काठमाडौं- सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न निकै सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेको छ। यसले नेपाल उद्योग परिसंघसहित समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ।

परिसंघले उद्योग मन्त्रालयसँग २०७८ असार १० गते साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर अघि बढाइएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा सरकारले आफ्नो बलियो साथ एवम् साझेदारी प्रस्तुत गरेको छ परिसंघले जनाएको छ। सरकारको साथ एवं सहयोगले स्वदेशी वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रयोगमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास परिसंघको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा २०७७ फागुनमा यो अभियानको औपचारिक सुरुवात भएको थियो। परिसंघले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्वदेशी अभियानले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संघले विश्वास लिएको छ। ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पूर्ण लागु गर्न परिसंघ अनुरोधसमेत गरेको छ।

परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सफल बनाउन नीतिगत सुझावसँगै बिजनेश टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। परिसंघले पछिल्लोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पुँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को 'अगोरा' प्लेटफर्ममा समेत आबद्ध भइ स्वदेशी वस्तुहरुको प्रवर्द्धनमा काम गर्दै आइरहेको छ। परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक ट्रेडमार्कसमेत प्राप्त गरिसकेको छ।