काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सम्झौता नहुने भएको छ। अनुदानका विषयमा चीनले स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म बीआरआईमा हस्ताक्षर नगर्ने सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहमति भएको हो।
मंगलबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्ता संयन्त्रका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, एमाले उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपमहासचिव तथा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसहित बैठक भएको थियो। बैठकमा चीन भ्रमणमा तय हुने एजेन्डाका बिषयमा गम्भीर छलफल भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओली आउँदो मंसिर १७ देखि २१ गतेसम्म चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। तीन दिनअघि नै परराष्ट्रमन्त्री राणा चीन जाँदै छिन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसकै सहमतिमा चीनसँग विभिन्न छलफल गर्न खोजेका छन्। भ्रमणका एजेन्डामा एकमत हुँदा सत्ताबाहिर र भित्र सहज हुने देखेर छलफल गरिएको एक कांग्रेस नेताले जानकारी दिए।
चिनियाँ पनि बीआरआईमा मात्रै केन्द्रित हुने देखिएकोले पहिले अनुदान घोषणा भएका परियोजनामा चीनले मुख खोल्नुपर्नेमा कांग्रेस नेताहरूले जोड दिएका छ्न्। प्रधानमन्त्री सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनले अहिलेसम्म घोषणा गरेका अनुदानका परियोजनालाई एकीकृत गरेर जानेगरी एजेन्डा तयार पारेको छ।
ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७६ असोज २५ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उक्त समयमा घोषणा गरिएका अनुदान लिने प्रक्रिया आजसम्म सुरु भएको छैन। उक्त भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले बीआरआईबाहेक एक अर्ब डलर अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। उक्त रकम ठूला परियोजना निर्माणका लागि दिनेसमेत घोषणा भएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि अनुदान दिने चिनियाँ पक्ष र लिने नेपाल पक्षले पनि गम्भीर चासो दिएका छैनन्।
टोखा-छहरे सुरुङ, केरुङ-काठमाडौं रेल, कोदारी-राजमार्ग विस्तारलगायत दर्जनौँ परियोजना घोषणापछि पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। तर चिनियाँ पक्षको बीआरआईमा देखिएको एकोहोरो दबाबले अनुदानभन्दा ऋणमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सोही विषयमा छलफल जारी राखेका छन्।
चीनसँगमात्रै नभएर अन्य देशसँग पनि ऋणभन्दा पनि अनुदानका परियोजनामा केन्द्रित गर्ने सहमतिसमेत सत्ता गठबन्धनका नेताबीच भएको छ।
नेपालले यसअघि नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको थियो। अहिलेसम्म चीनले जवाफ दिएको छैन।
नेपाल वायुसेवा निगमले लिएको चिनियाँ जहाजका बिषयमा समेत चीनले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन। जहाज खरिद भएपनि उड्दै नउडाइकन ग्राउन्डेड भएका थिए।
