काठमाडौं- चीनसँग हुने भनिएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को सम्झौतालाई लिएर बहस चलिरहेका बेला पहिलोपटक कांग्रेस र एमाले एकठाउँमा देखिएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बीआरआई परियोजनाको सहकार्यको ढाँचामा सम्झौताको संशोधित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर चीन पठाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलि १७ गते सोमबारदेखि २१ गते शुक्रबारसम्म चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। बीआरआई परियोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा वादविवाद चलिरहेका बेला कांग्रेस र एमाले पहिलोपटक एकै ठाउँमा देखिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित दुई दलको संयन्त्रमा रहेका नेताहरूबीच हिजो शनिबार पनि दुई घण्टा छलफल भएको थियो। बैठकमा संयन्त्रले गरेको काम र यसको भूमिकाबारे कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ब्रिफिङ गरेका थिए।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा ८७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सोमबार चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। नेपाल र चीनबीच बीआरआईमा सहयोगका लागि ढाँचामा हस्ताक्षर गर्नु प्रधानमन्त्रीको एजेन्डाको एउटा प्रमुख विषय बनेको छ।
यस ढाँचालाई यसअघि २०२० मा चिनियाँ पक्षबाट बीआरआईको कार्यान्वयन योजनाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो। योजना कागजातलाई परिमार्जन गर्ने कांग्रेस र एमालेको संयुक्त कार्यदलले अब यसलाई 'बीआरआई सहयोगको रूपरेखा' भनेर नामाकरण गरेको छ। नयाँ मस्यौदा छलफलका लागि शुक्रबार चिनियाँ पक्षलाई हस्तान्तरणसमेत गरिएको छ।
बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा साझा स्थिति बनाउन दुई पक्षले २०२० को सुरुमा बेइजिङले प्रस्ताव गरेको योजनाको काउन्टर डकुमेन्ट तयार गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। 'नयाँ मस्यौदा तयार गरेका छौँ, जसमा कांग्रेस र एमाले दुवैको सहमति भइ चिनियाँ पक्षलाई विचारका लागि पठाइएको छ' कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए।
नयाँ मस्यौदामा नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अनुदान स्वीकार गर्ने स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ र नयाँ दस्तावेज नेपाल र चीनबीचको आर्थिक र विकास सहयोगमा मात्र केन्द्रित रहेको नेताहरुले जनाएका छन्।
कांग्रेस र एमालेबीचको आधारभूत मुद्दा र समझदारी गरेर पठाइएको मस्यौदामा प्रत्येक आयोजनाको वित्तीय ढाँचालाई आधार लिइने भएको छ। सोहीअनुसार अनुदान र ऋण छुट्याएर अगाडि बढाइने छ। चीनले सन् २०२० मा बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको पहिलो मस्यौदा पठाएको थियो।
सुरुमा कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक अडानअनुसार मस्यौदा तयार गरेको थियो, जसलाई एमाले र चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले २०२० को प्रारम्भमा चिनियाँ पक्षले पठाएको मस्यौदाअनुसर नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको छ। सहमति हुनुअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनाबारे नेपालको धारणामा छलफल गर्न शुक्रबार पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको बैठक बोलाएका थिए।
बैठकमा अधिकांश आधारभूत विषय टुंगो लागिसकेको र बाँकी रहेका मतभिन्नता कार्यदलको बैठकमा समाधान गरिने जानकारी गराएको थियो। नेपाली पक्षले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा केही परियोजनामा आधारित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव राखेको छ, जसलाई बीआरआई ढाँचामा लगानी गरिनेछ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको समझदारीअनुसार नेपालले काठमाडौं-रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिजस्ता आयोजनामा लगानी गर्न चिनियाँ अनुदान माग गर्नेछ।
यसमा टोखा-छहरे सुरुङ, कोरला सीमानाको नेपाली पक्षमा पूर्वाधार विकास, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको निर्माण डडेल्धुरामा खेलकुद रंगशाला, प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकमा रहेको नेपाल-चीन मैत्री पार्क, हिल्सा र सिमिकोट बीचको दोहोरो लेनको सडक निर्माण गल्छी (नुवाकोट) र रसुवागढी बीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र एउटा जलविद्युत आयोजना रहेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच शुक्रबार छेन्दुमा यस परियोजनाको सूचीबारे छलफल भएको छ। वाङले आयोजना गरेको रात्रिभोजलगायत भ्रमणका समग्र पक्ष र एजेण्डाबारे पनि छलफल गरेका थिए।
नेपाली पक्षले सुरुमा यी आयोजनाहरूलाई बीआरआई सहयोगका लागि फ्रेमवर्क सम्झौताको नयाँ मस्यौदाको परिशिष्टमा सूचीकरण गर्ने योजना बनाए पनि पछि हटाइएको थियो।
अब यीमध्ये केहीमा प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको भेटमा सम्झौता हुनेछ। परिमार्जित मस्यौदामा नेपालले पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र उर्जाका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालले प्रस्ताव गरेको नयाँ मस्यौदाअनुसार आयोजना छनोट गरी नेपाल र चीनले संयुक्त रुपमा आयोजनाको विकास र वित्तिय ढाँचा तय गर्नेछन्।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने विषय पनि उठाउने योजना छ। नेपालले विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना एक्जिम बैंकबाट १३ करोड ७८ लाख ७४ हजार युआन (लगभग २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) ऋण लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न नसक्दा विमानस्थलले पर्याप्त राजस्व उठाउन संघर्ष गरिरहेको भन्दै नेपालले यसअघि चीनसँग ऋण माफी माग गरेको थियो।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सिडका) का उपाध्यक्ष याङ वेइकुनबीच भदौ २३ गते काठमाडौंमा भएको भेटमा ऋण मिनाहाका लागि चीनलाई औपचारिक अनुरोध पठाइएको थियो।
बीआरआई परियोजना सबै पक्षको सहमतिमा अगाडि बढ्छ : परराष्ट्रमन्त्री राणा
परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बद्ध सबै पक्षको सहमतिमा कार्यान्वयन गरिने बताएकी छिन्।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी शनिवार नेपाल फर्किएकी उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ भनिन्, 'बीआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा नेपालले सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ। हाल यसको कार्यान्वयन योजनाबारे छलफल जारी छ। यो नेपाल र चीनबीचको सहमति र समझदारीका साथै नेपालमा पनि सबैको साझा सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन हुनेछ।'
मन्त्री डा राणाले अहिले नेपाल ऋण लिने अवस्थामा नरहेकाले चीन सरकारसँग यसै विषयमा छलफल भएको बताइन्। उनले भनिन्, 'यो परियोजना अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। यो सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ढएमाले) लाई अवगत छ। अनुदानमा नै यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न हामीले छलफलहरु गरिरहेका छौँ।'
नेपाल र चीनबीच सदियौँदेखि घनिष्ठ एवं सम्बन्ध रहेको र यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाई जनस्तरमा विस्तार गर्न दुई देशबीच समय-समयमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले महत्वपूर्ण योगदान भएको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो यो भ्रमण पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताइन्।
आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग शुक्रबार भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विविध पक्षका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिइन्।
दुवै देशमा विद्यमान अवसर र सम्भावनाहरूलाई आपसी हितका लागि भरपूर सदुपयोग गर्दै सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउने विषयमा छलफल भएको उनले बताइन्।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग आफूले चीनसँगको व्यापार, पर्यटन, लगानी, अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक-सामाजिक साझेदारी वृद्धिमा जोड दिएको बताए। चिनियाँ पक्षले पनि प्रस्तुत धारणाप्रति सकारात्मक जवाफ दिएको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीले दिइन्।
