काठमाडौं- यो वर्षको बजेटमा भारतले आयातलाई खुकुलो बनाउने नीति लिएको छ। उपभोग्य र मूल्यवान वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुललाई घटाउनेमात्र होइन कतिपय अन्य वस्तुमा पनि उदार बन्दै गएको छ। आयातमा भारतीय बजार उदार बन्दै जाँदा त्यसको नकारात्मक असर नेपालमा पर्ने जोखिम बढेको छ। 

भारतले सुनको भन्सार घटाउनेवित्तिकै नेपालमा तस्करी ह्वात्तै बढेको थियो। भारतले भन्सार घटाएपछि बढेको सुनको तस्करी अझै पनि सामन्य भइसकेको छैन। यही दबाबमा आएर नेपालले सुनको भन्सार घटाएको थियो। 

सुन जस्तै अन्य कयौं वस्तुको आयाको महसुल भारतले यो वर्षदेखि घटाउँदै जाने नीति लिएको छ। भारतले जति धेरै आयातलाई खुकुलो बनाउँछ त्यसबाट उति नै नेपाली बजार प्रभावित हुने नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। 

भारतसँग खुला सीमाना भएका कारणले यदि नेपालको तुलनामा भारतमा आयात महसुल धेरै भएमा भारतीय बजारबाट तस्करी हुन्छ भने भारतको तुलनामा नेपालमा धेरै हुँदा वा प्रतिबन्ध लाग्दा नेपालबाट भारतमा आपूर्ति हुन्छ। यसअघि विद्यीय चुरोट र ड्रोनको त्यसैगरी तस्करी भएको थियो। 

भारतीय बजारसँगको समानान्तर महसुल  नियमन नहुँदासम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सन्तुलित हुन कठिन हुने अधिकारीहरूको विश्लेषण छ। ‘सुन धेरै मूल्यको र एकैपटक देखिने वस्तु भएकाले यस्तो भएको हो, तर भारतीय बजारमा सस्तोमा उपलब्ध हुने वस्तु जुन सहजै वारपार गर्न सकिन्छ त्यसको नेपालमा सिधै तस्करी हुँदै आएको छ। कपडाको नियति पनि यही हो’ भन्सार विभागका एक अधिकारी भन्छन्। 

यसअघिका दुई कार्यकालमा संरक्षणमूखी नीति लिएको मोदी सरकारले तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटमा व्यापक परिवर्तनको संकेत देखाइसकेको छ। बजेटसँगै पछि आएका प्रशासनिक निर्णय र निर्देशन पनि त्यही उन्मुख छन्। 

विदेशबाट आयात हुने इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका वस्तु तथा कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर कटौति गरेको छ। विशेषगरी चीन र पश्चिम मुलुकबीचमा बढ्दै गएको व्यापार युद्धबाट लाभ लिनका लागि भारतले आयात महसुल घटाइदिएको छ। पछिल्लो समय विद्यतीय सामग्रि उत्पादनमा आवश्यक पदार्थको आयातमा लाग्ने कर उच्च हुँदा भारतीय उत्पादन पश्चिमा बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताइन्छ। यही समयमा चीन र पश्चिमा मुलुकबीचमा व्यापार युद्ध बढेकाले चीनबाट सस्तो आयात गर्दै आफ्नो उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने रणनीति भारत सरकारले लिएको छ। 

चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारयुद्ध अझै चरम बिन्दुमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो हुँदा भारतले महसुल मार्फत् लाभ लिने नीतिलाई पनि सँगसँगै अघि लिनसक्छ। भारतीय बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि भारतले लिने सम्भावित नीतिले नेपालको नीतिमाथि दबाब बढाउने निश्चित छ।