काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम थालनीका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आवमा साढे ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्राधिकरणले चालु आवको बजेटमार्फत निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनदेखि मास्टरप्लान अपडेटका लागि ३१ करोड ४३ लाख २६ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्राधिकरणले बजेटमार्फत रिभर ट्रनिङ वर्कका लागि ४ करोड ४२ लाख ४७ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो काम प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामार्फत २०७६/०७७ देखि हुँदै आएको छ। उक्त कामका लागि प्राधिकरणले १८ करोड ७६ लाख ३७ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौत गरेको थियो।
प्राधिकरणले चालु आवकै बजेटमा विमानस्थल निर्माणार्थ पेरिफेरि सडक निर्माणका लागि २ करोड २३ लाख ८ सय ८४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्राधिकरणले १९ सय हेक्टर क्षेत्र तथा पेरिफेरी सडकमा रहेका रुख कटानी तथा साइट क्लिएरेन्सका लागि ४ करोड ४२ लाख ४७ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको छ।
यसैगरी विमानस्थल निर्माण थालनीका लागि ४ करोड ४२ लाख ४७ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ र टाँगिया बस्ती पुनर्आवासका लागि २ करोड ६५ लाख ४८ हजार ६ सय ७२ प्राधिकरणले चालु आवको बजेटमार्फत विनियोजन गरेको छ। यसैगरी मास्टर प्लानका लागि ८ करोड ८४ लाख ९५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ प्राधिकरणले छुट्याएको छ।
यो काम २०७६/०७७ को निरन्तरता हो। उक्त कामका लागि प्राधिकरणले २९ करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेर काम गरिरहेको छ। यसैगरी प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि ४ करोड ४२ लाख ४७ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
गत बैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत सोकेसको आयोजनामा परेको थियो। पौन ९ अर्बको लागत अनुमान भएको विमानस्थल निर्माणका लागि जापानी बैंक रेसोनाको प्रस्ताव गरेको थियो। बैंकसँगको पत्र आदानप्रदानको काम बोर्डले अहिले पनि गरिरहेको छ।
'फुलफेज'को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन चरणमा गरेर निर्माण गर्नेगरी बोर्डले सम्मेलनका लागि तयार पारेको प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको थियो।
बोर्डले सन् २०३० सम्ममा नेपालको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात २ करोड यात्रु पुग्ने अनुमान गर्दै विमानस्थल निर्माणको परियोजना समावेश गरेको थियो। बोर्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत व्यवस्थापन गर्न दिने गरी प्रोजेक्ट बैंकमा राखेको थियो।
कहाँ पुगेको छ प्रक्रिया?
सर्वोच्च अदालतले २०७९ असारमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भएका सबै पुरानो प्रक्रिया बदर गर्दै विमानस्थल आवश्यक नै रहने हो भने पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट गर्ने आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार २०७९ साउनका सरकारले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको थियो।
विज्ञ समूहमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, सूर्यराज आचार्यसहित वन तथा वातावरण विज्ञ, समाजशास्त्रीलगायत प्रतिनिधि रहेका थिए। विज्ञ समूहले बाराको निजगढ आसपासकै क्षेत्र उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
निजगढमा निर्माण गरिने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रक्रियाबाट मात्र निजगढमा विमानस्थल बनाउने वा नबनाउने बारेमा निर्णय लिन आदेश दिएको थियो।
न्यून वातावरणीय क्षतिबाट आवश्यक विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि विज्ञबाट अध्ययन गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। समूहले देशमा एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
पर्यटन तथा रणनीतिक महत्वको व्यापारका लागि पनि एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको समूहले निष्कर्ष निकालेको थियो। हालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न सीमा रहेको समूहले ठहर गरेको थियो।
यस्तोमा सडक सञ्जाल, काठमाडौंसँगको दुरी र उपलब्ध जग्गाजमिन, हवाई रुट सबै कारणले निजगढ क्षेत्रमै विमानस्थलका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको ठहर गरिएको थियो।
विमानस्थलको क्षेत्र निर्धारण, रुख कटानदेखि मुआब्जा वितरणसम्म स्पष्ट र पारदर्शी योजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो।
