काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न गठन भएको तीन सदस्यीय समितिले काम थालेको छ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा विज्ञहरू रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक श्रीराम पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन्। समितिले टीओडी मिटर र बिलबिजकबारे अध्ययन सुरु गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले समितिको सम्पर्क कार्यालय बबरमहलस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सातौँ तलामा तोकेको छ।
२०८० पुस २४ गतेको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाध गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले २०८१ बैशाख २३ गते प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सरकारले गत कात्तिक २५ गतेको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। सोही निर्णयअनुसार विद्युत महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी मिश्रको संयोजकत्वमा विज्ञहरू रहेको एक समिति गठन गरिएको हो।
समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार मिति २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटर समेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको बक्यौता विद्युत महसुल निक्यौल गर्नेसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण/प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको छ।
समितिले बुझाउने प्रमाणका आधारमा उद्योगीले महसुल बुझाउने छन्। सरकारले डेडिकेटड ट्रंक लाइन विवादको दीर्घकालीन समाधान यही समितिले गर्नेसमेत सकारको बुझाइ छ।
टीओडी मिटरको आधारमा ठूला उद्योगले लिएको बिजुली बिलको प्रमाणबारे समितिले अध्ययन गर्ने छ।
विद्युत महसुल बक्यौतासम्बन्धमा सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवं प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बताए। 'पुराना बिल मिलेको रहेनछ भने त्यसलाई सच्याउने अधिकार पनि समितिलाई दिएको छ' सचिव आचार्यले भने।
मन्त्रिपरिषदको गएको कात्तिक २५ गतेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको आधारमा १५ दिनभित्र महसुल असुल गर्न र उद्योगहरूमा काटेको लाइन २४ घण्टाभित्र जडान गर्न निर्देशन दिएपछि पनि प्राधिकरणले पुरानै बिल पठाएर १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे फेरि लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो।
समितिले महसुल बक्यौताको गणना गर्ने काम सुरु गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अफ्ठ्यारोमा परेका छन्। अब पुनः उद्योगको लाइन काट्नसमेत कुलमानले पाउने छैनन्। प्राधिकरणले दिएको चेतावनीको म्याद आज सोमबार सकिने छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले सरकारको निर्णय अवज्ञा गरिराखे उनलाई मन्त्रालय तान्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत उद्योगीलाई पुरानै पत्र पठाउने तथा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको टीओडी मिटर दिन अटेर गरेपछि सरकारले उनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तान्ने तयारी गरेको छ। जसका लागि तीनपटक मन्त्रालयले विभिन्न विवरण मागेपनि कुलमानले टार्दै आएका छन्।
मन्त्रालयले कुलमानसँग १५ बुँदे र ६ बुँदे विवरण माग गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि उक्त विवरण उनले बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाएपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ। चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए मन्त्रालय तान्ने र हटाउनेसम्मको तयारी गरिएको छ।
