काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधनगर्दै आफू नेतृत्वको सरकार आएपछि भए गरेका कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले आफ्नो सरकार आएपछि आर्थिक गतिविधि बढेको र विकासको गति तीव्र भएको बताएका थिए।
सुशासन र शान्ति स्थापनामा सरकार सफल रहेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे एमालेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले वास्तविकता नबोलेको आरोप लगाएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प भएको एमालेले आरोप लगाएको छ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएका कतिपय विकास परियोजना रद्द गरिएको, कतिपयमा बजेट घटाइएको र कतिपय आयोजना रद्ध गरेर गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन भएको विज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ।
'उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दु (७.११ प्रतिशत ) मा पुगेको छ। गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा यस्तो मुद्रास्फिति २.९३ प्रतिशत थियो। यतिखेर प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी महङ्गो भएको छ। घ्यू तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। दुई बर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको थियो। सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामाग्रीको थोक मूल्य १९.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको छ। निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकोले समग्रमा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ' एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको, शोधनान्तर घाटा अकासिएको तथ्याङ्कबाट अर्थतन्त्रमा अनिष्टको संकेत देखिएको एमालेले बताएको छ।
बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म नियुक्त नहुँदा औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक नबसेकोबाट अर्थतन्त्रप्रति सरकारको उदासीनता प्रष्ट भएको एमालेको आरोप छ।
सरकारले उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काममा संलग्न भएको एमालेले आरोप लगाएको छ।
प्रतिस्थापन बजेटबाट फालमको कर घटाएर निश्चित व्यवसायीलाई पोस्ने काममा सरकार लागेको एमालेको आरोप छ।
'सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्यप्रायः छ। विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिवद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता वापतकोरकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन। विश्व बैकबाट फिनान्स फर ग्रोथ, वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरण कार्यक्रम तथा ग्रीन रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेटरी सहायता र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता गरिएको 'पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ्ग' अन्तर्गत प्राप्त हुनुपर्ने सहायतासमेत परिचालन हुन सकेको छैन। पूर्ववर्ती सरकारको अन्तिम गृहकार्य बापतको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ४ सय मिलियन डलर सहायता स्वीकार गर्नेबाहेक ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टस् समृद्धिका लागि वन तथा वन क्षेत्रमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धता भएका रकमसमेत प्राप्त हुन सकेको छैन। यसका साथै ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता गरिएका सहायता रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन' विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ।
