काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रको सुझावसहित विद्युत विधेयक संशोधन हुने बताएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एसिएन पेन्ट्सले संयुक्तरुपमा शुक्रबार आयोजना गरेको 'इन्फ्रास्ट्रक्चर इनोभेसन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रको साथ नभइ २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर विद्युत विधेयक संशोधन हुने बताएका हुन्।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास भएमात्र मुलुकको विकास सम्भव हुने भन्दै मन्त्री खड्काले छिट्टै पाइपलाइनमा रहेका ऊर्जा आयोजनाहरुको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला हुने पनि बताएका छन्।

ऊर्जा आयोजनाको खर्च र आम्दानी पहिले नै तय हुने भएकाले अरुभन्दा सुरक्षित व्यवसाय भएपनि मौसमी प्रतिकूलताले हुने जोखिम प्रवर्द्धकको हातमा नरहेकोले त्यसको सजाय प्रवर्द्धकलाई दिन नहुने पनि खड्काले बताए।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालले पछिल्लो समय भारतमा ९५० र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको बताउँदै सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दा १५ हजार मेगावाट विद्युत यीनै देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।

तर, उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको साथबिना सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सँगै लैजान उनीहरुका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न आफू सधैँ तयार रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो। 'निजी क्षेत्रले जे जति मागहरु राखेको छ, ती सबै मागको विषयमा म जानकार छु। ती सबै माग पूरा हुन्छन्', खड्काले भने।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगीले भुक्तानी गर्नु पर्दैन भनेर आफूले कहीँ कतै कहिले पनि नभनेको तर, उद्योग बन्द गरेर पैसा उठाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफू रहेको पनि खड्काले बताए ।

'उद्योग बन्द हुँदा विद्युत खपत भएन, सरकारले राजस्व गुमायो, श्रमिकले रोजगारी गुमायो, उत्पादनको लागत बढ्यो, यसले चेन अफ इफेक्ट पारेको छ। सरकारी निकायले सरकारको राजस्वमा असर पार्ने, अर्थतन्त्रमा असर पार्ने यस्तो काम पनि गर्न हुन्छ?' खड्काले विद्युत प्राधिकरणलाई प्रश्न गर्दै भने।

मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार गरिब तथा धनी सबै वर्गका लागि हुने भएकाले सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि सरकारले दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको बिनाधितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेको पनि बताएका थिए।

कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उत्पादन जस्तै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा आयोगले गृहकार्य गरिरहेको बताए। उनले अहिलेको प्रसारण सञ्जालमा ग्रिड कोड लागु भएमा उत्पादक आफैले बढी उत्पादन भएको विद्युत विक्री गर्न सक्ने पनि बताए।

हिजो थोरै विद्युत उत्पादन हुँदा विद्युत खपत कम होस भन्ने उद्देश्यले धेरै विद्युत खपत गर्नेको बढी बिल आउने बिलिङ प्रणाली विकास गरिएको भन्दै आजको दिनमा विद्युत धेरै भएर खेर जाने अवस्थामा धेरै खपत गर्नेलाई थोरै बिल आउने बिलिङ प्रणाली विकास गर्नका लागि आयोगले तयारी गरेको पनि उनले बताए।

कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा विकास मात्र भएको र यसको दिगो र प्रविधिमैत्री विकास आजको आवश्यक्ता भएको बताए।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुललालले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै निजी क्षेत्रले उत्पादनमा हात हालेको २५ वर्षभित्र २६ सय मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गरिसकेको र निर्माणाधिन र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै अगुवाइमा रहेको बताए।

कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले नेपालमा विद्युत उत्पादनको सम्भावना, २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 

एसिएन पेन्टसका कन्स्ट्रक्सन केमिकल विभाग प्रमुख डेनिस ज्याकोबले हाइड्रोपावर सेक्टरमा विश्वव्यापी ट्रेन्डमा रहेका सस्टेनेबल एन्ड इनोभेसन प्राक्टिसका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।