नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेसँगै गत असार १८ गतेदेखि कर्मचारीहरूको आन्दोलन जारी छ। निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल दुई महिनादेखि कार्यालय छिर्न पाएका छैनन्। जसका कारण उनलाई पर्यटन मन्त्रालयमै हाजिरको व्यवस्था मिलाइएको छ। के निगमको पहिलो र अन्तिम विकल्प कम्पनी मोडल नै हो ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर महाप्रबन्धक पौडेलसँग गरिएको कुराकानी :

निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरेसँगै कार्यालय छिर्ने बाटोसमेत बन्द भएको छ। कतै यो निर्णय गलत भएछ भन्ने लागेको छ? 

लागेको छैन। यसमा दुई तीन वटा कुरा छन्। फेरि म आएर गरेको नयाँ काम पनि होइन। पहिलो कुरा २०५८ सालदेखि विभिन्न सरकार, निगमका प्रमुखहरू, मन्त्रीहरूले अघि बढाउँदै पछाडि फर्काउँदै आएको विषय हो। यदि गलत थियो भने सबै प्रतिवेदन र सुझाव दिने निकायहरूले पनि निगम अब पुरानै शैलीमा चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेका थिए। दोस्रो कुरा मैले चाहेर आएको विषय पनि होइन। यसको मालिक नेपाल सरकारका हो। 

नेपाल सरकारले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेपछि निगम व्यवस्थापनले एउटा खाका बनाएको हो। निगमको विषयमा सरकारको निर्णय नै अन्तिम हो। हामीलाई प्रबन्धपत्र र नियमावलीको ढाँचा बनाउन सुझाव दिएको थियो। निगमले बनाएर सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। तर अहिले नै केही पनि निर्णय भइसकेको छैन, र थिएन। सरकारले सबैको सुझाव र सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको प्रक्रिया हो। यसमा मैले गलत र सही भन्ने कुरा नै हुँदैन। 

सरकारकै निर्णयमा अगाडि बढेको कम्पनी मोडलको विषयमा कर्मचारी युनियन  आन्दोलनमै छन्। यो राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्रै हो कि भित्र केही पाक्दैछ? 

निगममा दुई तीन वटा कुराहरू हुने गरेको छ। कर्मचारीका लागि निगमको हाकिम उनीहरूले चाहेकै जस्तो हुनुपर्छ। उनीहरूले चाहेको एजेन्डा मात्रै पास होस् भन्ने चाहन्छन्। अहिले डिमप्रकाश पौडेल निगममा रहेसम्म कर्मचारीको स्वार्थमा काम नहुने देखेपछि अगाडि नबढेको विषयलाई बहाना बनाएर कार्यालयमा दिनदिनै आन्दोलन गर्ने, धर्ना दिने काम भनेको मलाई हटाउने खेल हो। कर्मचारी मात्रै पनि होइन बाहिरबाट पनि केही स्वार्थ बोकेका मानिसले आन्दोलनलाई सहयोग गरेर निगमलाई धरासायी बनाउन लागि परिरहेको अवस्था छ।  

तपाईं यही संचरनाबाट निगमको प्रमुख भएर आउनु भयो तर पनि कम्पनी मोडलको उपयुक्त विकल्प हो भन्दै हुनुहुन्छ। निगम सुधारको हकमा अन्य विकल्प सकिएकै हो?

म फेरि भन्छु। यो सरकारले अगाडि बढाएको विकल्प हो। यसमा मलाई कुनै राम्रो लाग्यो भनेर त्यहि हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। सरकारी स्वामित्वको संस्थामा सरकारको निर्णय हुने हो। 

मलाई सरकारले नियुक्त गरेकोले सरकारले भनेका काम गर्ने हो। बाँकी मेरो हकमा भन्ने हो भने निगम बचाउने हो। निगमलाई अगाडि बढाउने हो भने कम्पनी मोडल नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने लागेको छ। फेरि यो भनेर अरु विकल्प छैन भन्न खोजेको होइन। 

