काठमाडौं- सरकारको लगानी भएका नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले अन्य बैंकको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाएपछि पछिल्लो समय ऋणीहरू सरकारी बैंकतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्।

आवासीय कर्जाको ब्याजदर घटाएर ७.१२ प्रतिशतमा नै ल्याएपछि ५० लाखसम्म सीमा भएका कर्जा लिन अधिकांश ऋणीहरूको रोजाइमा नेपाल बैंक लिमिटेड परेको छ। १० वर्षसम्म अवधिको कर्जाको ब्याजदर ७.१२ प्रतिशत हुने र प्रक्रिया पुग्नासाथ सहजरुपमा कर्जा पाइने भएकाले साना ऋणीहरूको प्राथमिकतामा नेपाल बैंक लिमिटेड पर्न थालेको हो। 

२५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको आवसीय कर्जासम्बन्धी शाखाले नै स्वीकृत गर्नसक्ने भएकाले नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारीहरूले घर निर्माणका लागि उक्त कर्जा लिनका विशेष आग्रह गर्ने गरेका छन्। लिमिटभन्दा माथिको कर्जा लिन परेमा माथिल्लो निकायमा फाइल पठाउनुपर्ने र समय पनि बढाउनुपर्ने भन्दै सेवाग्राहीलाई बुझाउने प्रयासमा नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारीहरू देखिन्छन्। 

नेपाल बैंक लिमिटेडसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मंसिरमा पनि ७.२३ प्रतिशत ब्याजदरमा आवासीय कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ। धितो र आम्दानीलाई कडाइका साथ हेरेर मात्रै दुबै बैंकले कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। दुई वर्षमा शाखा अधिकृतको सरुवा हुने भएकाले पनि दुबै बैंकका कर्मचारीहरूले पूर्णरुपमा मापदण्ड पालना गरेर कर्जा लगानी गर्ने गरेको बताइएको छ।

कर्जाको ब्याजदर सस्तो रहेकाले धितो पुग्ने र आम्दानी पुग्ने ऋणीहरूका लागि सरकारी बैंक नै पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ। ब्याजदर चाँडोचाँडो परिवर्तन नहुने र ऋणीप्रति राम्रो व्यवहार हुने भएकाले सरकारी बैंक नै ऋणीहरूको पहिलो रोजाइमा हुने गर्दछ। 

पछिल्लो समय सरकारी बैंकले कम मूल्यांकन दिएमा मात्रै ऋणीहरू निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा आफ्नो फाइल लिएर जाने गरेका छन्।

यसै पनि अर्थतन्त्र खासै चलायमान हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेकाले कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको असोज र कातिकमा खासै धेरै कर्जा लगानी नभएपनि मंसिरमा आएर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ३४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन्। कातिक मसान्तसम्ममा कुल ५२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेकोमा मंसिर २५ सम्ममा कुल कर्जा लगानी ५३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

मंसिरमा आएर अर्थतन्त्रले सामान्य गति लिन थालेपछि कर्जाको माग बढेको हो। सरकारी तथा निजी निर्माणको कामले सामान्यरुपमा गति लिएकाले केही कर्जाको माग बढ्न थालेको हो।

कर्जाको माग सामान्यरुपमा बढेपनि अझै पनि गुणस्तरीय कर्जा लगानी गर्न नसकेको एक बैंकरले बताए। 'पछिल्लो समय केही कर्जाको माग बढेको छ। तर गुणस्तरीय कर्जा र अर्थतन्त्रको मनोबल उकास्ने खालका कर्जाको माग अझै आउन सकेको छैन। विशेषगरी आवासीय कर्जा र पुरानै कर्जाको नवीकरणका लागि ऋणीहरू बैंकमा आइरहेका छन्', ती बैंकरले बताए। 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न आर्थिक समस्या, बैंकर्समाथिको हमला र राष्ट्र बैंकको छिटोछिटो नीतिगत फेरबदलले बैंकिङ पेसामाथि नै कर्मचारीको वितृष्णा बढेकाले पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको हो। 

विगतमा नबिल बैंकमा कर्जा लिनका लागि ऋणीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै हुने गर्थ्यो। बैंकले ऋणी खोज्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन थियो। तर यसपटक नबिल बैंकले पनि कर्जा लिनका लागि ऋणी खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ। 

केही बैंकहरूले पुरानै कर्जाको फाइलहरू मिलाउन नयाँ कर्जा लगानी गरेका छैनन्। भ्यालुएटरको मूल्यांकनभन्दा बढी ऋणीको मागअनुसार कर्जा लगानी गरेका ती बैंकहरू अहिले पुरानै फाइलहरू मिलाउनमा नै ब्यस्त छन्। 

विकास बैंकहरूमा भने कतै पनि स्वीकार नगरिएका फाइलहरू पुग्ने गरेको छ। वाणिज्य बैंकको तुलनामा विकास बैंकको कर्जाको ब्याजदर महँगो छ। तर लगानीका लागि रकम आवश्यक परेकाले ब्याजदर महँगो भएपनि कर्जा लिने सोचमा कतिपय देखिन्छन्।

ती ऋणीहरूको चाहना धितो मूल्यांकनकर्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार धितो मूल्यांकन प्रतिवेदन बैंकमा पठाइदिउन् भन्ने देखिन्छ। तर धितो मूल्यांकनकर्ताहरू मापदण्डभन्दा बाहिर गएर सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर पठाउने सोचमा देखिँदैनन्। कतिपय बैंकहरूले आफ्नो रिपोर्टभन्दा बाहिर गएर कर्जा लगानी गरेकोप्रति उनीहरू पछिल्लो समय थप सचेत हुन थालेका छन्। 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको औषत ब्याजदर घटेर ९.०७ प्रतिशतमा आएको छ। यस अवधिमा निक्षेपको औषत ब्याजदर घटेर ५.०१ प्रतिशतमा आएको छ। मंसिर बैंकहरूले थप ब्याजदर घटाएका छन्। घर कर्जा, सेयर कर्जा र अटो लोन वाणिज्य बैंकहरूले ८ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेर प्रवाह गरेका छन्।