेको छ, त्यो मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय हुने बित्तिकै स्थायी आवासको पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि जारी गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ र स्थायी आवास पुनर्निर्माण बाटोसमेत खुल्छ।'

त्यसअघि अस्थायी आवास लिएकाहरु वास्तविक लाभग्राही हुन् कि होइनन् भनेर यकीन गनुपर्ने हुन्छ। त्योसँगै स्थायी आवासको किस्ता दिनका लागि के के प्रमाण राख्ने भन्ने विषयमा विस्तृत क्षति आकलनको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उनले बताए।

निजी आवास पुनर्निर्माण तथा स्कुल र सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष योजना अघि बढाउनुपर्ने जनाइएको छ। 'यी सबै काम गर्न योजनाविहीन हुँदा भद्रगोल हुने अवस्था रहेकाले विपद् पुनर्लाभ कार्ययोजना निर्माण गरी एकीकृत र व्यवस्थित रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर कार्ययोजना निर्माण गर्न थालिएको हो', भुसालले भने।

प्राधिकरणमा अहिले विभिन्न मन्त्रालयले बाढी, भूकम्पले क्षति ग¥यो पुनर्निर्माणका लागि पैसा चाहियो भनेर माग गरिरहेका छन्। प्राधिकरणमा यस्ता मागका फाइल आइरहेका छन्। 'त्यसका लागि योजनाविहीन भएको अवस्थामा कार्य सफल नहुने हुँदा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो, पहिले कहाँबाट काम गर्ने भनेर', उनले भने, 'पहिलो प्राथमिकता गाउँमा जाने सडक हो कि, विद्यार्थीले पढ्ने स्कुलभन्दा स्कुल नै होला, त्यसअघि मान्छेको छानो होला, निजी आवास, ती सबैको प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्छौँ।'

कार्ययोजनामा पुनर्निर्माणका लागि पैसा कति चाहिन्छ भनेर हिसाब निकालिन्छ। तीन तहका सरकार भएका कारण कुन तहका सरकारले कति बेहोर्ने भनेर पनि निधो हुन्छ। कतिपय स्थानमा पालिकाहरुले आफै बनाउनसक्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाले पनि काम गरिरहेका छन्। उनीहरुको भूमिका पनि छुट्याइने छ। उनीहरुले फारमसमेत भरेर पठाउन थालेका डा भुसालले बताए।

यसका लागि सिंहदरबारमा विषयगत मन्त्रालयसँगको छलफल भइसकेको र गैरसरकारी संस्थासँग पनि एक चरणको छलफल सम्पन्न भइसकेको छ। यूएन एजेन्सी र विकास साझेदारसँग समेत छलफल गरेर अघि बढ्ने योजनाका साथ कार्ययोजना बनिरहेको उनले बताए।

उनले भने, 'सबै रकमको आँकडा आइसकेपछि स्रोत व्यवस्थापन गरेर काम गरेपछि रिपोर्ट एकै ठाउँमा आउने भयो, अहिले गैरसरकारी संस्थाले काम गरे पनि रेकर्ड नआउने अवस्था छ, अब कार्ययोजना बनेपछि एकीकृत विवरण आउने भयो र गरेको काम देखिने हुन्छ।'

योजनाविहीन हुँदा स्रोत जुटाउन पनि समस्या देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। उनका अनुसार विसं २०७२ को भूकम्पमा एक सय ९७ गैरसरकारी संस्थाले काम गरेका थिए। अहिले एक दर्जन पनि देखिएका छैनन्। त्यो किन भयो भने विपद्लाई प्राथमिकता नपाउनुमा आफ्नो योजना नहुने देखिएकाले एकीकृत कार्यक्रम गरेर अघि बढ्न लागिएको हो।

प्राधिकरणले यही हप्तामा प्रारम्भिक खाका तयार पारेर अघि बढ्नेगरी काम थालेको छ। पुस मसान्तसम्ममा कुनै न कुनै पालिकाबाट काम थाल्ने गरी कार्य योजना अघि बढाइएको डा भुसालले बताए। प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले अब मुख्य केन्द्रित नै पुनर्निर्माणमा रहेको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन योजना अघि बढाइसकिएको बताए। रासस