काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छन्। पूर्वाधार, जलस्रोत, जलवायुलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग मन्त्री दाहालले छलफल गरेका हुन्।
छलफलका क्रममा विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र असरलाई मध्यनजर गरी पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरु बनाउन सुझाव दिएका थिए। बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा संरचना विज्ञ राजन सुवालले खोलानदीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नहुने बताए। प्रकृति र पर्यावरण प्रतिकूल संरचनाहरुले मानवीय र भौतिक क्षतिसमेत बढाउने भएकाले यस्ता संरचना निर्माणलाई निरुत्साहित गर्न उनको सुझाव थियो।
यस्तै पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले क्रसर तथा खानीजन्य वस्तुको उत्खननलाई वैज्ञानिक बनाउन जोड दिए। मुख्य राजमार्गसँग जोडिएर खोलिने सहायक सडकहरु जथाभावी खोल्न नदिन दर्बिलो मापदण्ड बनाउन पनि उनको आग्रह थियो।
पहिरो विज्ञ मुकेश अमात्यले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावप्रति सजग हुन आवश्यक रहेको बताए। यस्तै अवैधरुपमा क्रसर सञ्चालन गर्ने र जथाभावी नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गर्ने कार्य रोक्न ढिला भइ सकेकोमा उनको जोड थियो।
यस्तै भुगर्वविद् रञ्जनकुमार दाहालले सडक तथा पुल निर्माण गर्दा भुइँको सुरक्षामा मात्र नभइ भित्तो र पहराको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनु पर्ने बताए। अन्यविज्ञहरुले जोड दिएको अवैध क्रसर नियन्त्रणमा उनको पनि जोड रहेको थियो।
जलस्रोत विज्ञ चुर्णबहादुर ओलीले नदी कटानबाट हुने क्षती रोक्न सडक तथा पुल निर्माणसँगै नदीकिनाराको व्यवस्थापन पनि उत्तिनै जरुरी रहेको बताए। यस्तै क्षती न्यूनीकरणका लागि सूचना प्रविधिको उपयोगमा पनि जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरका अध्यक्ष राजेन्द्र शार्म काफ्लेले जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालनले पर्यावरण र पूर्वाधार दुवैमा क्षति गरिरहेको बताए। यसैगरी जलवायु विज्ञ अर्चना श्रेष्ठले मौसम पूर्वानुमान, सूचना प्रवाह र कार्यान्वयनलाई ध्यान दिन सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए।
नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवाशचन्द्र बरालले पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षाका लागि परम्परागत विधि र प्रकृया मात्र प्रभावकारी नहुने भएकाले नविन प्रविधिको अध्ययनमा पनि जोड दिनु पर्ने बताए। विज्ञहरु गजेन्द्र थपलिया, वसन्तराज अधिकारी लगायतले क्षति न्यूनीकरण र सुरक्षित संरचना निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। जथाभावी क्रसर सञ्चालन, सहायक सडक निर्माण जस्ता कुराहरुलाई नरोके झनै क्षति बढ्नेतर्फ उनीहरुले ध्यानाकर्षण समेत गराए।
जलस्रोत विज्ञ नरेन्द्रमान शाक्यले वर्षा तथा बाढीको स्वरुपलाई दृष्टिगत गरी योजनाहरु बनाइ सोहीअनुसारका संरचना निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए। यस्तै विदेशमा गरिएका अभ्यास र शैली नेपाली भूबनोट अनुकुल छन् कि छैनन् भनेर विश्लेषण गरेर मात्र अनुशरण गर्नु पर्ने उनको सुझाव थियो।
अधिकांश विज्ञहरुले अवैध क्रसर उद्योग र अवैज्ञानिक उत्खनन्ले प्राकृतिक प्रकोपको बेला हुने क्षति बढाइरहेको बताइरहँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका कुशलनाथ पोखरेलले समेत सो समस्या चुनौतीको रुपमा रहेको बताए। विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुबीच समन्वय गरी यस्ता उद्योगहरु नियमन र नियन्त्रण गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागी कोशी प्रदेश सभाका प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिका सभापति होमबहादुर थापाले सुरक्षित संरचना निर्माणका लागि अध्ययन र अनुसन्धानमा समेत जोड दिनु पर्ने धारणा राखे।
यसैगरी मन्त्रालयका वैदेशीक सहायता महाशाखा प्रमुख डा. विजय जैशीले विदेशका अभ्यास र प्रविधिको प्रयोग गर्दा नेपाली धरातल सुहाउँदो छ कि छैन भनी विश्लेषण गरिनुपर्ने बताए। यस्तै सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेलले विज्ञहरु राय सुझावलाई नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिइने बताए। यसैगरी मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, पूर्वाधारको रक्षा जस्ता विषयका लागि जनशक्तिको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिइने बताए।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई ध्यान दिन्छौँ : मन्त्री दाहाल
विज्ञहरुको सुझावपछि पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले विज्ञहरुको सुझाव त्यसै खेर जान नदिने बताए। जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव विश्वव्यापी चुनौती बनिरहेकाले आगामी दिनमा यसलाई महत्वका साथ ध्यान दिइने बताए।
गत असोजमा आएको बाढीले विपी राजमार्गलगायत विभिन्न सडकहरुमा ठूलो क्षति गरेकाले त्यसको पुनर्निर्माणलाई दिगो र पर्यावरणमैत्री बनाइने उनको भनाइ थियो। भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्दा निर्माण अघिको अध्ययन, अनुसन्धानलाई पनि योजनाकै अंगको रुपमा राखिनेसमेत मन्त्री दाहालले बताए।