यसमा सरकारले लगानी थप गर्ने र नगद प्रवाहमा राम्रो हुने अवस्थामा धेरै विकल्प आउन सक्छन्। अर्को सरकारले असीमित दायित्व बहन गर्ने जोखिम सधैँ लिइरहने हो भने रणनीतिक साझेदारको पनि विकल्प हुनसक्छ। तर त्यसमा सरकारले लगानी थप गर्ने र भोलिको जोखिम पनि लिइरहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। रणनीतिक साझेदारको कुरा यसअघि पनि आएकै हो। तर बीचमा रोकिएको रहेछ। म अहिले पनि के कुरामा प्रष्ट छु भने कम्पनी मोडलबाटै निगमको भविष्य उज्ज्वल छ। 

कम्पनी मोडलबाट निगम अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै गर्दा निगमको भविष्य जोखिममा पर्दैन?

अर्थ मन्त्रालयले पनि ठ्याक्कै यहि कम्पनी मोडलमा जाउ भनेर गाइडलाइन दिएको छैन। तर निगम व्यवस्थापनले भने सपना बनाएको छ। निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीलाई दिइयो भने हामीलाई समस्या हुँदैन। 

निगमलाई रकममा समस्या नभएपछि व्यवस्थापन पनि चुस्त बन्ने छ। इन्जिनियरिङदेखि सबै प्राविधिकलाई दिने तालिम पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ। निगमलाई हामीले १० वर्षमा एसियाली क्षेत्रको उत्कृष्ट एयरलाइन्सको रुपम देख्न पाउने सपना देखेका छौँ। एक अर्बको सम्पतीको कम्पनी बनाएर जाँदा विदेशी कम्पनीले ३० अर्बसम्म लगानी गर्न सक्छन्। यो १४ अर्ब साधारण सेयर (आईपीओ) बाट रकम उठाउन सकिन्छ। कम्पनी मोडलमा लगियो भने चार वर्षमा सकारात्मक नगदप्रवाहमा निगमलाई लैजान सकिन्छ।   

प्रबन्धपत्र र नियमावलीको विषयभित्रको सेयर संरचनामा पनि प्रश्न उठेको छ नि? 

प्रश्न प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा के छ भन्ने होइन। यहाँ मोडालिटीको विषयमा अड्को थाप्ने काम गरिएको छ। तर कर्मचारी युनियनहरूले पहिले सेयर संरचना र प्रस्तावनाका विषयमा विरोध गरियो। अहिले मोडालिटी नै गलत भनेर प्रचार गरिएको छ। 

कर्मचारीहरूले संस्थागत सेयर धनीको विषयमा विवाद गरेका छन्। तर हामीले संस्थागत भन्नाले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, समाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थाले लगानी गर्न पाउने गरि व्यवस्था गरेका हौँ। 

यहाँ संस्थागत भन्ने विषय नै उल्लेख गर्न नदिने भनिएको छ। सरकार मात्रै लेख्नुपर्ने पनि भनिएको छ। संस्थागत लगानी गर्न सकिएन भने त निगमलाई लगानी आउने बाटो नै बन्द हुन्छ। सञ्चालक समितिले बनाएको परिभाषा गलत भनियो। त्यसमा एक हजार कित्ता सेयर लेखेको छ। त्यसमा संस्थागत लगानीको अर्थ गलत लगाइयो। पहिले कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषय टुंगो लगाउन आवश्यक छ। सेयर संरचना भनेको मोडालिटी टुंगो लागेपछि विदेशीलाई कति, नेपालीलाई कति, संस्थागत लगानीकर्तालाई कति भन्ने विषय टुंगो लाग्छ। 

भनेपछि कर्मचारी युनियनको धारणा कम्पनी मोडलमा जानै हुन्न भन्ने हो? 

हो। उनीहरू अहिलेकै संरचनामा बस्नुपर्नेमा छन्। यसले निगमलाई कहिँ पुर्‍याउँदैन। 

कम्पनी मोडल अघिल्लो सरकारको समयमा सुरु भयो। अहिले नयाँ सरकार गठनसँगै तपाईं यसको बीचमा हुनुहुन्छ, कसरी टुंगोमा पुग्छ? 

