काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ८७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि आज सोमबार बेइजिङ प्रस्थान गर्ने भएका छन्। चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनी आउँदो २० गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमणमा हुने छन्।
हिमालयन एयरलाइन्सको चार्टर उडानमार्फत चीन जाने भ्रमण दलको सदस्यमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा पनि छिन्। यस्तै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, सांसदहरू, विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीलगायत भ्रमणमा हुने छन्।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग सहमति गरेर नै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा विभिन्न एक दर्जन आयोजनामा हस्ताक्षर गर्नेगरी तयारी गरिएको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को फ्रेमवर्कको नयाँ प्रस्तावमा समेत सत्ता साझेदार दलले सहमति दिएकाले प्रधानमन्त्री ओली उत्साहित छन्।
कांग्रेस र एमालेको संयुक्त कार्यदलले 'बीआरआई सहयोगको रूपरेखा' भनेर दस्तावेजको नामाकरण गरेको छ। नयाँ मस्यौदा छलफलका लागि शुक्रबार चिनियाँ पक्षलाई हस्तान्तरणसमेत गरिएको छ। तर चिनियाँ पक्षबाट अहिलेसम्म जवाफ नआएपनि सकारात्मक हुनेमा प्रधानमन्त्री ओली विश्वस्त देखिएका छन्।
कांग्रेसले राजनीतिक र रणनीतिक अर्थ भएका धेरै प्रस्तावहरू हटाएर मूल चिनियाँ मस्यौदामा महत्त्वपूर्ण विषय परिवर्तन गरेर मस्यौदा चीन पठाइएको छ। नयाँ मस्यौदामा, सहयोगका सीमित क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुका साथै बीआरआई ढाँचाअन्तर्गत चीनले लगानी गर्ने परियोजनाहरू सूचीबद्ध गरेको छ।
नयाँ मस्यौदामा विभिन्न क्लस्टरअन्तर्गत विभिन्न परियोजनाहरूमा चिनियाँ आर्थिक सहायता र सहयोग खोज्नु हो। प्रत्येक परियोजनाको लागि वित्तीय र लगानी मोडालिटी परियोजना चयनपछि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। 'पूर्वाधार, सहरी विकास र खेलकुद’ समूहअन्तर्गत नेपाली पक्षले नेपाल-चीन व्यापारका लागि टोखा-छहरे-बिदुर राजमार्गलाई रणनीतिक महत्त्वका रुपमा मान्यता दिँदै टोखा-छहरे सुरुङमार्ग प्रस्ताव गरेको छ।
टोखा-छहरे सुरुङसहित काठमाडौं सामाखुसीदेखि छहरे र त्यसपछि बिदुरसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गरिनेगरी प्रस्ताव पठाएका छन्। यो रुटले काठमाडौं, नुवाकोट र रसुवागढीबीच चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्दै अत्यावश्यक लिंक हुने प्रस्तावमै लेखिएको छ।
कोशी कोरिडोरको अभिन्न अंगका रूपमा चिनिने हिल्सा-सिमिकोट सडक आयोजना, किमाथाङ्का-खाँदबारी सडक र किमाथाङ्का पुल आयोजनामा हस्ताक्षर हुनेसमेत कार्यक्रम रहेको छ। यो कोरिडोरले नेपाललाई तिब्बतको सिगास्तेसँग जोड्ने र चीनको लागि छोटो बाटो खोल्ने लक्ष्य राखेको छ।
हिल्सा-सिमिकोट सडक एक दशकअघिको परिकल्पना भए पनि गति लिन सकेको छैन। हुम्लाको हिल्सादेखि चीनसँगको नेपालको सिमानाको सालिसल्लासम्म १४६ किलोमिटर लामो सडक निर्माण हुनेछ।
चीनको अनुदानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जिलोङ/केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग निर्माणका लागि दुवै पक्षले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएका छन्।
काठमाडौं र हेटौँडालाई पर्यावरणमैत्री र प्रभावकारी यातायात प्रणालीका रूपमा जोड्ने पोड-वे परियोजना पनि हस्ताक्षर सूचीमा छ। त्यसैगरी डडेल्धुराको अमरगढी सिटी हललाई हाइटेक अडिटोरियम बनाउने काम पनि अलपत्र परेको छ।
ऊर्जा क्लस्टरमा नेपालले नेपाल र चीनबीच सिधा विद्युत सम्पर्क स्थापित गर्न २२० केभी जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो विद्युत् लोडको मागलाई सम्बोधन गर्न काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन अपग्रेड गर्ने अर्को परियोजना हो।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्लस्टरअन्तर्गत नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको निर्माण कार्यको प्रस्ताव गरेको छ। जसले विज्ञान तथा प्रविधिमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्यालिबरका उच्च दक्ष र दक्ष प्राविधिक पेशाहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विज्ञान सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको क्लस्टरअन्तर्गत बहुचर्चित चाइना-नेपाल फ्रेन्डसिप पार्क र झापा स्पोर्टस् एण्ड एथलेटिक कम्प्लेक्स संयुक्त विकासका लागि प्रस्तावित छन्। यी सबै १२ परियोजनाहरू प्रस्तावित बीआरआई सहयोगको लागि फ्रेमवर्ककै रुपमा राखिएको छ।
