काठमाडौं- गैरआवासीय नेपालीको लगानी पुँजी बजारमा भित्र्याउनका लागि सरकारले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका (आठौँ संशोधन) जारी गरेको छ।
गैरआवसायी नेपालीले लगानी गर्न पाउनेगरी संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको छ।
धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो निर्देशिका बनाएको हो। उक्त निर्देशिकाको नाम 'धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट (आठौं संशोधन) निर्देशिका, २०८१' रहेको छ।
यस्तो लगानीको सेयर निष्कासन गर्दा संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विनियमावलीको नियम ९ बमोजिम जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा गैरआवसायी नेपाली र नेपाल सरकारको लगानी रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो संयुक्त लगानीको सेयर गैरआवसायी नेपालीले मात्रै खरिद गर्न सक्छन्।
यस्तो संयुक्त लगानी निष्कासन गर्नुपूर्व धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संयुक्त लगानी दर्ता गराउनका लागि कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनीको आद्यावधिक प्रबन्धपत्र र नियमावली, कम्पनीको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखपरीक्षण भएको वित्तीय विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन, कम्पनीको सेयर दर्ता गराउने सम्बन्धमा भएको सञ्चालक समितिको निर्णय र सोसम्बन्धी कार्यका लागि दिइएको अख्तियारी र विदेशी लगानी स्वीकृतपत्र धितोपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो लगानीसम्बन्धी योजना निष्कासन अवधि ४ दिन रहने छ। खुला गरिएको सबै सेयर बिक्री नभएमा दरखास्त खुला भएको मितिले बढीमा १५ अवधिसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो लगानीको सेयर निष्कासनका लागि आह्वानपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै लगानी योजनाको अभौतिकीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने, दरखास्त दिने सेयर संख्या र रकम समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा गरिएको संशोधनले गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन सहयोग पुर्याउने नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए।
'यो निर्देशिका गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो। नेपाल सरकार र गैरआवसीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोलेर सेयर निष्कासन गर्नसक्ने सुविधा निर्देशिकाले दिएको छ। यसले गैरआवसायी नेपालीको लगानी धितोपत्र बजारमा भित्र्याउन मद्दत गर्ने देखिएको छ', अधिकारीले बताए।