हो, म अहिले बीचमा छु। पहिलेको सरकारले सुरु गरेको भए पनि यो सरकारले पनि गलत थियो भनेको अवस्था छैन। हामी छलफलमै छौँ। सायद सरकारले पूर्णता पाएपछि यो अगाडि बढ्छ। मलाई प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यो विषयबाट पछाडि होइन अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गर्नुभएको छ। यसैले मैले अगाडि बढाएको विषयबाट मलाई अलिकति पनि गलत गरेँ भन्ने लागेको छैन। 

सफल भएका विदेशी एयरलाइन्स पनि सबै कम्पनी मोडलमा नै गएका त छैनन्, नेपालमा कम्पनी मोडल सफल हुन्छ भन्ने आधार के हो? 

विदेशमा सफल भएका पनि कम्पनी मोडल र असफल पनि सोही मोडालिटिबाट भएका हुन्। यो मोडल अपनाएर जाँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बिजनेस अर्गनाइजेसनको रुपमा लान सक्ने अवस्था र सम्भावना हुन्छ। 

सरकारी हुँदा सरकारको निकायको रुपमा मात्रै काम गर्ने देखियो। यसलाई नाफा कमाउने गरी बिजनेस गर्ने भन्ने न कर्मचारीलाई हुन्छ न त्यहाँ जाने व्यवस्थापनलाई हुन्छ। घाटामा गए सरकार छ भन्ने भइरहेको छ।

जहाज नहुँदा सरकारले खरिद गर्छ भन्ने भएपछि सुधार कहिले गर्ने? यो त सरकारको एउटा विभाग मात्रै भयो। 

कम्पनी भए पनि त्यसका आफ्नै जोखिम हुन्छन्। त्यसको लागि व्यवस्थापनले काम गर्छ। कुनै पनि मोडलको सबैभन्दा सफल अवस्था कम्पनी नै हो। नेपाल वायुसेवा निगम यही मोडलबाट अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास हो। 

निगमले सरकारसँग पैसा मागेपछि कम्पनी मोडलमा लैजान भनेको होइन? 

खास कुरै यही हो। हामीले भनेको कि ऋणको ब्याज घटाउ, कि ऋण सरकारले तिर्ने वातावरण बनाइदेउ भनेर आग्रह गरका थियौँ। 

निगमले करिब १० अर्ब रुपैयाँ सकारसँग माग गरेको हो। सरकारले निगमलाई सधैँ पाल्न नसक्ने अवस्थामा अब विकल्पमा जानुपर्छ भनेपछि कम्पनी मोडलको विकल्प अगाडि सारिएको हो। 

यो मोडलमा जान सकिएन भने विकल्प के हो त?

सरकारको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्छ। कुनै पनि पसल त्यसको साहुको हातमा हुन्छ, त्यसलाई कसरी चलाउने के विस्तार गर्ने भन्ने विषय। निगमको हकमा पनि मालिक सरकार भएकोले सरकारको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्छ। म त अहिले पनि कम्पनी मोडलमै जाउँ भन्छु। 

सकिएन भने टाट पल्टियो भनेर छाड्ने कि अहिलेकै अवस्थाबाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ? 

निगम टाट पल्टिसकेको छ। योभन्दा तल जाने ठाउँ नै छैन। सरकार ग्यारेन्टी बसेर अर्बौ रुपैयाँ ऋण ‘डिफल्ट’ भएर बसेको छ। टाट पल्टिने भनेकै यही त हो नि। 

निगमले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था हो? 

म निगमको प्रमुख भएर काम गरिरहेको छु। यति चर्काे ब्याजमा सबै ऋणमा किनिएको जहाजको ऋण यहि अवस्थामा अगाडि बढ्ने हो भने दशकौँसम्म पनि ऋण तिर्न सक्दैन। 

अरु व्यापार विस्तारको कुरा त परै जान्छ। अहिले त कोरोनका कारण गन्तव्यहरूमा जान पाएका छैनौँ। अलिअलि उडेका जहाजबाट तलब खान पुगेको छ। अब राम्ररी उडाउने परिस्थिति भयो भने व्याजसम्म तिर्नसक्छ। अरु निगमको विस्तार हुनै सक्दैन। 

निगमसँग अहिले चार वटा जहाज छन्। दुई वटा अन्तरिक उडानका जहाज छन्। यो ब्याजदर र व्यवस्थापनले अरु थप जहाज नभइकन निगमले ऋण तिर्न सक्दैन। खाली तलब खाएर बस्ने मात्रै हो। 

तथ्य भनेको तथ्य हो, यसमा मलाई कोही आएर विश्वास दिलाउने काम गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन। सत्य के हो भने अहिले भएका जहाज पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा पनि अत्यावश्यक खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन। 

अहिलेसम्म कति ऋण तिर्न बाँकी छ? 

निगमको करिब करिब ब्याज मात्रै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ। सावाँको किस्ता करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ। यस्तो गर्दा ६ अर्बभन्दा बढी खराब कर्जा भएको छ। 

अब नयाँ मोडलमा जान सकिएन भने जहाज खरिद के हुन्छ? चिनियाँ जहाज अझै व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा आन्तरिक उडानको अवस्था के हुन्छ?

चिनियाँ जहाज म आउनुभन्दा अगाडि नै ग्राउन्डेड गरिसकेको अवस्था थियो। म आइसकेपछि उडान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर केही छलफल अगाडि बढाउँदा सबै ऋण तितरवितर भइसकेको अवस्था थियो। 

त्यसमा थप ‘रिक्स’ भएकाले निगमलाई आर्थिक दायित्वको भार थप्ने पक्षमा नगएकै हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानका लागि सरकारले थप पुँजी लगानी नगर्ने हो भने निगम ‘कोल्याप्स’ मा जान्छ। 

कम्पनी मोडलमै जाँदा पनि सरकारले लगानी त गर्नुपर्छ नि?
कम्पनी मोडलमा जाने भएपछि त रणनीतिक साझेदारहरूको कुरा गरेका छौँ। विदेशी साझेदारहरूले पहिलो लगानी गर्ने छन्। साधारण सेयर दिने छौँ। खर्च घटाउने छौँ। अहिले भएका केही सम्पत्ति बिक्री गरेर त्यसमा थप लगानी गर्ने छौँ। 

निगमको डीडीए भयो? 
निगमको डीडीए (सम्पत्ती मूल्यांकन) अझै पनि गरिएको छैन। पहिले एउटा सामान्य गरिएको थियो। जुन म आएपछि भएको छैन। अब निगमको सबै जग्गा र जहाज तथा अन्य उपकरणको मूल्यांकन गरिन्छ। 

कम्पनी मोडलमा जाँदा कति रकम उठाउन सकिन्छ भन्ने अनुमान छ?
निगमले अहिले कम्पनी मोडलमा जाँदा ५० अर्बभन्दा बढी रकम जुटाउन सकिन्छ भन्ने अनुमान रहेको छ। फेरि यो रकम एकै वर्ष आउने होइन। हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीको संस्थाबाट संस्थागत लगानी माग्न सक्छौँ। 

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ ले सबै लगानीको बाटोहरू बन्द गरेको छ। कम्पनी मोडलमा गएपछि सबै लगानीको ढोका खुल्ने छ। यसकारण कम्पनी मोडल चाहिएको हो। 

सबै कुरा राम्रो हुँदै गर्दा कर्मचारीको विरोध गर्नुको कारण के हो? 

