काठमाडौं- बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले करिब एक खर्ब तरलता खिच्न लागेको छ। राष्ट्र बैंकले २१ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत एक खर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्न लागेको हो।
उक्त निक्षेप संकलन उपकरण पुस ३ गते परिपक्व हुनेछ। आज बुधबार २ बजेसम्म उक्त उपकरण खरिद गर्नका लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्।
कात्तिक २१ गते जारी भएको एक खर्बको निक्षेप संकलन उपकरण परिपक्व भएपछि राष्ट्र बैंकले पुन: एक खर्बको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको हो। आज परिपक्व हुने एक खर्बबाहेक राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन उपकरणमा १ खर्ब १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तरलता रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले न्यूनतम औषत भारित ब्याजदर २.८६७ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३ प्रतिशत औषत भारित ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको स्थायी निक्षेप सुविधामा बैंकहरूले १ खर्ब २३ अर्ब ५५ करोड निक्षेप राखेका छन्। स्थायी निक्षेप सुविधामा राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज दिन्छ।
कर्जाको माग नबढेपछि पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा तरलता फालाफाल छ। बैंकहरूले ३.५ प्रतिशत ब्याजदरमा समेत मुद्दती निक्षेपमा लिन मानिरहेका छैनन्। लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सुस्त भएकाले अहिले पनि बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगेर पैसा राख्ने क्रम घटेको छैन। जसले गर्दा प्रणालीमा तरलताको कुनै पनि अभाव नभएको हो।
निक्षेप संकलनको तुलनमा कर्जाको माग नबढ्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याजदर धमाधम घटाइरहेका छन्। अधिकांश कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा तल आइसकेको छ भने दीर्घकालीन अवधिको मुद्दती निक्षेपको पनि ब्याजदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ।
सरकारले वित्त नीतिमार्फत नयाँ परियोजनाहरू अगाडि बढाउन नसक्दा कर्जाको माग नभएको हो। विकास निर्माणको कामले समेत गति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र निरन्तररुपमा संकुचित भइरहेको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी खर्च बढाउने दिशामा काम गरेपनि पर्याप्त हुन सकेको छैन। यस्तै सरकारले सुनचाँदीलगायतका केही वस्तुहरूको कर घटाएर अर्थतन्त्रमा उपभोग बढाउने प्रयास गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्ना सम्पूर्ण नीतिहरूलाई खुकुलो बनाउँदासमेत अर्थतन्त्रमा माग बढ्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा माग नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जाको माग नभएको हो।
यस्तै पछिल्लो समय बैंकरमाथि साँधिएको निशाना र ऋण तिर्दिन भन्ने प्रवृत्ति मोलाएकाले पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन।
वाणिज्य बैंकहरूबीच भएको मर्जरका कारण कर्मचारी कटौतीले पनि बैंकरहरूमा कामप्रतिको वितृष्णा बढेको छ। जसले गर्दा पनि कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको देखिन्छ।
