काठमाडौं- नेपाली उपभोक्ताबीच विद्युतीय चुलो लोकप्रिय बन्दै गएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चार महिना (साउनदेखि कात्तिक) मै विद्युतीय चुलोको आयात २८ प्रतिशले बढेको छ। विभागका अनुसार चार महिनामा ७२ हजार २ सय ५ वटा विद्युतीय चुलो आयात भएको छ।
गत वर्षको सोही अविधिको तुलनामा २० हजारभन्दा बढीको संख्यामा विद्युतीय चुलो आयात भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ५२ हजार १५ वटा विद्युतीय चुलो आयात भएको थियो।
चालु आवको चार महिनामै विद्युतीय चुलो आयातमा १४ करोड १० लाख ५९ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ। गत आवको ४ महिनामा ११ करोड ६९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरीको विद्युती चुलो आयात भएको थियो। विद्युतीय चुलोअन्तर्गत इन्डक्स र इन्फ्रारेट चुलोलाई राखिएको छ।
बढी आयात हुनेमा इन्डक्सन चुलो रहेको छ। ४ महिनामै ५० हजार ६ सय ४२ थान इन्डक्सन भित्रिएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा ३४ हजार ५ सय ५७ वटा इन्डक्सन भित्रिएको थियो।
यसैगरी ४ महिनामै २१ हजार ५ सय ६३ वटा इन्फ्रारेट चुलो भित्रिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा १७ हजार ४ सय ५८ वटा इन्फ्रारेट चुलो भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। चुलोको प्रयोगकर्ता बढेपनि गुणस्तरमा भने सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।
बजारमा रहेका कुनै पनि चुलोको गुणस्तर परीक्षण हुने गरेको छैन। इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलोको प्रयोग बढ्दै गए पनि व्यवसायीहरूले गुणस्तर परीक्षण नै नभएका चुलो आयात गरी बिक्री गरिरहेका छन्। नेपालमा विद्युतीय चुलो परीक्षणको मापदण्ड नबन्दा गुणस्तर परीक्षण नभएका चुलो प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य भएका हुन्।
हाल नेपाली बजारमा आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीका विद्युतीय चुलो पाइन्छन्। तीमध्ये अधिकांश चिनियाँ ब्रान्डको चुलो आयात भइरहेको छ। के नेपालमा आयात भइरहेका इन्डक्सन चुलोको गुणस्तर परीक्षण हुन्छ? कस्ता चुलो आइरहेका छन्?
के अन्य देशमा पनि इन्डक्सन चुलोको गुणस्तर परीक्षण हुन्छ वा हुँदैन? के निर्माता कम्पनीले जस्तो गुणस्तरको उत्पादन गरेको छ उही गुणस्तरको सामान आयात गरेर बिक्री गर्न पाइन्छ?
पछिल्लो समय नापतौल तथा गुणस्तर विभागले चुलोमा न्यूनतम मापदण्ड जारी गरेको छ। तर कार्यान्वयनमा छैन।
विद्युतीय चुलोमात्रै नभइ नेपालले आयात गर्ने सबै प्रकारका विद्युतीय उपकरणको नियमनका लागि नेपाल स्टार्न्डर्ड बनाउनुपर्छ तर अहिलेसम्म उत्पादक कम्पनीले जुन गुणस्तर भनेर घोषणा गरेका छन्, सोहीअनुसार आयात हुँदै व्यापार भइरहेको छ।
एलपी ग्यासको नियमन सुरु भएसँगै ग्यास दुर्घटना कम भएको थियो। अब विद्युतीय चुलोको नियमनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित हुने आभास दिनुपर्ने देखिन्छ।
