काठमाडौं- वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडी जहाजमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतमा गएको कात्तिक २६ गतेयता लगातार हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामा बिहीबार न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित फैसला गरेको हो।

आंशिक ठहरको फैसलामा विशेष अदालतले जहाज खरिदको समयमा महाप्रबन्धक रहेका सुगनरत्न कंसाकार, पर्यटनसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पर्यटन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको छ। यी चारजना नेपालीबाहेक विदेशी कम्पनीका विभिन्न व्यक्तिलाई पनि विशेषले दोषी ठहर गरेको छ।

एएआर कम्पनीका अध्यक्ष, जर्मन एभिएसन क्यापिटलका वित्त निर्देशक, एएआर कम्पनीका तत्कालीन सीईओ, जर्मन एभिएसन क्यापिटलका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, हाई फ्लाई एक्सका एक मुख्य व्यक्ति, हाई फ्लाई एक्सका दुई प्रतिनिधि र नर्टन रोज फुलब्राइटका दुई प्रतिनिधिलाई पनि विशेषले कसुरदार ठहर गरेको छ।

१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले दामासाहीले बिगो असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ।

अदालतले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई २ वर्ष ९ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ। त्यसमा बिगो १ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। निजले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने छन्।

निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई १ वर्ष ९ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ। दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ।

विशेष अदालतले पूर्वसचिव एवं तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगानालाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।  ढुंगानालाई कुल बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि १ वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ। दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ।

अदालतले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई १ वर्ष ६ महिना कैद र दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही लगायत अन्यले भने सफाइ पाएका छन्।

वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडी जहाजमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, पूर्वसचिव शिशिर ढुंगाना, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, सहसचिव बुद्धिसार लामिछाने र महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसाकारसहित २४ जनाविरुद्ध २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले तीनवटा विषय उठाएको थियो। पहिलो विषय सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दै जहाज खरिद भएको उल्लेख गरिएको थियो। दोस्रो विषयमा जहाजको भारवहन क्षमता २४२ बाट २३० टनमा झारेको तर रकम भुक्तानी भने २४२ टनकै हिसाबमा गरेर राज्यलाई हानी पुर्‍याउँदै गैरकानूनी लाभ लिएको उल्लेख थियो।

अख्तियारले उठाएको तेस्रो विषयमा जहाज खरिद सम्झौता हुँदाको बखतमा नभएको प्राइस स्क्यालेसन (मूल्यमा हुने उतारचढाव) को सर्त थपेर बैंक जमानत/सुरक्षणबिना नै प्रतिबद्धता तथा अग्रिम भुक्तानी शुल्कका लागि डलर सटहीको सिफारिस भएको उल्लेख गरिएको थियो।

अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्य, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य निमा नुरु शेर्पा, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य मुक्तिराम पाण्डे, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य जीवनप्रकाश सिटौला, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य भइ हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य रहेका अच्युतराज पहाडी, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कामुनिर्देशक रामहरि शर्मा सेढाइँ, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायव महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभाश कुमार कर्माचार्य, निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल बरिष्ठ क्याप्टेन रहेका सुवास रिजाललाई पनि विपक्षी बनाएको थियो।

यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल बरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्र कुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक रहेका उमेश पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरू सबैले सफाइ पाएका छन्।

नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२/१२ अर्ब गरी २४ अर्ब ऋण लिएर निगमले दुईवटा वाइडबडी खरिद गरेको थियो। 

दुईवटा वाइडबडीमध्ये पहिलो वाइडबी २०७५ को असार र दोस्रो वाइडबडी २०७५ को साउनमा नेपाल आएको थियो। अहिले दुईवटै वाइडबडीबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ।