काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सम्झौता नगर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति भइसकेको छ।
चीनसँग हुने भनिएको बीआरआई सम्झौताको विषय अहिले पेचिलो बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली यही मंसिर १७ देखि २१ गतेसम्म चीन भ्रमणमा जाँदै छन्।
सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसले अनुदानबाहेक ऋण सम्झौता गर्न नहुने प्रष्ट पारिसकेको छ। सरकारकै मन्त्रीहरू नै अहिले चीनसँग बीआरआईमा सम्झौता नहुने तर छलफल भने हुने बताउँदै आइरहेका छन्। अनुदानका विषयमा चीनले स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म बीआरआईमा हस्ताक्षर नगर्ने कांग्रेसले पटक-पटक अडान लिएको देखिन्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बीआरआईमा अन्तिम सम्झौताको तयारी गरेपनि अन्तिम समयमा पछि हटेको थियो। बीआरआईमा अहिलेसम्म के-के विषय समावेश छन् भन्ने कुरा आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
बीआरआईमा सम्झौता गर्नुअघि भारत र अमेरिकाको दृष्टिकोणले पनि प्रभाव पर्ने भएकोले राजनीतिक दलका नेताहरू र परराष्ट्रका जानकारहरूले भारतले कसरी हेर्छ सोहीअनुसार बीआरआईमा निर्णय लिनुपर्ने सुझावसमेत दिइरहेका छन्।
यसअघि महँगो ब्याजको ऋणमै हतारहतार सम्झौता गर्न खोजिएपछि नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति नै निकालेर तत्काल स्वीकार्न नहुने बताएको थियो। अर्थविद्हरूले पनि बीआरआई परियोजनाले महँगो ब्याजको पासोमा नेपाल पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर चिनियाँ पक्षले भने दबाब दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास लामो समयदेखि जारी राखेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनुदान वा सस्तो ब्याजबिना तत्काल बीआरआई सम्झौता नगर्ने अडान नै राखेका थिए। नेपाल अहिले ऋण लिनेभन्दा पनि अनुदान सहयोगमा केन्द्रित रहेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको पटक-पटकको भेटमा बीआरआईमा अनुदान सहयोग हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। उनले महँगो ऋणमात्रै थोपर्ने परियोजना नेपालले स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पारेपछि चिनियाँ पक्ष रुष्ट बनेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका महत अहिले पनि अनुदानबाहेकका विषयमा सम्झौता गर्न नहुने अडानमा छन्। ‘मैले बीआरआईको विरोधभन्दा पनि महँगो ब्याजभन्दा पनि अनुदानमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेको हो,’ महतले भने।
टोखा-छहरे सुरुङ, केरुङ-काठमाडौं रेल, कोदारी-राजमार्ग विस्तारलगायत दर्जनौँ परियोजना घोषणापछि पनि कार्यान्वयनमा नगएको महत बताउँछन्। ‘हामीले चीनसँग मात्रै नभएर अन्य देशसँग पनि ऋणभन्दा अनुदान लिनमा केन्द्रित हुन पर्यो,’ महतले भने।
महतपछि अर्थमन्त्री बनेका माओवादी नेता वर्षमान पुन र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई संशोधनबिनै सम्झौता गराउन जोडबल गरेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूले संशोधनबिना सम्झौता गर्न नहुने अडान राखेपछि रोकिएको थियो।
अहिले पुनः प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण तय भएसँगै बीआरआईको बिषय पेचिलो बनेको छ। अहिलेकै चिनियाँ सर्त स्वीकार गरेमा नेपालमा चिनियाँको महँगो ऋण थपिँदै जानेछ। अहिलेसम्म नेपालको विदेशी ऋण जति छ त्यो सहुलियत ब्याजदर भएकाले पनि दबाब धेरै बढेको छैन। सोही कारण पनि धेरैतर्फ यसको चासो र चिन्ता हुने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री भ्रमणसँगै बीआरआईमा भारतको समेत चासो
