काभ्रेपलाञ्चोक- विपद् व्यवस्थापनका लागि यहाँका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विशेष अधिवेशनको आयोजना गरी संशोधन थालेका छन्। गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोका कारण जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएपछि राहत तथा पुनर्वासका लागि यहाँका स्थानीय तहले विनियोजित बजेट कटौती गर्न थालेका हुन्। 

हालसम्म जिल्लास्थित रोशी र बेथानचोक गाउँपालिकाले विपद् प्रभावितको राहत, पुनःस्थापना एवं पुनर्वासका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गरी विपद् कोषमा बजेट व्यवस्थापन गरेका छन्।

जाडोयाम सुरु भइसकेकाले गाउँपालिकाले तत्काल बाढीपहिरो प्रभावितलाई थप राहत प्रदान गर्न गाउँसभाको विशेष अधिवेशनले छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरेको जनाएका छन्।

बेथानचोक गाउँपालिकाले शुक्रबार विशेष गाउँ अधिवेशनको आह्वान गरी चालु आवमा विनियोजित ६४ करोड १२ लाख बजेटमा ९ करोड ३१ लाख ८७ हजार कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि छुट्याएको छ। 

सो गाउँपालिकाले चालु आवका लागि १५औँ अधिवेशनद्वारा पारित महत्वपूर्ण योजनाबाहेकका योजना कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गर्न लागेको अध्यक्ष भगवान् अधिकारीले बताए।

'प्राथमिकीकरणका आधारमा योजना फेरबदल गरेर स्थानीय विपद् प्रभावितको अस्थायी आवास पुनःनिर्माण अघि बढाउन लागेका हौँ', उनले भने । उनका अनुसार उक्त बजेटबाट प्राथमिकताका आधारमा पुनःनिर्माणबारे योजना बनाइनेछ। 

बाढीपहिरोले उक्त गाउँपालिकामा १२ को मृत्यु भएको थियो भने २३ हजार ६ सय स्थानीय प्रभावित बनेको जनाइएको छ। संघीय सरकारद्वारा मृतकका परिवारलाई दुई लाखका दरले राहत दिइएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)ले दुई वडाका दुई सय ६९ परिवारलाई संघीय सरकारबाट घोषित अल्पकालीन राहत (पाँच जनासम्मको परिवारलाई १५ हजार तथा पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई २० हजार) प्रदान गरिएको छ। 

यस्तै रोशी गाउँपालिकाले बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि १५औँ अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षको योजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट केही प्रतिशत कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न गत कात्तिक ३० गते नै विशेषसभामार्फत निर्णय गरेको थियो। गाउँपालिकाले विपद्सँग सम्बन्धित बनाएर दुई सय ६६ योजना संशोधन गरेको छ भने विपद् कोष दुई करोड ८० लाखको बनाएको जनाएको छ। 

कोषको रकमले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक विपद् खर्च, बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन, राहत वितरणलगायत विविध शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी संशोधन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिए। 

लामाका अनुसार तत्कालका लागि विपद्ले क्षति पुर्‍याएको पूर्वाधारको मर्मत तथा निर्माणका लागि एक करोड, विपद् हेल्पडेस्कका लागि पाँच लाख, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा जनशक्ति परिचालनमा १० लाख, राहत (खाद्यान्न, लत्ताकपडा)का लागि ५० लाख, मृतक परिवारलाई प्रतिपरिवार ५० हजार, मर्मतसंभारमा ५० लाख विपद् सामग्री खरिदमा १० लाख तथा प्रकोप पीडितलाई सहायताका लागि ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

गाउँपालिकाले गत असारमा पारित बजेटको आकार घटाएको हो। चालु आवका लागि विनियोजित ६९ करोड २० लाख ९८ हजारमा तीन करोड ४३ लाख घटाएर ६५ करोड ७७ लाख ९८ हजार बजेट कायम गरिएको छ।

उक्त गाउँपालिकामा बाढीपहिरोले १२ जनाको ज्यान गएको थियो भने चार सय ८२ परि पूर्ण रुपमा तथा आठ सय ८३ घर आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो।

यस्तै दुई हजार पाँच सय ४४ परिवारको खेतबारीमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। एक सय ६० खानेपानी आयोजना, एक पक्की पुल, ४७ विद्यालय, चार स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति पुगेको थियो। बाढीपहिरोले भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको डम्फू पार्क, १० शय्याको अस्पताल, चिस्यान केन्द्रसहितको औद्योगिक ग्राम बगाएको छ।

कार्यालयले खोज, उद्धारको काम सकिएसँगै प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा वितरण तथा बाढीपहिरोबाट पूर्ण रुपमा घर क्षति भई मृतक तथा समस्यामा परेका एक सय १० परिवारलाई प्रारम्भिक नगद तथा अन्य राहत उपलब्ध गराइएको जनाएको छ। 

बाढीपहिरोका कारण काभ्रेपलाञ्चोकमा ७९ को मृत्यु भएको थियो। विशेषगरी ठूलो क्षति पुगेका जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित पनौती नगरपालिका तथा बेथानचोक र रोशी  गाउँपालिका खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनपछि पुनर्वास एवं आवास निर्माणका लागि यकीन तथ्याङ्क सङ्कलनमा लागेको जनाएका छन्।

यी स्थानीय तह जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्दछन्। घटनाको दुई महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा मानवीय क्षतिबाहेक अन्य विविध क्षतिबारे पूर्ण विवरण सङ्कलन हुन सकेको छैन। जिल्लाको बनेपा र धुलिखेल नगरबाहेक ११ स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। 

तेह्र स्थानीय तहमा कुन तहमा हालसम्म कति क्षति भयो भन्ने आधिकारिक विवरण जिल्लास्थित कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भने जिल्लामा दुई हजार आठ सय ४४ घर पूर्ण र छ हजार ४६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

त्यस्तै तीन हजारदेखि तीन हजार पाँच सय घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने देखिएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै तीन दर्जन सरकारी भवन तथा सोही सङ्ख्यामा सार्वजनिक भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएको जनाइएको छ। 

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भने बाढीपहिरोले पुर्‍याएको जनधनको यकीन विवरण नबुझाएकाले सरकारद्वारा तत्कालीन राहत तथा पुनर्वासका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आउने सरकारी राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ। रासस