काठमाडौं- अर्थ मन्त्रीसँगको छलफलमा रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

बुधबार अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारसँग निजी क्षेत्रले सम्मानजनक व्यवहार खोजेको बताएका छन्।

छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याज थप गरेजस्तै सरकारको तर्फबाट पनि १ प्रतिशतसम्म ब्यादजर थप्नेगरी अनुदान दिनु पर्ने बताए।

उनले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटेन्स नपठाए मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न नसक्ने बताए। गाल्छाले विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानल मार्फत फर्काउन सकिने बताए।

रेमिटेन्स बैंकिङ माध्यमबाट पठाउँदा १ प्रतिशत ब्याजदर बढाएर दिने व्यवस्थाको बाहिर प्रचारप्रसार कमि भएको उनको भनाइ छ। निर्यातमा दिइएको प्रोत्साहन तथा अनुदान सरह रेमिटेन्समा पनि थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

‘विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटेन्स नआए मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी संचय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिक मार्फत फर्काउन सकिन्छ। रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सो रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ।’

उनले शोधानान्तर घाटा कम गर्न आयातमा कडाइ मात्रै गर्नुपर्ने धारणा गलत भएको बताए। ‘अहिले विलाशिताका वस्तुहरुको परिभाषा फरक भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा छोटो अवधिका लागि प्राथमिकीकरण गरेर केहि वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। तर यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन। अहिले वैदेशीक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सरकारले झनझट मुक्त बनाउनु पर्छ। एक दिनमा नै कम शुल्कमा पासपोर्ट वातावरण बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने।

गोल्छाले कोरोनाको कारण अझै पनि बन्द रहेका १३ प्रतिशत पर्यटन तथा लघु घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्‍नुपर्ने बताए। 

उनले कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै तंग्रिन थालेको भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको बताए।

अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा पनि बैंकहरुमा ब्याज तथा प्रिमियमसमेत बढ्न थालेकाले सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

अध्यक्ष गोल्छाले सरकारबाट निजि क्षेत्रले सम्मान खोजेको पनि बताए।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षण गरेर कोरोना महामारीमा बन्द भएको १३ प्रतिशत उद्योगहरु अहिलेसम्म पनि खोल्न सकेका छैनन्। यो सारै चिन्ताको विषय बनेको छ। खास गरेर पर्यटन र लद्युघरेलु तथा साना उद्योगहरुमा अहिले १३ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यस विषयमा पनि सरकारले गम्भिर रुपमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ। कोरोना महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तग्रिन थालि सकेको थियो। तर पछिल्लो आर्थिक वर्ष सुरुवातसँगै बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको छ,’ उनले भने।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने बताए। 

लकडाउन नभएर उच्चतम सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने उनको सुझावछ। अध्यक्ष अग्रवालले सरकारकै कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर बन्दै गएको बताए।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्दा बदनाम गर्न नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा कर्मचारी परिर्वतन हुँदैमा निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताको धारणामा परिर्वतन हुन नहुने बताए।

निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै बदनाम गराउँदा लगानीको वातावरण तथा वैदेशीक लगानी समेत आगामी दिनमा आउन नसक्ने बताए।

‘महामारी नियन्त्रणको लागि सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग धन्दा चलायमान बनाउने रणनीतिमा लिएको छ। जसले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मदत गर्छ। निजि क्षेत्रले स्वतन्त्र रुपमा उद्योग व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण बनाएको छ। त्यसको लागि सरकारलाई विषेश धन्यावाद दिनुपर्छ,’उनले भने।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला भए जस्तो सूचक हेर्दा नभएको बताए। उनले  केही सूचकका आधारमा चिन्ता गर्नु पर्ने देखिएको बताए। २२ महिना कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको निजी क्षेत्र कतिपय व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए।

उनले उद्योग व्यवसाय पलायन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो असर पर्ने बताए।पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो ल्याउनु मुख्य समस्या भएको बताए।

अहिले राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेका कडाइ तथा सतप्रतिशत मार्जिन थप समस्या निम्त्याएको अग्रवालले भनाइ छ।

‘कोरोना महामारीको कारण उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था रहेका छन्। व्यवसायी पलायन हुनुको कारण बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने हो। यसलाई रोकेर अगाडि बढ्नु पर्छ। अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु हेर्दा आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन। तर बजारमा किन यस्तो हल्ला आयो,’ उनले भने, ‘२२ महिना देखि कोरोनाको मारमा छौं। कोभिडले निजी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको पुर्नकर्जा लगायतले धेरै सहयोग गरेको छ। सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी आर्थिक नीति ल्याउँदा खुसी छाएको तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको बैंकमा सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो कामय गर्नु अहिले बजारमा देखिएको तरलता रहेको हो। त्यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ।'