काठमाडौं- कुनै पनि मुलुकले आफ्नो इतिहासमा एकपटकमात्र पाउने दुर्लभ अवसर नेपालले पाएको छ। जनसांख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनले नेपाललाई यस्तो अवसर दिएको हो। तीव्र आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको जनसांख्यिक लाभको उर्बर ढोका नेपालका लागि खुलेको छ। 

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले सयौँ यस्ता सूचक देखाएको छ जसले नेपालमा अब आर्थिक विकासका लागि जनसांख्यिक साथ र सहयोग हुने देखिन्छ। काम गर्नसक्ने सक्षम मान्छेको संख्या कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै रहेको छ। १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहमा नेपालको जनसंख्या ६५.२ प्रतिशत रहेको छ।

१५ देखि ६५ वर्षबीचको जनसंख्या सक्रीय संख्या हो। कुनै पनि काम गर्नका लागि योग्य मानिने यो संख्या जति उच्च भयो उति नै जनसांख्यिक अनुकूलता हुन्छ। तर यो समूहको संख्या कुल संख्याको आधाभन्दा धेरै भएको पहिलोपटक भने होइन। धेरै पहिलेदेखि यही समूहमा उच्च जनसंख्या हुँदै आएको छ। संसारका सयौँ देशले यस्तै जनसांख्यिक समीकरण हुँदा आर्थिक तथा विकासको छलाङ हानेका छन्। 

नेपालमा भने युवा जनसंख्यासँगै पछिल्लो समय निर्भरता दर पनि घटेको छ। अर्थात् कति जना काम गर्नेहरूमाथि कति जना निर्भर हुन्छन् भन्ने निर्भरता दर ५३ मा झरेको छ। अर्थात् प्रत्येक एक सय जना काम गर्नेमाथि ५३ जना निर्भर रहेका छन्। २०६८ सालमा यस्तो निर्भरता ६७ जना थियो। 

निर्भर संख्या घट्ने र काम गर्नेहरू बढ्ने यो समीकरण नै कुनै पनि मुलुकका लागि आर्थिक विकासमा छलाङ हान्ने उचित मौका हो। २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालका लागि जनसांख्यिक लाभको उपयोग गरेर आर्थिक विकास गर्ने अवसर आइसकेको छ। 

यस्तो अवसर सधैँभरका लागि हुँदैन। यो कुरा २०७८ सालकै जनगणनाले देखाएको छ। एकातिर प्रजनन दर घटिरहेको छ। कुनै पनि महिलाले जीवनकालमा बच्चा जन्माउने दर घटेको छ। नेपालमा बच्चा जन्मिन कम हुने संकेत छ। त्यस्तै अर्को तथ्यांक छ कुल जनसंख्यामा १५ वर्षसम्मको उमेर समूहको हिस्सा घटिरहेको छ। यसको मतलब जन्मिएर थपिनेको संख्या बढ्न सकेको छैन। तर ६५ वर्षमाथिको संख्या बढ्दै गएको छ। 

गणितीय हिसाबले नेपालले जनसांख्यिक लाभको मजा लिइरहेको भएपनि त्यसको अर्थपूर्ण उपयोग नभइ खेर जाने जोखिम बढिरहेको छ। केबल कोरा तथ्यांक आफैमा लाभदायक हुँदैन। त्यसका लागि केही सर्तहरू अनिवार्य हुन्छन्। 

कोरा तथ्यांक आफैमा लाभ र लाभांश हुन नसक्ने कुरामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. हेमराज रेग्मी पनि सहमत छन्। आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिताको अवसरबिना यस्तो लाभांश वास्तविकरुपमा कुनै पनि देशले महसुस गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। 

यसैका लागि जनगणनाको तथ्यांक आएपछि सरकारले उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था र उपयोगको रणनीति बनाउने उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा जनसांख्यिक लाभको उचित व्याख्या र विश्लेषणका लागि सरकार जुटेको छ। भनिएको जनसांख्यिक लाभ साँच्चिकै के हो, कस्तो हो, यसको अवधि कतिसम्मलाई हुन्छ? भनेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको रेग्मीले बताए। 

‘जनसांख्यिक लाभांशको अहिलेको अवस्था र त्यसको अवधि, यस्तो अवस्थाको उपयोगका लागि आवश्यक रणनीति के कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं’ उनले भने। 

२० लाखभन्दा धेरै सक्रीय जनसंख्या देशबाहिर रहेको मुलुकमा देशमै भएकाहरूले पनि अवसर पाइरहेका छैनन्। आर्थिक तथा रोजगारीको न्यून सिर्जनामात्र होइन सीपमूलक जनसंख्याको अभाव पनि अर्को समस्या हो। सीपबिनाको ठूलो युवा संख्या देशका लागि लाभ नभएर बोझका रुपमा बुझ्नेहरू पनि धेरै रहेका छन्। 

दक्षिण कोरिया, चीनजस्ता मुलुकले आफ्नो देशको युवा संख्या सीपमूलक बनाउँदै साँच्चिकै लाभ लिए भने अहिले भारतले सीपयुक्त संख्याको अभावको ठूलो संकट सामना गरिरहेको छ। नेपाल पनि लाभ लिने भने बोझ बोक्ने बाटोतिर उन्मुख भएको कतिपयको बुझाइ छ।