काठमाडौं- निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लिएको कर नीतिमा उलटफेर भएको छ। उद्योग र व्यापारसँग वस्तुमा लागेको करनीतिले उत्पादनभन्दा व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै सुरूदेखि आलोचना भएका केही व्यवस्था वर्तमान सरकारले बदलिदिएको छ।
विचलनकारी व्यापारिक गतिविधिलाई बल पुग्ने र कतिपय व्यापारीलाई सिधै लाभ हुनेगरी निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले कर तथा भन्सारका केही व्यवस्था परिवर्तन गरेका थिए। जसको विरोध जेठ १६ देखि नै सुरू भएको थियो।
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार महसुल एउटै बनाएकोमात्र होइन सुनको भन्सारमा अत्याधिक वृद्धि गर्दा अवैध तस्करी मौलाएको थियो। तथ्यबाटै उनका केही कामले व्यवस्थाभन्दा बिचलनलाई सहयोग गरेको भन्दै वर्तमान सरकारले पाँच महिनामै उल्ट्याइदिएको छ।
मार्बल तथा ग्रेनाइटको भन्सार तथा अन्त:शुल्कमा गरिएको चलखेलबाट कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको बराबर बनाइएको थियो। निश्चित व्यापारीलाई लाभ हुनेगरी भाषिक खेलबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले यसमा खेलेका थिए।
तर अहिले सरकारले भने ढिक्का वा पाताका रूपमा आयताकार काटिएका मार्बल तथा एलवास्टरमा ३० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने काम यसअघिको सरकारले गरेको थियो। अहिले सरकारले भन्सार दरलाई १० प्रतिशतमा झारिदिएको छ भने अन्तःशुल्क शून्य प्रतिशत पारिएको छ।
त्यस्तै ढिक्का वा पाताका रूपमा आयताकार काटिएका ग्रेनाइटमा भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २५ प्रतिशत लगाइएकोमा त्यसलाई घटाएर भन्सार १० प्रतिशतमा झारिएको छ भने अन्तःशुल्क शून्य बनाइएको छ।
सुक्खा कोसे वनस्पतीहरू नछोडाएको वा दलेको वा नदलेको दालमा लाग्ने अग्रिम आयकर दर १० प्रतिशत रहेकोमा २.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। सुनको भन्सार महसुल २० बाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ। गहनाभन्दा पनि काँचो सुनको भन्सार वर्षमान पुनले उच्च बनाइदिएका थिए।
सुनको भन्सार उच्च हुँदा तस्करी र दलाली बढ्ने व्यापक सुझावकै बीचमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले त्यही दर बढाइदिएका थिए।
