वृहत अर्थतन्त्रका केही तथ्यांकका सुखद परिणामले निरन्तरता पाइरहँदा देशमा भने अनौठो सन्नाटा छाएको छ। प्रायजसो उत्प्रेरणा र सफलताका योजना सुनाउने उद्यमी व्यवसायीहरू नै सबैभन्दा धेरै निराश सुनिन्छन्। केही सहज आम्दानीको बाटोमा रहेका र सफल भएकाबाहेक जसले ठूलो लगानीसँगै दायित्व बोकेका छन् उनीहरू थप लगानीभन्दा पनि वर्तमान दायित्वलाई पूरा गर्नै कठिन भएको बताउँदै आएका छन्।

व्यवसायीमा आत्मविश्वास जगाउने र नीतिगत उत्प्रेरण दिनुपर्ने भूमिका रहेको सरकार आफै निरास र हतास देखिन्छ। अर्थतमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थन्त्रको ‘लास्ट रिसोर्ट’ का रुपमा राष्ट्र बैंकलाई देखाइरहेका छन्।

सार्वनजिक वित्तको आफ्नै तनाब कायमै रहेको छ। सरकार आफैले करारीय दायित्व उल्लंघन गर्दै आएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताअनुसारको भुक्तानी दिन असफल भएको छ। सरकारकै निकायले गरेको सम्झौता अनुसारको भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन।

सरकारको कुनै पनि निकायले गरेको करारको अन्तिम दायित्व सरकारकै हुने सर्वव्यापी सिद्धान्तलाई अटेरी गर्दा अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य हिस्सा निर्माण क्षेत्र नै लथालिंग भएको छ। यस्तै विषयवस्तुमा रहेर बिजनेस न्युजका लागि केदार दाहालले नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसँग गरेको भिडियो अन्तर्वार्ता - 

अवसर र पहुँच नभएकाहरूमा सामान्यत: सधैँ आक्रोश र निराशा हुन्छ। नेपालमा पनि पहिले त्यस्तो थियो। तर पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीमै चरम निराशा छ भन्ने प्रचार गरिन्छ। बोलेरभन्दा उद्यमी व्यवसायीले यस्तो निराशा, आक्रोश नयाँ लगानी र परियोजना विस्तारबाट देखाउँछन् भनिन्छ। पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिन्छ पनि। के साँच्चिकै अवस्था खराब नै भएको हो? 

पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको मागमा आएको संकुचन हो। यसको असर उद्योगमा देखिएको छ। उद्योगहरू अधिकांश सीमित क्षमतामा चलिरहेका छन्। 

लगानी र दायित्व यथावत हुँदा पनि उत्पादन क्षमता बढ्न नसक्दा थप लगानीको आत्मविश्वास त्यसै पनि डाउन हुन्छ र अहिले भइरहेको त्यही हो।

कोभिडपछिका केही परिदृष्यमा शासकीय निर्णयहरू अलि ठीक थिएनन्। हतारमा आएर सरकारले निर्णय गर्‍यो। त्यतिबेला लिएका नीतिको असर अहिले देखिन थालेका छन्। 

आर्थिक वृद्धिदर केही सकारात्मक हुँदा पनि मुख्य क्षेत्र नकारात्मक थिए र अहिले पनि ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विशेषगरी निर्माण क्षेत्रमा यो समस्या अझै पनि देखिएको छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा असर परेको छ। 

अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्याको एउटा कारण निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो। योसँगै अरु पनि छन् तर यसको इन्टेन्सिटी धेरै छ। यसको बहुआयामिक प्रभाव यसै पनि प्रभावशाली हुन्छ। फराकिलो भएर हेर्दा चार दशक पहिले जीडीपीको १५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुन्थ्यो। तर अहिले ३/४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसको सोझो प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पर्‍यो, जसले पुँजी निर्माणलाई योगदान गर्छ यही नै समस्यामा परेको छ। 

अर्थतन्त्रका समग्र गतिविधि सुस्त भएको र त्यसमै सार्वजनिकमात्र होइन निजी निर्माण पनि सुस्त भएको देखिन्छ। यही निर्माणको चक्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर अरुतिर फैलिएर यस्तो भएको भनिन्छ। के निर्माण क्षेत्रको चक्र अवरुद्ध हुँदा यो सबै भएको हो? 

पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र यस्तो हो जसले देशको पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नेछ। गरिब मुलुकका लागि जुन अत्यावश्यक पनि हुन्छ। यसका लागि सरकारले पनि व्यापक लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ।

जब बजारमा माग संकुचित हुन्छ तब सरकारले पूर्वाधारमा स्रोत खन्याउँछ र माग सिर्जनामा योगदान गर्छ। यसबाट एकातिर पुँजी निर्माण र अर्कोतिर माग सिर्जना हुन्छ। विश्वका सयौँ देशले सफल प्रयोग गरेको यो काम नेपाल सरकारले पनि गर्नैपर्नेछ। 

अहिलेको निर्माण क्षेत्रमा जुन समस्याका रुपमा आएको छ, त्यो भुक्तानीको समस्या रहेको छ। पुरानै बिलको भुक्तानी भएको छैन। नयाँ परियोजना सुरू हुनै सकेको छैन। तीव्र पार्नुपर्ने खर्च झन रोकिएर बसेको छ। 

सबै प्रक्रिया पूरा भएर बिल अड्केका त दर्जनौँ छन्। अझ बिलिङकै क्रममा रहेका झन् कति छन्। सरकारको करार व्यवस्थापनको समस्याका कारण पनि यो अवस‍्था सिर्जना भएको छ। नेपाल सरकारले भन्ने भनेको बिलिङमा रोकिएको हो। तर समस्या ठूलो छ।

सरकारले नै सम्झौता गरेको करारको भुक्तानी रोकिनु ठीक होइन। भोलि यसले सार्वजनिक वित्तमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ। तर यसका लागि पनि समाधानका उपाय छन्। 

अहिलेको अवस्था किन र कसरी आयो भन्ने कुरा छाड्ने हो भने वास्तविकता त अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता हो। यो वास्तविकता स्वीकार लगभग सबैले गरेकै छन्। भनेपछि अब कसरी सुधार होला त? 

अर्थतन्त्रमा सरकारले हार्डल्यान्डिङको जुन नीति लियो त्यसले गर्दा जोखिम निम्त्याउँछ भनेर हामीले सुरूदेखि नै भनेका थियौँ। नीतिगत नियन्त्रणका जुन उपकरण परिचालन गरियो त्यसले गर्दा समस्या आएको हो। जुन उद्देश्यका लागि जुन नीति आए त्यसले मागलाई संकुचित बनाइदियो। निजी क्षेत्रको कर्जा जुन बढेको भनियो तर वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कति गएको हो ऋण। अहिले घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ।

उपभोगको कर्जामा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पनि जोड्न भएन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खासमा कर्जा जम्मा १५ प्रतिशत हो। तर जुन हस्तक्षेप भयो त्यसले बाउन्सब्यक गर्न खोजेको थियो तर त्यतिखेर पनि उत्पादनमूलक, निर्माण तथा रिटेल क्षेत्र नै नकारात्मक भए।

यो वर्ष पनि सुधार हुने सम्भावना न्यून छ। नीतिगत कारणले सिर्जना भएको समस्या हो। यसको प्रभाव अझै मत्थर भएको छैन। यसका लागि एकमात्र उपाय भनेको माग बढाउनुपर्छ। माग बढाउनका लागि लगानी गर्नुपर्छ। यो भनेको पूर्वाधारमा लगानी बढाउनैपर्छ। नीतिगत खुकुलोपन चाहिन्छ। यो गर्नुको विकल्प छैन। 

आजको भोलि नै ब्याज घट्नेवित्तिकै माग बढ्छ भन्ने कुरा होइन। अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरू ऋण लिनका लागि सक्षम छैनन्। अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाका कारणले गर्दा कारोबार घट्नेवित्तिकै ऋण लिने क्षमता पनि घट्ने कुरा छ। अहिले सबैको कारोबार घटेको छ अनि यस्तोमा ऋण त जाँदैन। ऋणको माग सिर्जना नहुनुको कारण यो पनि हो।