काठमाडौं- सरकारले हरेक पालिकालाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका हिसाबले व्यवस्थित र सक्षम बनाउने भएको छ।

गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यस्ता स्थानीय तहलाई विपद् उद्धारमा सक्षम बनाउन आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइ सहयोग गर्ने प्राधिकरणका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसाल बताए।

उनले विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले पालिकामा न्यूनतम मापदण्ड पुर्‍याउने गरी आवश्यक तयारी थालिएको जानकारी दिए। 'कतै सामानहरू अपर्याप्त त कतै सामान धेरै थुप्रिएको पाइयो, अब सबै क्षेत्रको तथ्यांक लिएर न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका पालिकाहरूमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धीका सामान पुर्‍याउने तयारी थालेका छौँ', डा भुसालले भने।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा हालै पश्चिम नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कार्य संस्थागत हुन नसकको औँल्याएको थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले तयारी थालेको हो।

कम्तीमा विपद् उद्धारका न्यूनतम सामग्री टेन्ट, त्रिपाल तथा आवश्यक खाद्यान्न, सुरक्षित स्थान, ‘रेष्पोन्स टिम’लगायत व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ।उक्त प्रतिवेदनले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य लेखाजोखा अध्ययनमा विपद् व्यवस्थापन कति संस्थागत भएको छ कि छैन भनेर हेरिएको थियो। यसले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन संस्थागत हुन नसकेको, केही स्थानीय तहबाहेक धेरै विपद्को मापदण्डभन्दा तल रहेको पाइएको प्राधिकरणका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले बताए।

उनले ठूलो विपद् भएको अवस्थामा स्थानीय तहले ‘रेस्पोन्स’ गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जानकारी दिँदै सबै हिसाबले क्षमता विकास गर्न आवश्यक देखिएको बताए। कम्तीमा पालिकालाई विपद् व्यवस्थापनका हिसाबले न्यूनतम मापदण्डमा पुर्‍याउने र विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सक्षम बनाउन जरुरी रहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।

यसैगरी अध्ययनले विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम प्रशासनिकलगायत काममा बढी खर्च हुने गरेको र प्रतिकार्यका लागि उपकरण र दक्ष जनशक्तिको  अभाव रहेको देखाएको छ। 

प्राधिकरणको नेतृत्वमा विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाको सहभागितामा भूकम्पको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र सिकाइको विषयमा केन्द्रित भएर उक्त अध्ययन गरिएको थियो। सुदुरपपश्चिमको डोटी, बझाङ, बाजुरा, रुकुम पश्चिम र जाजरकोट गरी पाँच जिल्लाका २८ वटा पालिकामा अध्ययन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। रासस