काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला राख्ने भएको छ।

लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको छ। सरकारले बनाउने आयोजना पनि स्रोत जुटाएर सुरू गर्ने र नसक्ने आयोजना पनि होल्ड गरेर नराख्ने गरी मोडल खुला गर्न लागिएको हो।

जुन मोडलमा जुन आयोजनामा लगानीकर्ता आउन चाहन्छन् राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए। 'सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी एकैपटक आयोजना अगाडि बढाउन लागेका हौँ,' मन्त्री खड्काले भने।

सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ। 'विगतदेखि नै सुरू भएता पनि अहिलेसम्म कार्यविधिसम्म तयार भएको छैन। अब कार्यविधि पास गरेर होल्ड भएका आयोजनामा धमाधम प्रस्ताव माग्दै जाने हो,' मन्त्री खड्काले भने।

सरकारले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मको १० वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ। अहिलेको हिसाबले करिब ६० खर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ तर सरकारसँग २ खर्ब पनि लगानी जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। यसकारण अब आयोजनाको आवश्यकताअनुसार मोडल तयार पारेर अगाडि बढाउन लागेको समेत खड्काले जानकारी दिए। ८३ बुदाँमा तयार पारिएको कार्यविधि अहिले ८० बुँदामा झारेर प्रस्ताव पठाइएको छ। जसमा 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१' नाम दिइएको छ।

जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सवस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ।  आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको सम्झौता भएको तथा बंगलादेशले पनि सन् २०४० सम्म नेपाललगायतका देशबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने बताइरहेको बेला सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको छ।

सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत क्षमता नै २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता ३२ सय मेगावाट रहेता पनि हिउँदमा उत्पादन कम हुँदा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिन लागेकोसमेत मन्त्री खड्काले बताए।

सरकारले आन्तरिक एवं छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत केन्द्रमा राखेर बिजुलीको माग २८ हजार ५ सय मेगावाट बराबर हुने प्रक्षेपण गरेर सोहीअनुसार लगानीको मोडालिटीसमेत तयार गरेको छ।

हालसम्म आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ। यस्तै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अलावा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गरिनेगरी तय भएकोसमेत मन्त्री खड्काको भनाइ छ।   

प्रसारणलाइनमा पनि निजी क्षेत्रमार्फत अर्बौँ लगानीको बाटो खुला

नेपालमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले पीपीपी मोडलमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। लामो समयदेखि छलफलमात्रै गरिएको र निर्णय लिने काम नहुँदा विकास रोकिएकोले लगानी खुला गरेको मन्त्री खड्का बताउँछन्।

कम्पनीले आफूले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये तमोर-धुन्गेसान्धु २२० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक-निजी लगानीमार्फत बीओओटी मोडलमा निर्माण गर्न लागेको हो। जसमा आरपीजीसीएलसहित विभिन्न उत्पादक कम्पनीहरु स्वपुँजी लगानीमा सहभागी हुनेछन्।

३२ किमी लम्बाइ र एक २२०/१३२ केभी को सबस्टेसन कार्य क्षेत्र रहेको उक्त आयोजनाको कुल लागत करिब ३.८ अर्ब रहेको छ। निर्माणपूर्वका सबैजसो कार्य सम्पन्न गरिएको यस आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको समेत अन्तिम चरणमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहरण गरिसकिएको र सोसहितको अन्य खर्चपछि स्थापना गरिने कम्पनीमा पुँजीकृत गरिने छ।

विद्युतको समग्र विकाससहित देशको आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्‌को मार्ने उद्देश्यले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र २०३५ मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिइएको छ।

प्रसारण प्रणाली त्यसको अभिन्न अंग भएकाले यसको विकासका लागि पुँजीको आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र यसअनुरुप आगामी वर्षहरूमा, २०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब पुँजीको आवश्यकता पर्नेछ। सरकारको वार्षिक बजेटमा समेत भारी संकुचन आएका कारण यो पुँजी नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नभएकोसमेत मन्त्री खड्काको भनाइ छ।

मुगु कर्णाली र किमाथांकामा स्वदेशी लगानीकर्ता खोज्दै सरकार

विद्युत उत्पादन कम्पनीले साढे ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका परियोजनामा लगानीका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावका लागि १५ दिन समय थपेको छ। परियोजनामा लगानी गर्न चाहने इच्छुक कम्पनीले पुस २३ गते १२ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। सोही दिन दिउँसो २ बजे आवेदन दिएका कम्पनीहरुको प्रस्ताव खोलिने छ।

आफैले लगानी जुटाउन सक्ने अवस्था नभएपछि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट आयोजनाहरु विकास गर्न लागिएको हो। ५१ प्रतिशत लगानी गरी साझेदारी गर्न इच्छुक कम्पनीसँग प्रस्ताव मागिएको छ। १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन प्रस्ताव मागिएको  छ। दुई आयोजनाको लागत ५ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

दुई आयोजनाका लागि सरकारले वित्तीय लगानी आह्वान गर्दै आशयपत्र मागेको छ। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले माग गरेको आशयपत्रमा ४ सय ५४ मेगावाट क्षमताको किमाथांका आयोजना र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली आयोजनामा वित्तीय लगानी आह्वान गरेको छ।

किमाथांका अरुणको लागत ९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। स्वदेशी क्षमता अभिवृद्धि गर्न र स्थानीय लगानी प्रोत्साहन गर्न स्वपुँजीको कम्तिमा ५१ प्रतिशत लगानीका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सकिने भएको छ।

मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता १९०२ मेगावाट हो। आयोजनाको लागत ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। किमाथांकामा चिनियाँ र मुगु कर्णालीमा भारतीय लगानीकर्तको चासो छ। तर सरकारले स्वदेशी पुँजीमार्फत निर्माण अगाडि बढाउन वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको छ।