काठमाडौं- विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको विषयमा लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप बक्यौता असुली गर्न र उद्योगहरूको लाइन काट्दा राजस्वमा समेत असर पर्ने हुनाले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज रातिदेखि उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी गरेका थिए। आयोगको निर्देशनसँगै कुलमान पछि हट्नुपर्ने भएको छ। यसअघि उद्योगमा काटिएको लाइन कात्तिक ८ गतेमात्रै जडान गरिएको थियो।

आज मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन नियमन आयोगले निर्देशन दिएको हो। यसअघि १५ दिनलाई समय दिएर लाइन जोडेकोमा बुधबार त्यसको समय सकिँदै छ। टीओडी मिटरबिनै प्राधिकरणले पुनः उद्योगमा पत्र पठाएपछि विवाद भएको थियो।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा विज्ञहरू रहेको तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ। 

समितिमा प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक श्रीराम पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन्। समितिले टीओडी मिटर र बिलबिजकबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। तर कुलमानले बुधबारदेखि नै लाइन काट्न खोजेपछि नियमन आयोगले लाइन नकाटी बक्यौता उठाउनुपर्ने व्यहोराको पत्र पठाएको हो।