काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडी जहाजका विषयमा जसअपजस सबै कार्यकारी प्रमुखका रुपमा आफ्नै हुने भन्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले अरुलाई अभियुक्त बनाउने मुद्दाको कुनै औचित्य नभएको विशेष अदालतको इजलाससमक्ष बताएका छन्।
वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडी जहाजमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ जनाविरुद्ध २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतमा गएको सोमबार अन्तिम बहस सकिएर फैसला दिने तयारी भइसकेको छ।
२४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको भए पनि विशेष अदालतको इजलाससमक्ष तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारले कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सबै काम आफैले गरेकाले अरुलाई अभियुक्त बनाउने मुद्दाको कुनै औचित्य नभएको बताएका हुन्।
इजलासको समय उपस्थित रहेका विभिन्न चार जनासँग बिजनेस न्युजले गरेको कुराकानीमा उनीहरूले अदालतमा कंसाकारले दरिलो भनाइ राखेको बताए। सुनुवाइको सबै काम सकिएपछि अन्तिम दिन इजलासमा अभियुक्तहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्न अनुमति दिइएको थियो। सो क्रममा सबैले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।
त्यसमध्ये निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए। इजलाससमक्ष बोल्दै उनले आफूले संसारकै पारदर्शी प्रणाली अंगिकार गरेर सस्तोमा जहाज ल्याउन सबै काम गरेको प्रष्टीकरण दोहोर्याएका थिए। आफूमाथि लागेको अभियोगको प्रतिवाद कानूनव्यवसायीमार्फत गरिसके पनि उनले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी भएको बताएका थिए।
अभियोगका बारेमा कंसाकारले खुलेर नै अलि लामै धारणा राखेका थिए। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिदका क्रममा आफू मातहत र आफूमाथिका सबै मान्छेले आफ्नै निर्देशन/नेतृ्त्व र सल्लाह/भरोसामा काम गरेको उनले बताएका थिए। कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सबै काम आफैले गरेकाले अरुलाई अभियुक्त बनाउने मुद्दाको कुनै औचित्य नभएको उनको स्पष्ट भनाइ थियो।
‘खरिदको समयमा कार्यकारी म हो, मैले विश्वास गरेर कतिलाई अध्ययन गर्न लगाएँ, मैले स्वीकृत गरेपछि त्यो संस्थागत हुने हो। त्यही संस्थागत धारणाको आधारमा दिइएको सुझावका आधारमा कतिपयले हस्ताक्षर गरेको हो। त्यही आधारमा मबाहेक अरूलाई पनि दोषी देखाउने मुद्दाको कुनै तुक छैन’ उनले भनेका थिए।
खरिद पारदर्शी भएको दाबी गर्दै उनले इजलासमै कार्यकारीका रुपमा गुण/दोषको पूर्ण भागिदारी आफैले लिने बताए। ‘इजलासमै भन्दै छु कि म यसको सबै जिम्मेवारी लिन्छु तर कतिपय गैरकार्यकारी अधिकारीहरूले मेरै विश्वासमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई दोषी देखाउनुको कुनै औचित्य छैन।’
वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य कंसाकारमाथि टेण्डरको कागजात तयार गर्दादेखि नै बदनियत राखेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप छ। लागत इस्टिमेटलाई अस्वभाविक रूपमा बढाएको भन्दै अख्तियारले वार्ताको माध्यमबाट सम्झौताको सर्तहरू तयार गर्नु गलत भएको दाबी गरेको छ। विमानको क्षमता घटाएकाले लामो दुरीमा उडान भर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै अख्तियारले उनको हकमा पूरै बिगो मागदाबी गरेको छ।
अख्तियारले जहाज खरिदको समयमा महाप्रबन्धक रहेका कंसाकारसहित पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, पूर्वसचिव शंखरप्रसाद अधिकारी, पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलगायत २४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले तीनवटा विषय उठाएको थियो। पहिलो विषय सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दै जहाज खरिद भएको उल्लेख गरिएको थियो। दोस्रोमा जहाजको भारवहन क्षमता २४२ बाट २३० टनमा झारेको तर रकम भुक्तानी भने २४२ टनकै हिसाबमा गरेर राज्यलाई हानी पुर्याउँदै गैरकानूनी लाभ लिएको उल्लेख थियो। तेस्रो विषयमा जहाज खरिद सम्झौता हुँदाको बखतमा नभएको प्राइस स्क्यालेसन (मूल्यमा हुने उतारचढाव) को सर्त थपेर बैंक जमानत/सुरक्षणबिना नै प्रतिबद्धता तथा अग्रिम भुक्तानी शुल्कका लागि डलर सटहीको सिफारिस भएको उल्लेख गरिएको थियो।
यी हुन् अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाहरू
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तत्कालीन महाप्रवन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकार।
यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य शिशिर कुमार ढुंगाना, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्य, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य निमा नुरु शेर्पा, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य मुक्तिराम पाण्डे।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य जीवनप्रकाश सिटौला, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य भइ हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य रहेका अच्युतराज पहाडी, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कामुनिर्देशक रामहरि शर्मा सेढाइँ, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायव महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभाश कुमार कर्माचार्य, निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेश बहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल बरिष्ठ क्याप्टेन रहेका सुवास रिजाल।
यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल बरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्र कुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक रहेका उमेश पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधर। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्य भने विदेशी कम्पनीका रहेका छन्।
जहाज कहिले आएको थियो?
नेपाल सरकारको जमानी कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२/१२ अर्ब गरी २४ अर्ब ऋण लिएर निगमले दुईवटा वाइडबडी खरिद गरेको थियो।
दुईवटा वाइडबडीमध्ये पहिलो वाइडबी २०७५ को असार र दोस्रो वाइडबडी २०७५ को साउनमा नेपाल आएको थियो। अहिले दुईवटै वाइडबडीबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ।
झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले ६ वर्षअघि नै आयोगलाई छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुसको तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
