सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१-८२ देखि २०८५-८६)को अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र आमसमृद्धिको योजनाको लक्ष्य समेटिएको योजनाको छलफल सुरु गरिएको हो।

उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवादउन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। योजनामा पाँच वर्षमा कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव नौ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म प्रदेशको कुल आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव आठ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। यद्यपि उक्त लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव एक प्रतिशत मात्रै भएको थियो।

आयोगले पाँचवर्षे लगानीको ढाँचा पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसमा समृद्ध कर्णालीका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ५२ खर्ब दुई अर्ब २९ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने प्रक्षेपण छ। पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रमा आठ खर्ब ८५ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। यस्तै, उद्योगतर्फ १९ खर्ब एक अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ, सेवातर्फ २४ खर्ब १५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आयोगको अनुमान छ।

आयोगले प्राथमिक क्षेत्र कृषितर्फ सार्वजनिक लगानी ६२ दशमलव दुई प्रतिशत निजी लगानी ३३ प्रतिशत, सहकारी पाँच प्रतिशत गरी कुल लगानीको १७ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ। 

द्वितीय क्षेत्र उद्योगतर्फ सार्वजनिक ४८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ४९ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको तीन प्रतिशत गरी ३६ प्रतिशत लगानी गर्ने योजना राखेको छ। यस्तै, तृतीय क्षेत्र सेवातर्फ सार्वजनिक लागानी ४९ प्रतिशत, निजी लगानी ४६ प्रतिशत, सहकारी लगानी पाँच प्रतिशत गरी कुल ४६ दशमलव चार प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने आयोगको योजना रहेको छ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको कुल आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव पाँच  प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म छ दशमलव छ प्रतिशत आव २०८३/८४ मा सात दशमलव पाँच प्रतिशत, आव २०८४/८५ मा आठ दशमलव छ प्रतिशत र आव २०८५/८६ मा आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव नौ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छ।

आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजानमा तहगत सरकारको तर्फबाट हुने लगानीकोसमेत ढाँचा बनाएको छ। कुल ५२ खर्ब दुई अर्ब २९ करोड रूपैयाँमध्ये संघीय सरकारको १० खर्ब १५ अर्ब १० करोड रूपैयाँ लगानी हुने योजना बनाएको छ। प्रदेश सरकारले कूल लागतको १२ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहले तीन खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड रूप‌ैयाँ पाँच वर्षको अवधिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

आयोगले पञ्चवर्षीय योजनामा छ वटा आयोजनालाई मुख्य रुपमा सम्बोधन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा छ वटा आयोजनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी, कृषि, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी, खनिज, उद्योग वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रलाई आयोगले प्रदेश विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए।

श्रम, रोजगारी र गरिबी निवारण, वन, जैविक विविधता र जलाधार, पूर्वाधार र अन्तरआबद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा र खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण र जनसङ्ख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा डिजिटल र मानव पुँजी, सुशासन तथा डिजिटल प्रणालीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आयोगले उत्पादन, रोजगारी र आयवृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आबद्धता कायम गर्नु, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवर्द्धन गर्नु, सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकासको प्रतिफल आमजनतासामु पुर्‍याउनु दोस्रो पञ्चवर्षीयको मुख्य रुपमा राखेको छ।

त्यस्तै आयोगले धार्मिक तथा पर्या-पर्यटन, प्राङ्गारिक, रैथाने उच्च मूल्य कृषि, सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जामा लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने भनेको छ। दिगो तथा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने, सुनौलो त्रिभुज (गोल्डेन ट्रयाङ्गल) र सुनौलो सिक्री (गोल्डेन स्ट्रिङ)को अवधारणाअनुरुप कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गर्ने नीति आयोगले लिएको छ।

प्रदेश विकासका रणनीतिक महत्वका आयोजना कार्यान्वयनमा अनुकूल वातावरण विकास गर्ने, जाजरकोट भूकम्पपश्चात्को पुनःनिर्माणलाई जाजरकोट पुनर्निर्माण मोडेलका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ। भूकम्प प्रतिरोधी घर, सार्वजनिक संरचना निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विकासलगायत पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन, उद्यम व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनाको शीघ्र प्रक्रियाद्वारा पुनःलाभ हासिल गर्ने रणनीति प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने योजना छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन गरी उत्पादन तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। डिजिटल कर्णालीको अभियानलाई सकारात्मक रुपान्तरण, उत्पादन वृद्धि र सुशासन, शिक्षा र स्वस्थ्यलगायत सेवा क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक , न्यायको सम्पादनका साथै आर्थिक गतिविधिमा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक जवाफदेहीता, पारदर्शिता र सुशासनलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने भनिएको छ। 

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारी, प्रदेश-संघ साझेदारी, विकास साझेदार र वैदेशिक सहयोग, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, निजीक्षेत्रको लगानी, सहकारी, गैरसरकारी र समुदायले साझेदारी गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा अगाडि सारेको छ। 

आयोगले समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि ‘गेम चेञ्जर’ कार्यक्रम र कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा बनाएको छ। जलविद्युत् उत्पादन, अर्गानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास, धार्मिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, उत्तर दक्षिण रोड करिडोर, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई योजना आयोगले गेमचेञ्जर कार्यक्रममा राखेको छ। रासस