काठमाडौं- अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ। बहालवाला मुख्यसचिवसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर उक्त मुद्दामा दुईजनाबाहेक सबैले सफाइ पाइसकेका छन्।
बहालवाला मुख्यसचिव, दुई सहसचिव, एकजना उपसचिवसहित ११ जना र एउटा कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ।
स्टिकर छपाइको प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहरसमेत गरिएको छ। तर यसमा अदालतले फैसला सुनाउँदै अख्तियारको अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरेको छ।
संक्षिप्त आदेशमा छपाइका लागि सहमति माग गरिएकोमा एक कदम अघि बढेर निर्णय गर्दै बजेटसमेत विनियोजन गरी पठाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अनुसन्धानसमेत नगर्नु अस्वभाविक रहेको उल्लेख छ।
विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मात्र अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट नै छपाइको 'लागत र खर्चको विषय' उठान गरी पत्राचार गरेको थियो। यो काममा तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करले सहमति आवश्यक नपर्ने टिप्पणी लेखेपनि मन्त्री शर्माले २०७९ भदौ २६ गते निर्णय गरिदिएका थिए।
‘निर्णयाधिकारी रहेका माननीय मन्त्रीलाई अनुसन्धानमा बुझिएको भन्नेसम्म पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन। यसप्रकार हेर्दा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको देखिन आएन’ आदेशमा उल्लेख छ।
फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा स्वच्छ र समान प्रकारको न्यायिक प्रकृया अवलम्बन गरिएन भने न्याय निष्पक्ष हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ।
‘एउटै प्रकृयामा आवद्ध रही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग बुझ्नु नपर्ने वा अनुसन्धान नै गर्नु नपर्ने र उक्त प्रकृयामा सहायक भूमिकामा रहेका अर्को निकायका पदाधिकारीउपर अभियोजन गरिनु अनुसन्धानको स्वच्छता र समानताको सिद्धान्तको मान्यताविपरित हुन जान्छ। तसर्थ स्वच्छ सुनुवाइको अर्थ अदालतबाट प्राप्त हुने न्यायिक प्रक्रियामा मात्र सीमित हुने होइन। यो अनुसन्धान र अभियोजनको चरणमा समेत उत्तिकै महत्वका साथ अपनाउनुपर्ने अनिवार्य र अपरिहार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएकोले फौजदारी न्यायमा संलग्न सबै निकायले यसको सम्मान गर्नु अनिवार्य हुन्छ’ आदेशमा लेखिएको छ।
स्टिकर छपाइको यो काम सुरू हुँदा राजनीतिक नेतृत्वकै सेटिङ र निर्देशनमा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकै साँठगाँठमा यो काम अघि बढेको थियो। विभागले सहमति माग गर्दा अर्थमन्त्री शर्माले खरिद गर्ने निर्णय गरेर पठाइदिएका थिए।
मुख्य निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याउनु गम्भीर रहेको अदालतको ठहर छ।