कति भ्रम फाल्नेहरूले सबैको जागिर जान्छ भनेर प्रचार गरेका छन्। मुख्य यो भ्रमबाट कर्मचारी मुक्त हुनुपर्छ। कसैले चाहेर सरकारी जागिर कसैको जान्छ? देशमा ऐन नियम कानून छैन? यस्ता भ्रम प्रचार गरिएको छ। कम्पनीमा जादाँ पनि यहि कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने हो नि। नेपाल सरकारले यति धेरै लगानी गरेर तालिम दिएर उत्पादन गरेको छ। 

सबै कुरा छाडेर कम्पनी मोडलमा जाने प्रक्रियाबाट सरकार पछाडि हटेमा निगमलाई कति पैसा चाहिन्छ? 

अहिले भनेको सबै प्रक्रियाबाट पछाडि हट्ने हो भने पहिलो चरणमा निगमलाई सरकारले १० अर्ब रूपैयाँ दिनुपर्छ। बाँकी जहाज थप्ने कुरा अन्य व्यापार विस्तारको कुरामा थप लगानी जरुरी रहेको छ। कोभिड १९ का कारण खराब कर्जा तिर्नका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्न आवश्यक छ। निगमलाई आन्तरिक उडानका लागि थप जहाज आवश्यक पर्नेे भएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। 

कर्मचारी कटौती गर्न खोजेको भन्दै तपाईंविरुद्ध फेरि कर्मचारी युनियनहरूले आरोप लगाएका छन् नि? 

यसमा पनि मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा छ। अहिलेको समयमा नेपालमा एयरलाइन्समा १३ सय ८० कर्मचारी छन्। त्यसमध्ये चार सय ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि छन् भने बाँकी तीन सय कर्मचारी ग्राहक सेवाका लागि छन्। बाँकी ६ सय कर्मचारी के हो? 

जब कि हामीसँग ६ वटा जहाज मात्र छन्। ६ जहाज भएको कम्पनीसँग यति धेरै कर्मचारी कत्तिको किफायति हो? कसले के काम गरेर बस्ने? जब कि हाम्रो जस्तै सेवा दिने हिमालय एयरलाइन्ससँग कति कर्मचारी छन्? 

सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकै कारण जहाज जति भए पनि कर्मचारी थप गर्दै जानुपर्छ भन्ने हो भने त अर्कै कुरा नत्र संस्थालाई राम्रोसँग चलाउने हो भने त किफायति र चुस्त व्यवस्थापन चाहिन्छ। 

मैले भनेको के हो भने सरकारसँग कि कर्मचारीअनुसारको जहाज थप्ने पैसा दिनुहोस् म काम लगाउँछु कर्मचारीलाई, होइन भने अहिलेकै जहाजको संख्या हुँदा कर्मचारी संख्या त धेरै हो। यो कुरा अलिकति जाने बुझेको मान्छेले प्रष्टसँग बुझ्छ। 

सबै कुरा तपाईंले भनेजस्तै भयो वा राम्रो ट्रयाकमा गयो भने कस्तो एयरलाइन्स बन्छ? 

नेपाल एयरलाइन्सलाई दक्षिण एसियामा उत्कृष्ट विमान कम्पनी बनाउन सकिन्छ। किन भने हामीसँग भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी छ। अर्कोतिर पशुपतिनाथ छ। अनि भारतजस्तो ठूलो हिन्दु जनसंख्या भएको मुलक छिमेकमा छ भने संसारकै ठूलो जनसंख्या भएको उत्तरी छिमेकी चीन छ। 

यी र यस्तै कारणले नेपाल एयरलाइन्सको सम्भावना छ। हामीले दोहाबाट काठमाडौं जनकपुर सेवा दिन सक्छौँ। त्यति भएपछि हाम्रा जहाज भरिन्छन्। हामीले दोहाबाट भैरहवाका लागि टिकट काट्न सक्छौँ। त्यसपछि नेपाल एयरलाइन्सको बिजनेस कसरी रोकिन्छ। त्यसका लागि हामीलाई चार वटा आन्तरिक उडानका लागि र दुई वटा न्यारोवडी जहाज भएपछि हुन्छ। अर्को कुरा हाम्रो अहिलेको  खराब कर्जा सरकारले तिरिदिनुपर्छ। यति भएपछि हामी काम गर्न सक्छौँ।