काठमाडौं- नेपालमा पहिलाेपटक निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले पीपीपी माेडलमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सम्झाैता गरेको हो।

कम्पनीले आफूले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये तमोर-धुन्गेसान्धु २२० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक-निजी लगानीमार्फत बीओओटी मोडलमा निर्माण गर्न लागेको हो। जसमा आरपीजीसीएलसहित विभिन्न उत्पादक कम्पनीहरु स्वपुँजी लगानीमा सहभागी हुनेछन्।

३२ किमी लम्बाइ र एक २२०/१३२ केभी को सबस्टेसन कार्य क्षेत्र रहेको उक्त आयोजनाको कुल लागत करिब ३.८ अर्ब रहेको छ। निर्माणपूर्वका सबैजसो कार्य सम्पन्न गरिएको यस आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको समेत अन्तिम चरणमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहरण गरिसकिएको र सोसहितको अन्य खर्चपछि स्थापना गरिने कम्पनीमा पुँजीकृत गरिने छ।

विद्युतकाे समग्र विकाससहित देशको आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्‌को मार्ने उद्देश्यले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र २०३५ मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिइएको छ।

प्रसारण प्रणाली त्यसको अभिन्न अंग भएकाले यसको विकासका लागि पुँजीको आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र यसअनुरुप आगामी वर्षहरूमा, २०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब पुँजीको आवश्यकता पर्नेछ। सरकारको वार्षिक बजेटमा समेत भारी संकुचन आएका कारण यो पुँजी नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव छैन।

साथै सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका उत्पादकहरू, जसको सीओडी (कमर्सियल अपरेसन डेट) निश्चित भइसकेको छ, उनीहरूको लागि आफ्नो कम्पनीमार्फत प्रसारण संरचना बनाइ सेवा दिनु अत्यावश्यक छ। अन्यथा, सो विद्युत खेर गइ देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा हुने सम्भावना रहेको राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले जनाएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजी व्यवस्थापनका अन्य विकल्पहरुको समेत खोजी गरी लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्‌कारो देखिन्छ, जसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हुनसक्छ।

सुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकताअनुरुप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ, जसबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा विविधिकरण भइ प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिनेछ र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनेछ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयता समेत बढ्ने विश्वास लिइएको छ।