काठमाडौं- सरकारले सहकारीपीडितका माग पूरा गर्न मौजुदा कानूनलाई चाँडै संशोधन गर्ने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानूनमा अपुग भएका ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर कानून परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार परिमार्जित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने र त्यसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी छ। 

कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा सुरक्षण कोष, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र नियामक निकायलाई आवश्यक अधिकारको व्यवस्था गरी कार्यविधिको तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिए।  

कानूनविद्, सरोकारवाला पक्षलगायतसग छलफल गरी विधेयक बनाइएको छ। संशोधन हुने कानूनमा समस्याग्रस्त सहकारी तथा आर्थिक अपचलन गरी ठगी गरेका सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति लिलाम तथा जफत गरी पीडितलाई उनीहरूको निक्षेप अनुपातमा रकम उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सहकारी सिद्धान्तअनुरूप सहकारी सङ्घसंस्थाका स्वनियमनकारी प्रक्रिया सशक्त बनाइएको कार्यविधिमा सहकारी विकासका लागि संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई जोड दिइएको छ। संघीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका सहकारी निकायलाई आवश्यक नियामक, प्रवद्र्धनात्मक र प्रशिक्षणलगायत सेवाहरू प्रदान गरिनेछ। 

सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप उठ्न नसक्दा पनि कानूनको अभावमा पीडकबाट सम्पत्ति असुली गरी पीडितलाई निक्षेप फिर्ता गर्न सकिएको थिएन।

साना कृषक, श्रमिक, उपभोक्ता र गरिबहरूको संलग्नतामा सबै प्रदेश, जिल्ला र नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सञ्चालित ३४ हजार बढी सहकारी संस्था रहेको जनाइएको छ। करिब ७० लाख मानिस यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको बताइएको छ। रासस