काठमाडौं- मुलुकमा संघीयता लागु भएसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँटअनुसार तीन वटा प्रदेशमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आगामी पाँच वर्षमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब १६ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँको लागतमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’को आज यहाँ आयोजित समारोहमा शुभारम्भ तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुधार, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रमा आधारभूत सर्वयाम सडक पहुँच पुर्याउने साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत दुईसय किमी सडक सर्वायाम सञ्चालन हुने गरी प्रादेशिक सडक स्तरोन्नति गर्ने, तीनसय किमी प्रादेशिक सडकको आवधिक मर्मत गर्ने, २५ सय किमी सडकको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने, एकसय किमी नयाँ सडक निर्माण गरी स्थानीय तह तथा वडा केन्द्रसम्म सर्वयाम सडकको पहुँच र्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ।
यसैगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायहरुको सडक सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ।
समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले यस कार्यक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि तीनै तहका सरकारबीच विकास निर्माणमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह हुने बताए।
साथै उनले सडक सञ्जाल विकासका लागि मेरुदण्ड भएको बताउँदै तीन तहका सरकारको समन्वय रहेकाले यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरे। यसरी प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण तथा मर्मत गर्दा दिगो बनाउनका लागि वातावरणमैन्त्री, जलवायुमैत्री र श्रमिकमैत्री हुनुपर्ने उनको जोड थियो।
समारोहमा मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बढी भूमिका रहेको र संघले नीतिगत र बजेटको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने बताए। साथै उनले सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडकहरुलाई कालोपत्रे गर्नुका साथै अन्य प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकहरुको निर्माण, स्तरोन्नतिका साथै मर्मत सुधार कार्यका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने हुँदा विकास साझेदारहरुको सहयोग समेतको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे।
विश्व बैंकका ‘सिनियर अपेरेसन अफिसर’ विज्ञान प्रधानले यस कार्यक्रमको सफलताले स्थानीय सेवाग्राहीलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। समारोहमा तीनै तहका भौतिक मन्त्रीहरुले एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उक्त कार्यक्रमका संयोजक माधवप्रसाद भट्टराईले कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यतामाथि प्रकाश पार्दै कार्यक्रम संचालनका लागि तीन तहका सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रादेशिक भौतिक मन्त्रालय र स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिए। साथै उनले प्रदेश र स्थानीय तहले सिधै विकास साझेदारसँग सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नहुँदा केन्द्र सरकारले विकास साझेदारसँग सम्झौता गरी सो रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च गरिने उल्लेख गरे।
संविधानको अनुसूचीमा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघ सरकारको हुने तथा प्रदेश लोकमार्गको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडकको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भनी उल्लेख छ।
साथै पन्ध्रौँ योजनाको दीर्घकालीन सोचअनुसार विसं २१०० सम्ममा ९९ प्रतिशत घर परिवारलाई ३० मिनेटको दुरीमा सर्वयाम सञ्चालित यातायात पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। साथै सोही योजनाको अपेक्षित उपलब्धिमा स्थानीय तहका केन्द्र र सबै वडा कार्यालय सडक सञ्जालबाट जोडिएका हुने भनी उल्लेख छ।
सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययनमा २१ स्थानीय तहका केन्द्रहरु सडक सञ्जालमा नै नजोडिएका तथा सडक सञ्जालले छोएका २०० स्थानीय तहका केन्द्रहरु जोड्ने सडकहरु धुले अवस्थामा भइ सुक्खा मौसमी मात्र रहेको देखिएको थियो। ती सडकहरुलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गरी सर्वयाम सञ्चालन योग्य बनाउनु पर्ने अध्ययनको सुझाव छ।
कार्यक्रमको अवधि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८४/८५ सम्म रहेको छ। कार्यक्रमको लागत अनुमान १२८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ) रहेको छ। त्यसमध्ये १०० मिलियन अमेरिकी डलर विश्व बैंकको ऋण र २८ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ। रासस
