काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मनमौजी निर्णयमा विद्युत नियमन आयोगले लगाम लगाएको छ। सरकारको विद्युत क्षेत्रको नियामक निकायले घिसिङलाई आफूखुसी निर्णय गर्नबाट रोकेको हो।
हिजो मंगलबार तीन पृष्ठ लामो निर्देशन दिँदै विद्युत नियमन आयोग र सरकार नै प्राधिकरणभन्दा माथि भएको सन्देश पनि दिएको छ। भलै निर्देशनका केही बुदाँमा आफ्नै आयोगले गरेका निर्णय बिर्सिएको देखिन्छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवादमा दिइएको निर्देशनमा कुनै पनि विवादको समाधान लाइन काटेर नहुने प्रष्ट पारिएको छ। आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा दीर्घकालीन समाधान गर्ने अवसर आएको भन्दै प्राधिकरणलाई सचेत गराएको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले 'नमान्ने भनेको' समितिका बारेमा समेत आयोगले पत्रमार्फत सम्झाएको छ। आयोगले नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट मंसिर २ गते निर्णय भइ प्रा. डा. अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन भएको प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छ। समितिले दिने सुझाव र प्रमाणका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्न प्राधिकरणलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८० पुस २४ गतेको निर्णयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुल विवाद समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ कात्तिक २५ गतेको निर्णयबाट सार्वजनिक भइसकेको र त्यसमा उल्लेख भएका प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूको समुचित सम्बोधन गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले प्राधिकरणबाट जारी भएका बिलहरू टीओडी मिटरको मापदण्डअनुरुपकै हुन् भन्ने प्राधिकरणको दावी भएकोमा प्राधिकरणबाट जारी भएको बिल टीओडी मिटरको मापदण्डअनुरुप नभएको हुनाले आफूहरू मर्कामा परेको भन्ने सेवाग्राही उद्योगहरूको गुनासो रहेको अवस्थामा लामो समयदेखि विवाद देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
आमसञ्चार जगत तथा जनमानसमा समेत यस विषयमा पक्ष र विपक्षमी विभाजित मत तथा अभिमतहरू व्यक्त भइरहेको परिप्रेक्षमा यो विषय सार्वजनिक चासोको विषय समेत बन्न पुगेको हुँदा यो अवस्थामा यसलाई अब अरु धेरै नलम्ब्याइ यसको शीघ्र निराकरण गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको आयोगले निर्देशन पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
नियमन आयोगले डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप बक्यौता असुली गर्न र उद्योगहरूको लाइन काट्दा राजस्वमा समेत असर पर्ने हुनाले लाइन नकाट्न निर्देशन नै दिएको छ।
प्रा. डा. अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन भएको साथै समितिले २०८१ मंसिर ९ गतेदेखि काम प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा विभिन्न चार बुँदाका आधारमा काम गर्न प्राधिकरणलाई विद्युत नियमन आयोगले निर्देशन दिएको छ।
यस्तो छ चार बुँदे निर्देशन
१. यस आयोगको मिति २०८१।७।१४ च नं २२७ को त्यहाँ प्रेषित पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम साथै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले मिति २०८१।७।२५ मा गरेको निर्णयको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विवादित डेडिकेटेड फीडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउनुपर्ने भनिएका उपभोक्ताहरूवाट विद्युतको बक्यौता रकम टीओडी मिटर समेतको आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम गणना गरी असुलउपर गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने।
२. विवादित डेडिकेटेड फीडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको विषय नेपाल सरकारको छानबिनको दायरामा आइसकेको अवको परिवर्तित स्थितिमा माथि उल्लेखित समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी तथ्य स्थापित नहुन्जेलसम्म सो विषयलाई अलिक फरक ढङ्गले हेर्ने रणनीति अपनाउने र ठूला ग्राहकहरूबाट बक्यौता असुल गर्ने क्रममा विद्युत् लाइन विच्छेदको कारबाही गरियो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर परी क्षति हुन जाने साथै विद्युत् लाइन विच्छेदको कारणले उद्योगहरू बन्द भएमा रोजगारी तथा उत्पादन समेत प्रभावित भइ देश र समाजलाई क्षति हुन जाने व्यवहारिक पक्षउपर समुचित विचार पुर्याउने रणनीतिको समेत अवलम्बन गर्ने।
३. यदि विवादित उपभोक्ताहरूले महिना महिनाको आफ्नो विद्युत् महसुल नियमितरुपमा बुझाइरहेकै अवस्था छ भने विवादित डेडिकेटेड फीडर र टूङ्गलाइनको हकमा सो विषय नेपाल सरकारको छानबिनको दायरामा आएको अवस्था भएकोले सो छानविन नटुङ्गिउन्जेल निज उपभोक्ताहरूलाई कारबाहीको दायरामा राखिरहनु न्यायोचित नहुने हुँदा उक्त समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर नेपाल सरकारबाट निर्णय भएर तथ्य स्थापित नहोउन्जेलसम्म वा यस आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म निजहरूउपर थप कारबाही नगरी यथास्थितिमा राखे। साथै बक्यौता असुलीको लागि विद्युत् लाइन बिच्छेदको कारबाही बाहेक अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न भने यो निर्देशनमा लेखिएका कुराले कुनै बाधा नपर्ने।
४. उपभोक्ताले उक्त बक्यौता रकम बुझाउन ल्याएको अवस्थामा सो कार्य नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०८१।७।२५ मा भएको निर्णयसम्मत नै हुने हुँदा सो रकम विधिवत् बुझिलिई हिसाबमिलान/फरफारक गर्दै जाने। पछि छानविनवाट ठहर हुन आएको रकमको हकमा सोही बमोजिम समायोजन, हिसाबमिलान वा असुली गरी फरफारक गर्ने।