चीनको खुला व्यापार रणनीति पनि बीआरआईमा जोडिएकोले भारतको यसमा विशेष चासो रहेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनको बीआरआई परियोजनामा दक्षिण छिमेकी भारतको गम्भीर चासोबारे धेरैखाले टिप्पणी हुने गरेको छ।
भारतीय उच्च अधिकारीहरूले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको पक्षमा चासो दिँदै आएका छन्। खासगरी नेपालसँग सिमाना जोडिएको चीनको बीआरआई परियोजनामा भारतले नजिकबाट हेरिराखेको त्यहाँका अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कुराकानीमा बताउँदै आएका छन्।
भारतीय अधिकारीहरूले बीआरआईको चंगुलमा नफस्न प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्रीसम्मलाई सन्देश पठाइरहेका छन्। खासगरी भारतीयहरूले सीमासम्म पुर्याउने भनेको परियोजना र खुला व्यापारको विषयमा गम्भीर चासो दिएको छ। भारतीय उच्च अधिकारीहरूले परियोजनामा अनुदानमै केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्।
भारतीय उच्च अधिकारीहरूले महँगो ब्याजको चिनियाँ पासोमा नेपाल पर्न नहुनेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। ‘चीनले सुरु गरेको बीआरआईअन्तर्गत नेपालजस्तै न्यून आय भएका दर्जनौँ मुलुक ऋणको पासोमा पर्दै गएको छ, यसमा नेपाल पर्न हुँदैन भन्ने हो,’ भारतीय एक उच्च अधिकारीले भने। चिनियाँ गुप्त ऋणको पासोमा न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरू पर्दै गएको र त्यसको पछिल्लो उदाहरण श्रीलंका भएको भन्दै भारतीय पक्ष नेपालले बीआरआईमा सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा छ।
उच्च ब्याजदर, न्यून समायावधि परियोजनाअन्तर्गत भएका लगानीका परियोजना कार्यान्वयनमा समस्याग्रस्त बन्दै गएको र अपारदर्शिताले गरिब मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व थपिँदै गएकोले पनि नेपालले सम्झौता गर्दा दर्जनौँपटक सोच्नुपर्ने ती भारतीय अधिकारीले बताए। ‘चिनियाँ ऋण अपारदर्शीमात्र होइन अन्य देश तथा निकायको तुलनामा अत्याधिक महँगो हो,’ ती भारतीय अधिकारीले भने।
विकास साझेदारहरूले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई १.१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन्छन् भने चीनले ४.२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको छ। चिनियाँ ऋणको भुक्तानी अवधि पनि अरुको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। औसत १० वर्षको मात्र समायावधि भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। जब कि अरु ऋण त्यस्ता देशले पाए भने २८ वर्षसम्मको समय पाउँछन्।
चीनले आफ्ना सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा कम्पनीहरूमार्फत विदेशमा ऋण दिने गरेको छ। यस्तो बीआरआईअन्तर्गत जाने ऋण सरकारी स्वामित्वका बैंक, विशेष संयुक्त उपक्रम, निजी संस्थाहरूलाई दिइरहेका छन्। यस्तो ऋण सरकारको कुनै पनि खातामा उल्लेख हुँदैन।
बीरआरआईअन्तर्गत अधिकांश देशका परियोजनाहरू समस्याग्रस्त भएको, महँगो ब्याजको ऋण जस्ता कारणले गर्दा गरिब देशहरू फस्दै गएका छन्। ‘एकातिर अपारदर्शी ऋण, अर्कोतिर भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्तीका कारणले गरिब मुलुक ऋणको चक्रमा फस्दै छन्, नेपाल सचेत हुनै पर्छ,’ ती भारतीय अधिकारीले भने।
चीनले बीआरआईमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी नयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बीआरआईको १०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले उक्त घोषणा गरेका थिए। बेइजिङले विश्वभर २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ। गरिब मुलुकहरूमा यसले ऋणको भारी बोकाउने भन्दै बीआरआईको आलोचना हुँदै आएको छ।
